इन्जिनियरको राजिनामाले घर बनाउँदै गरेका भूकम्प पीडित मारमा

काठमाण्डौं, ६ पुस । ११ जिल्लाको पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरुले सामुहिक राजिनामा दिएसंगै पूनर्निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । इन्जिनियरहरुको सामुहिक राजिनामाले पहिलो किस्ता ५० लिएर घर निर्माण शुरु गरेका पीडितहरु अलपत्र परेका हुन् । सरकारले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा १ लाख ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो । इन्जिनियरले घर निरिक्षण गरेर सिफारिस गरेपछि मात्र दोस्रो किस्ता पाउने भएकाले इन्जिनियरको राजिनामाले भूकम्प पीडित मारमा परेका हुन् । भूकम्पले अति प्रभावित ११ जिल्लामा १ हजार ९ सय ४५ जना इन्जिनियर सरकारले खटाएको थियो । जसमध्ये हिजो सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा १ हजार ३ हजार ६० जनाले सामुहिक राजिनामा दिएका हुन् । इकाईका प्रमुख शिबहरी शर्मा समक्ष राजिनामा बुझाएका हुन् । राजिनामापत्रमा करिब ७० प्रतिशतले हस्तााक्षर गरेका छन् । यसअघि असाोज ८ गते पनि इन्जिनियरहरुले आन्दोलन गरेका थिए । विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका पधाधिकारीबीच कात्तिक मसान्तसम्म माग पूरा हुने सहमति भएको थियो । सहमतिलाई पालना नगरेको भन्दै इन्जिनियरहरुले मंसिर २२ गतेदेखि पूनर्निर्माणको काम ठप्प पारेका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बैठकले इन्जिनियरहरुलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय मात्र गरेर कार्यन्वयन नगरेको भन्दै उनीहरुले सामुहिक राजिनामा दिएका हुन् । यसअघि पनि २ सय ५० इन्जिनियरले राजिनामा दिइसकेका छन् । यस्ता छन इन्जिनियरको समस्या – तेकिएको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको – कार्यक्षेत्रमाा काम गर्ने वातावरण नभएको – सरकारले विमा नगरिदिएको – सुरक्षाको प्रत्यभुति नभएको – खाने बस्ने र काम गर्ने स्थान भएको – सम्झौतामा तोकिए भन्दा अन्य काम लगाएको – सहरी विकास मन्त्रालय र राजनीतिक नेताका आफन्तलाई सहरी क्षेत्र र सोझा इमानदारलाई दुर्गम भेगमा पठाएको – सञ्चार सुविधा नभएको ठाउँबट अद्यावधिक सुचना पठाउन दबाब दिएको – सरकारले बनाएको १७ डिजाइनका नक्सामा भूकम्प पीडितले घर बनाउन नमानेको – भूकम्प प्रतिरोधि मापदण्ड विपरित बनाएका घरलाई प्राविधिक परिक्षण गरी दोस्रो किस्ताका दिलाउन दबाब दिएको – ग्रामिण क्षेत्रमा बनाइने घर र सडकको मापदण्ड नरहेको – तालिम दिएका दक्ष डकर्मी गाउँमा नभएको