मंसिर २६ गते, २०७३ आइतवार 11th December, 2016 Sun१३:२५:१४ मा प्रकाशित
मन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ मुक्त गराएर चर्चामा छन् । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लगेर बोनस बाँड्न सक्ने बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । उर्जा मन्त्रालयमा मन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको केही दिनमै विद्युत महसुल नतिर्ने व्यक्तिहरुको सूचि सार्वजनिक गरेर विजुली लाईन काटेर चर्चामा रहेका थिए ।
नेपालमा उर्जा क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि कस्ता छन त मन्त्रीका योजना ? नेपालका नदीनालामा विदेशीको प्रभुत्व अन्त्य गराउन सक्लान ? काठमाडौं उपत्यकालाई सधैँको लागि लोडसेडिङ मुक्त गराउन के छन् योजना ? यी विषय अहिले सबैको चासोमा छन् । यही सन्दर्भममा, मन्त्री शर्मासँग सागर न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन कसरी सम्भव भयो ?
राजनीतिक प्रतिबद्धता जोखिम लिने आँट गरेको आधार र हामीसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्तिको सही परिचालन गरेर विगतमा भएका कमीकमजोरीहरुलाई सच्यायौं । यसैगरी विद्युत चुहावटलाई नियन्त्रण गर्यौं । विद्युतको लोड व्यबस्थापनतर्फ लाग्यौं र अहिलेसम्म हुन नसकेको काम गर्न सफल भयौं ।
यो परीक्षणका लागि होला केही समय, हैन ? दिर्घकालसम्मै लोडसेडिङ अन्त्य गराउन के छन् योजना ?
त्यो मेरो प्राथमिकता हो । यसका लागि दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत ३७ बुँदे कार्ययोजना बनाएका छौं । हिजो मात्रै कम्पनी दर्तासम्बन्धी निर्णय गरेको छु । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अन्तर्गत आम जनताको लगानी गर्ने, प्राइभेट सेक्टरको पैसा पनि भित्र्याउने र सरकारको पैसा लगानी गर्ने योजना छ । यसरी गर्दा पनि नपुगेमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायतको हामीले कार्ययोजना तयार गरेका हौं ।
अहिले केही समय उपलब्ध संरचनाबाट नै उत्पादन गर्नुपर्छ र आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर यो कार्ययोजना पुरा भए हामी विजुली आयात हैन बरु बेच्ने ठाउँमा पुग्छौं । यो लक्ष्य हासिल गर्न र १०० देखि ५० वर्षसम्मको लागि विद्युत समस्यालाई हल गर्ने योजना बनाएर काम सुरु भएको छ ।
योजना ल्याउँदैमा काम होला र ? त्यसैपनि नेपालको खोला जति झोलामा छन भन्ने गरिन्छ ? कार्यान्वयन कसरी हुन्छन् यी कार्ययोजना ?
झोलाका खोलालाई सरकार मातहत ल्याउने प्रयास भइरहेको छ र कतिपय खोला सरकारको मातहत आइसकेका छन् । अर्को कुरा, लाइसेन्स ओगट्ने, अनि दलाली गर्दै हिँड्नेको पहिचान गर्ने काम भएको छ । त्यस्तालाई अब लाइसेन्स दिइन्न । त्यस्ता दलालले ओगटेका कतिपय लाइसेन्स खारेज पनि गरिएका छन् ।
केही योजना अबधि नपुगेका बाँकी छन् । यो क्षेत्रमा काम गर्न नसक्नेहरुको छानबीन भइराखेको छ । केही गर्छु भनेर आएका सक्षम डेभलपरहरुलाई जिम्मा दिने गरी तयारी हुँदैछ । त्यसको पनि सामाधान र वास्तविक रुपले काम गर्नेहरुले मात्रै पाउन भन्ने आधारमा हामीले नीति बनाइराखेका छौं ।
तर, मन्त्री ज्यू, नेपालको नदीनालाको धेरैजसो स्वामित्व छिमेकी मुलुकले विभिन्न बहानामा लिइसकेको बताइन्छ । आफ्नै खोलामाथि आफ्नै नियन्त्रण नभएपछि कसरी बन्न सकिएला आत्मनिर्भर ?
[caption id=\"attachment_102525\" align=\"alignleft\" width=\"366\"] उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’[/caption]
हाम्रो स्रोतबाट पाउने अधिकार, उपलब्धि हामीले पायौँ कि पाएनौँ भन्ने मुद्दा प्रमुख हो । नेपालको स्रोत सदुपयोग गर्दा जनताले अधिकार पाएनन् भने त्यो राष्ट्रघाती नै हुन्छ, त्यसलाई राष्ट्रहित भन्न मिल्दैन । राष्ट्र र जनताले पाउनुपर्ने अधिकारको सुरक्षा ग्र्दै विदेशी लगानीका लागि वातावरण बनाउनु भनेको राष्ट्रघाती काम हुन सक्दैन । कसैको खोला नदी बिक्री गर्ने उद्देश्य हो र त्यसबाट राष्ट्रलाई हानी नोक्सानी हुन्छ भने त्यसमा काम गर्न सकिँदैन । यो विषयलाई आम रूपमा हेर्नुभन्दा पनि कुन नदी, खोलाको विषय हो र त्यहाँ काम गर्दा के कस्ता शर्त र व्यवस्था गरिएका छन्, त्यसलाई हेरेर मात्र विश्लेषण गरिनुपर्छ । स्वदेशी प्रवद्र्धकका कुरामा स्थानीयका गम्भीर खालका कुराको त सम्बोधन गर्र्नै पर्ने हुन्छ, अनि मात्र ती आयोजनाको दिगो विकास हुन सक्छ ।
हाम्रो देशमा लोडसेडिङ हुनुको कारण चुहावट मात्रै हो त ?
नेपालमा लोडसेडिङ हुनुको मुख्य कुरा प्रवृत्ति हो । नेपालमा जे गरेपनि हुने भन्ने प्रवृत्ति छ । काम गरेपनि हुने, चुहावट गरेपनि हुने जनतालाई सेवा दिएपनि हुने नदिएपनि हुने भन्ने कुरा दण्ड र पुरस्कार नहुँदाको परिणाम हो । नेतृत्वले त्यस्ता व्यक्तिलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्यो भने सबै राम्रो हुन्छ । म मन्त्री आउने बित्तिक्कै कर्मचारीहरुको सेवा सुविधाहरु बढाउनुपर्ने माग थियो, पुरा गरिदिएको छु । सँगसँगै काम नगर्नै कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने पनि चेतावनी मैले दिएको छु । दण्ड र सजाएँ गर्ने नीति बनाएपछि मानिसले काम गर्छ । तर, काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । म पनि त्यसरी लागेको छु। मन्त्रालय त्यसरी लागेको छ । कुलमानजी त्यसैगरी लागिरहनुभएको छ । सबै नेतृत्व पङ्ति काम गर्न थालेपछि सबैले फलो गर्छन । मूलरुपमा प्रवत्तिको कुरा हो, लापारवाही गर्ने, ढिलाई गर्ने, काम नगर्ने सरकाररी कुरा सरकारी सार्वजनिक संस्थान भएपनि त्यसमा मनपरी प्रयोग गर्ने कुराहरुलाई अन्त्य गर्ने र नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउने कुराले मात्र त्यसको समाधान हुने हो ।
माओवादी मन्त्रीहरुलाई कर्मचारीबाटै असहयोग हुन्छ भनेर अन्य मन्त्रीहरुको गुनासो हुन्छ, तपाईले कर्मचारीबाट कस्तो सहयोग पाउनुभएको छ ?
सहयोग पाउने नपाउने भन्दा पनि आफ्नो योजनाको कुरा हो । मैले मेरो योजना अनुसार काम गर्ने वातावरण बनाएँ । म प्रचार गर्ने स्वभावको छैन । तर, म जनताको प्रतिनिधि हुँ मैले जनताको सेवा गर्नुपर्छ । मैले सेवा गरेपछि मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
कुलमान घिसिङ र यहाँको भिजन मिलेकै कारण उर्जामा छलाङ मारिएको हो मन्त्री ज्यू ?
भिजन मिल्ने त स्वभाविक रुपमा भइहाल्यो । एउटा मन्त्रालयले बनाउने योजनामा नै मन्त्रालय चल्ने हो त्यस मातहतका कर्मचारी चल्ने हुन् । मन्त्रालय, सचिब र प्राधिकरणको टीम मिलेको छ, काम गर्ने गति मिलेको छ । काम गर्ने स्पीड, तरिका र सोँच मिलेको छ । मन्त्रालयका काम कारवाही प्रभावकारी हुनको लागि टीम मिल्नु आवश्यक रहेछ, जुन हामीमा देखियो । अर्काे कुरा एउटा प्लानसहित आएको कारण मलाई यस्तो गर्नुपर्छ यसरी काम गर्नुस यो यो तपाईँहरुलाई अधिकार र सेवा दिइएको छ भनेर निर्देशन दिएपछि काम गर्ने अघि सर्छन नगर्ने पछि हट्छन् ।
२०६५ सालमा प्रचण्डकै नेतृत्वको पालामा दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो, तर, अहिले उपत्यकामा बिजुली जाँदैन ?
हामीले हाल भइरहेको बिजुलीलाई व्यवस्थित मात्र गरेका हौँ । हिजोका दिनमा कसैलाई चाहिनेभन्दा बढी बिजुली दिइएको थियो भने आम नागरिकलाई लोडसेडिङको तालिका मात्र वितरण गरिएको थियो । आम नागरिकलाई सूचना लुकाएर वितरण गरिएका त्यस्ता ठाउँमा मैले ‘हिट’ गरेँ । यसभित्रका ठूलठूला स्वार्थहरूमाथि प्रहार गरेको हो मैले । हिजोका दिनमा आम नागरिकको हितभन्दा पनि केही समूहको स्वार्थमा लिप्त भएकै कारणले गर्न सकिने कुरा पनि गर्न नसकिएको रहेछ र आम नागरिकलाई लोडसेडिङका तालिका सार्वजनिक गर्दै समस्या देखाउँदै गर्ने काम भएको रहेछ । यहाँ एउटा मात्रै कारण छैन धेरै कारणले भएको थियो अहिले त्यसलाई नियन्त्रण गरिएको छ । त्यसै कारण अहिले उपत्यकामा लोडसेडिङ भएको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरण प्रमुख घिसिङलाई कार्यालय प्रवेश मै अवरोध भयो नि ?
काम गर्ने नेतृत्वलाई कसैले रोकेर रोकिने कुरा नै होइन । सही र असल काम गर्नेहरुको साथमा जनता हुन्छ जनसमर्थन हुन्छ । कसैले कार्यालय प्रवेश गर्न रोक्ने काममा असहयोग गर्छु भनेर हुने कुरा होइन त्यसको अर्थ पनि छैन ।
त्यसो भए अब नेपाल लोडसेडिङ मुक्त राष्ट्र घोषणा हुन कति समय लाग्ला ?
हामी काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङलाई स्थायित्व दिनेबारेमा गृहकार्य गरिरहेका छौं । देशभर लोडसेडिङ मुक्त कसलाई भन्ने ? हाम्रो देशमा अहिले पनि विजुलीवत्ति नबलेका थ्रुपै ठाउँहरु छन् । त्यहाँ लाइन विस्तार गर्नुपनि छ । देशभर लाइन विस्तार गर्ने हो भने त्यही अनुसार योजनाहरु बन्नुपर्छ । लोडसेडिङको बढी भन्दा बढी मारमा परेका जनतालाई राहत दिने हाम्रो योजना छ । हामी त्यसमा लागिपरेका छौं । अहिले समय तोकिहाल्नु भन्दा काम गर्नु कुरा राम्रो हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा लैजानेगरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो नी मन्त्री ज्यू ?
अब विद्युत प्राधिकरण नाफामा जान्छ । नाफामा जानको लागि विद्युत चुहावट रोकिन्छ, जनताले सही सुविधा पाउँछन् । नयाँ परियोजना अगाडि बढ्दैछन् । सबै स्रोतहरुको सही सदुप्रयोग हुँदै छ त्यसले नै नाफामा लैजाने हो ।
प्रसंग बदलौं, मन्त्री ज्यू, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्ड र तपाई भन्दा अरु मन्त्रीबाट खासै काम हुन सकेन भन्ने छ नि ?
यो सरकारबाट जनताले थुप्रै कुराहरु पाएका छन् । सरकारले दिने शान्ति सुरक्षा हो, त्यो दिएको छ । जनताको दैनिक समस्या समाधानमा सरकारले चासो लिएको छ । महंगी नियन्त्रण गरेको छ । तपाइँले दसैँ तिहारमा देख्नु भयो । आपुर्ती व्यबस्था अगाडि बढाएको छ । सबै मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रीहरुले काम अगाडि बढाइरहनुभएको छ । कतिपय नीतिगतरुपमा अघि बढेका छन्, कतिपय देखिनेगरी प्रभाव परेका छन् ।
राजनीतिक रुपमा सहमति हुने कुरा मात्रै वाँकी छ । अरु सबै काम सरकारले निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ । भूकम्पको किस्तावन्दीको पहिलो किस्ता वितरण भएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
तर, ४५ दिनभित्र भूकम्पपीडितलाई दिने भनेको पहिलो किस्ता केही जिल्लामा वितरण भएको छैन नि।
वितरण भइसक्यो । दोस्रो किस्ता पनि वितरण सुरु भएको छ ।
जुन कारणले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो यो सरकारले पनि गति लिन नसकेको त हो नि ? संविधान संसोधनमा पनि त्यस्तै देखियो ।
सरकारका तीनवटा एजेण्डा हुन् । एउटा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सहमति कायम गर्ने र त्यसका लागि ऐन नियम र कानुन बनाउने कुरा सरकारले बनाइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री अहोरात्र खटिरहनुभएको छ । पुननिर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण भइसकेको छ । दोस्रो किस्ताको तयारी भइरहेको छ ।
विकास निर्माण र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको छ । विगतको सरकारले बनाएको वजेट कार्यान्वयन गराउन लागिपरेका छौं । यही तीनवटा आफ्नो प्राथमिकताका काम सरकारले गरेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि...
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डले सभामुखसामू राजीनामा...
लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला वली माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। ओली माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै शंकर पोखरेलको बहुमत गुमेको छ। माओवादी र एमाले विभा...
काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको बुझिएको छ।
...
काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले अकस्मात राजिनामा दिएका हुन् ।...
दाङ् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ को स्याउली बजार नजिक रोकिराखेको भारतीय नम्बरको कारभित्र हिजो शनिबार बेलुका मृतावस्थामा भेटिएका तीनैजना बालकको आज पहिच...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: