प्रचण्ड ‘आतंककारी’ नै हुन् !

केही दिनअघि नयाँ बानेश्वरस्थित एक चिया होटलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बहस गरिरहेका ५ जनाको टोली भेटियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डमाथि केन्द्रित बहसमा ५ जनाको मत बाँझिएको थियो । त्यसमध्ये दुई जना प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि गरेका जनमुखी कामका पक्षधरतामा थिए भने अर्का ३ जना प्रचण्डको विरोध गरिरहेका थिए । ‘प्रचण्ड सरकारकै पालामा लोडसेडिङ हट्यो, विदेशमा भएका नेपालीले न्याय पाए, भुकम्पपीडितले पहिलो किस्ता पाए, अनि किसान र युवावर्गका निम्ति अरु कार्यक्रम थप गर्दैछन्, अनि अरुअरु पनि’ छोटो समयमा यति धेरै काम गर्ने कुन चाहिँ सरकार थियो ? जवाफमा अर्का ३ ले देश भारतलाई बेच्न लागेकोदेखि प्रचण्ड आतंकाकारी र अपराधी भएको भन्दै प्रचण्डजस्तो राष्ट्रघाती मान्छेको पक्ष नलिन चेतावनी समेत दिए । [caption id=\"attachment_103016\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] बुद्ध लोप्चन[/caption] लगत्तै प्रतिवाद भयो– राष्ट्रवादको खोक्रो नारा दिएर देश बेचेर खाने केपी ओलीको कसरी राम्रा ? प्रतिवाद माथि फेरी प्रतिवाद भयो–१७ हजारको ज्यान लिने अपराधी, मान्छेलाई घरघरबाट लखेट्ने आतंकाकारी, नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्ने प्रचण्डजस्ता अपराधीको पछाडि मान्छे किन दौडेका होलान ?’ यो बहसका प्रत्यक्षदर्शी थिए, सर्लाही स्थायी घर भएका थाागाउँमा बस्दै आएका बिजयकुमार यादव । एमालेले किन भिरायो, प्रचण्डलाई आतंककारी र अपराधीको बिल्ला ? चिया बहसमा सहभागी प्रचण्डका विरुद्धमा देखिएका ३ मानिसहरुले प्रचण्डलाई आतंककारी र अपराधीको बिल्ला भिराउनु नयाँ कुरा होइन । झन् उनीहरुले त्यसभन्दा अघि दिएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारविरुद्धको अभिव्यक्तिले उनीहरु एमालेका कार्यकर्ता भएको प्रष्टिन्छ । एमालेले प्रचण्डलाई आतंककारी वा अपराधी दुवैको बिल्ला अहिले मात्रै भिराएको होइन । माओवादी जनयुद्दरत रहँदा संकलकाल लगाउनेदेखि शान्तिप्रक्रियाको थालनी , गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक समावेशि सिद्धान्तलाई घोषणा गर्दा समेत माआवादी र प्रचण्डलाई आतंककारी र अपराधी दुवैको बिल्ला भिराएकै हुन् । तर यथार्थमा एमालेले भिराएको उक्त बिल्लाले दश वर्षे जनयुद्धको इतिहासलाई टोकरीमा फाल्न होइन, त्यसको जगमा अझ जनताको आकांक्षा र परिवर्तनको सपना पूरा गर्न प्रचण्डलाई थप बल पुगेको छ । २०५२ साल फागुन १ गते माओवादी र देशका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, थारु अनि उत्पीडित वर्गका लागि एउटा ऐतिहासिक दिन थियो । त्यो ऐतिहासिक दिन फागुन १ नजिकिँदै छ । १ फागुनलाई हामी ऐतिहासिक दिन भनेर मनाउँदै गर्दा यहाँका परिवर्तनका एजेण्डा विरोधीहरुले त्यसलाई आतंकवादी र अपराधी दिन भनेर मनाउनु अस्वभाविक होइन । दश वर्षे महान जनयुद्धलाई परिवर्तनका एजेण्डाविरोधीहरुले आतंकवाद र अपराधसँग दाँज्नु नौलो विषय होइन । किनकी दश वर्षे महान जनयुद्ध ती आतंकवाद अपराधको संज्ञा दिने वर्गको लागि भएको थिएन । जनयुद्ध त केवल यहाँका आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित, मधेसी लगायत उत्पीडित वर्गको उत्थान र एकात्मक राज्य शासनको विरुद्धमा भएको थियो । त्यसैले एकात्मक राज्य शासन प्रणालीका पक्षधरता र परिवर्तनका विरोधीले त्यसको विरोध गर्नुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ । परिवर्तनका विरोधीहरुको आरोपलाई आधार मानेर दश वर्षे जनयुद्धलाई आतंक वा अपराध मान्ने हो भने तत्कालीन नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति के दश वर्षे जनयुद्धले बनाएको होइन ? दश वर्षे जनयुद्धको जगमा स्थापित समानुपाति समावेशिता र महिला प्रतिनिधित्वको सवाललाई चटक्कै बिर्सेर अहिले दश वर्षे जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्डलाई आतंककारी र अपराधीको बिल्ला भिराउने हो भने के प्रचण्डले विद्यादेवीलाई राष्ट्रपति बनाएर अपराध गरे ? एमालेजनले यदि विद्यालाई राष्ट्रपति बनाएर अपराध गरेको भन्छन् भने प्रचण्ड आतंककारी र अपराधी नै हुन । अब कुरा रह्यो, परिवर्तनका एजेण्डाको । हामी अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशितासहितको राष्ट्रमा छौँ । नेपालमा समानुपातिक समावेशि सिद्धान्त कहिलेबाट लागु भएको हो? अनि संवैधानिक अंगका प्रमुख पदमा महिलाले कहिलेबाट स्थान पाएको ? साँच्चै देशका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु महिला लगायतले कहिलेबाट मन्त्री बन्न पाएको ? सायद तपाईसँग यो प्रश्नको जवाफ हुनुपर्छ । अब भन्नुस्, प्रचण्डले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान लागु गरेर अपराध गरे ? देशका आदिवासी जनजाति, दलित मधेसी लगायतलाई संवैधानिक पदमा पुर्याउने वातावरण मिलाएर वा मन्त्री बनाएर अपराध गरे ? कि महिलालाई संवैधानिक प्रमुखमा पुर्याएर नै अपराध गरे ? फेरि पनि यी परिवर्तनका विरोधीहरुले प्रचण्डलाई आतंककारी या अपराधी बिल्ला भिराउँछन् भने तिमीहरुको नजरमा युगान्तकारी परिवर्तनका नायक प्रचण्ड आतंकाकारी वा अपराधी नै होस्, तर उनले परिवर्तनका निम्ति खेलेको भूमिकालाई कहिल्यै अपमान नगर । अहिले सरकार संविधान कार्यान्वयनका प्रक्रियामा छ । मधेसी मोर्चालाई समेत साथमा लिएर संविधान कार्यान्वयनको मुख्य पाटो निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ । तर एमालेले त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भएको भन्दै त्यसलाई पारित हुन नदिने अडान राखेको छ । संशोधनबिना निर्वाचन सम्भव छैन अनि निर्वाचनबिना संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले छलफलका क्रममा आफ्नो मत राखेर एमालेले संशोधनलाई अघि बढाउन दिइनुपर्दछ । किनकी सरकारले हाल ल्याएको प्रस्ताव पहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै प्रस्ताव हो, जहाँ ओलीले पन्नापन्नामा सही गरेका छन् । तसर्थ संविधान कार्यान्वयनको महाअभियानबाट एमाले भाग्ने होइन, छलफलबाट निकास निकाल्नेतिर आउनुपर्दछ । संविधान कार्यान्वयन गरेबापत्, संघीयता लागू गरेबापत् प्रचण्डले फेरि आतंककारी वा अपराधी बिल्ला भिर्नुपर्छ भने भिर्न तयार छन्, ।