अखण्ड प्रदेश, राज्य वा जिल्ला हुँदैन, अखण्ड भनेको राष्ट्र मात्र हुन्छ

अहिले दलहरुको बीचमा सहमतिको अभ्यास भएको देखिन्न । शान्तिप्रकृया निमार्णको संन्र्दभमा जसरी दलहरुबीच सहमति र एकमत बनेको थियो त्यो हुन नसक्नु र आ आफ्नो दलिय स्वार्थबाट दलहरु प्रभावित हुनु नै समस्याको मुख्य कारण हो । मलाइ लाग्छ सरकारले पनि आफ्नो प्रवृतिमा परिर्वतन गर्नुपर्दछ । दलहरुले आग्रह वा पूर्वाग्रह छाडेर सहमतिको सिद्धान्तबाट अघि बढ्नुको अरु विकल्प छैन । देशलाई निकास र स्थायि शान्ति चाहिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले चुनावी माहोलमा बन्द हड्ताल नगर्ने भनि गरेको घोषणा लाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । आवेगमा आएर आफ्ना मुल्य मानयता र राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई बिर्सनु हँुदैन । अहिले एमालेले सत्ताबाट बाहिर निस्कदाको पिडा वा आवेग सडक बाट पोखेको जस्तो देखिएको छ,उनीहरुले सभ्यता पूर्वक जिम्मेवार दलको भूमिका पूरा गर्नु पर्दछ । असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउन संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विगतमा केपी ओली सरकारले पनि संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । पहिलेको सरकारले अघिसारेको प्रस्तावलाई नै अहिले अघि बढाइएको जस्तो देखिन्छ । असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समेत राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याउँदै संविधान संशोधन गरेर मुलुकमा स्थायी शान्ति, विकास र संमृद्धिको दिशामा लैजानु पर्दछ । त्यसपछि संविधानको कार्यान्वयन, तीन तहको निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्दछ । संविधान संशोधन अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । अखण्ड प्रदेश, राज्य वा जिल्लाको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्नु उचित देखिन्न । अखण्ड भनेको राष्ट्र मात्र हुन्छ । मुलुक पुरानो संरचनाबाट नयाँ संघीयताको ढाँचामा जाने क्रममा यो जिल्ला वा यो क्षेत्र अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा तार्किक हँुदैन । संघीयताको सिद्धान्त नै नयाँ आधारमा प्रदेश बनाउने हो, तसर्थ प्रदेशको सीमाना तल माथी जान पनि सक्छ,त्यसको विरोधमा अराजकता निम्त्याउनु पुरातनवादी सोँच हो । हाम्रो अगाडि पुराना संरचना भत्काउदै नयाँ संघीय मुलुक बनाउन पर्ने कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ, यसबाट जनताप्रति जिम्मेवार राजनीतीक दलहरु भाग्न पाउँदैनन् ।