एमालेमा विद्रोहको तयारी : संशोधन पक्षधरहरुले छुट्टै भेला गर्दै

काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला प्रतिपक्षी नेकपा एमालेभित्र ठूलो विवाद जन्मिएको छ । नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका बारेमा असहमतिजन्य धारणा सार्वजनिक गरेपछि पार्टीका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आपत्ती जनाएका हुन । संविधान संशोधनकै बारेमा आधिकारिक धारणा बनाउन मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सांसदहरुको भेला आज र भोली सर्लाहीको हरिवनमा बस्दैछ । यो भेलाले पार्टीले संशोधनको विपक्षमा गएको खण्डमा के रणनीति बनाउने विषयमा ठोस निर्णय गर्ने छ । खासगरी पहाडी क्षेत्र या समुदायबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी भीम रावलसम्मले संविधान संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि मधेसबाट निर्वाचित र समानुपातिकमा मनोनित सांसदहरु बिच्किएका हुन । ‘पार्टीले के गर्न खोजेको हो बुझ्न सकिएन ? सरकारले ल्याउने प्रस्तावका बुँदामा फरक मत हुनसक्छ तर संशोधन नै आवश्यक छैन भन्नु के हो ?’ नाम नबताउने शर्तमा बाराबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदले भने । एमालेका कतिपय नेताले अहिलेको संविधान नै पूर्ण रहेको र यसमा कुनै पनि कोणबाट संशोधन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले भने संविधानमा कतिपय विषय अझै पनि अपूरो रहेको भन्दै संविधान जारी हुने बेला नै फरक मत दर्ता गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याउने प्रस्तावमा समर्थन गर्ने बताइसकेको छ । मधेसी मोर्चाले सीमांकन, नागरिकता, भाषा र उपल्लो सदनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको वर्तमान व्यवस्थाले मधेसी जनतामाथि अन्याय गरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । एमालेका मधेसी सांसदहरुले समेत विगतको नाकाबन्दी र त्यसपछि मोर्चाले उठाएका माग र आन्दोलनमा अप्रत्यक्ष समर्थन गरेका छन् । ‘मधेसको एउटा विशिष्ट मनोविज्ञान छ । यो मनोविज्ञानले पार्टी भन्दा पहिला मधेसलाई हेर्छ । एमालेले मधेसलाई अहिले पनि बुझ्न सकेको छैन । अहिले औचित्य छैन भन्ने भाषाले पार्टीम विग्रह ल्याउनुबाहेक अरु केही गर्दैन ।’ ती सांसदले भने । व्यवस्थापिका संसदमा नेकपा एमालेका १ सय ८२ सदस्य रहेका छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न एमालेको समेत सहयोग आवश्यक पर्छ । पार्टीले संविधान संशोधनबारे कुनै आधिकारिक धारणा नबनाए र संशोधनको औचित्य नै छैन भनेर बिरोध मात्रै गर्ने अवस्थामा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्ने तयारी गरेका छन् । यसविषयमा मधेसी सांसदहरुबीच व्यापक छलफल समेत भइरहेको छ । मधेसका प्रभावशाली सांसदहरुलाई मोर्चाका नेताहरुले निरन्तर भेटका छन् । ‘संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा एमालेले औपचारिक निर्णय गर्ने अवस्थामा ह्विप उल्लंघन गर्ने स्थिति आउन सक्छ’ उनले भने, –‘मधेसी जनताले मधेसको अधिकारका लागि हामीलाई जिताएका हुन । मधेस ठगिने शर्तमा हामी पार्टीमा बस्न सक्दैनौं ।’ सरकारले ल्याएको प्रस्ताव नै मान्नुपर्छ भन्ने नभएको तर संशोधन आवश्यक भएको उनको तर्क थियो । पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले मधेसी सांसदहरुले विद्रोह गर्ने अवस्थामा पहाडी क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काउने सम्भावनाबारे समेत छलफल गरेको विशेष श्रोतले बतायो । यसो हुँदा देश आन्दोलनमा जाने र संशोधन प्रस्ताव पछाडि पर्ने स्थिति सिर्जना गर्न एमालेले खोजेको बुझिन्छ । खासगरी पार्टीको उच्च प्रभाव रहेको क्षेत्र नं. ५ का जिल्लाहरु अलग गर्ने विषयलाई आन्दोलनको सूत्राधारका रुपमा विकास गर्ने, सुदूरपश्चिममा थारु र पहाडी समुदायबीच विवाद झनै बढाउने अवस्था सिर्जना गर्ने र संशोधन प्रस्तावलाई तत्कालका लागि पछाडि धकेल्ने रणनीतिमा एमाले रहेको छ । आसन्न चुनावको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर एमालेका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने या विपक्षमा उभिने भन्ने विषयले ठूलो चिन्ता थपेको छ । यो अवस्थामा एमालेका अध्यक्ष र उनका समर्थकहरुले भन्दै आएजस्तो संविधान संशोधन नै आवश्यक छैन भन्ने प्रस्ताव औपचारिकरुपमा आएको खण्डमा यसको गम्भीर परिणाम मधेसमा पर्ने देखिन्छ । मधेसी सांसदहरुले विद्रोह गर्ने अवस्था या विद्रोह नगरेपनि चुनावमा पराजय भोग्नुपर्ने बलियो सम्भावना त्यतिखेर हुने छ ।