स्थानीय निर्वाचन विवाद, सर्वोच्चले माग्यो सहयोगी

काठमाडौं, ७ पुस । राजनीतिक दलहरूबीच स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विषयमा मतान्तर जारी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले यो विषयको वैधानिकता जाँच्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सहयोग लिने भएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– स्थानीय तहको संरचना तयार नभएसम्मका लागि तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन मागसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ थाल्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा संवैधानिक राय लिन एमिकसक्युरी (अदालतका सहयोगी समूह) गठन गर्न आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको सट्टा तत्काललाई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न मिल्ने÷नमिल्ने राय माग्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग तीनजना र नेपाल बार एसोसिएसनसँग तीनजना गरी ६ जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई इजलासमा पठाइदिन आदेश दिएको हो । नेपालको संविधानमा संघीय व्यवस्थाअनुरूप स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रसहितको स्थानीय तह हुने र सोअनुसारको संरचनामा निर्वाचनमार्फत चुनिएका जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा भने संविधानबमोजमका स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहने र यस्ता प्रतिनिधिको निर्वाचन कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । निवेदकले संविधानमा भएको यही व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न आदेश माग्दै निवेदन दिएका थिए । अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्यायलगायतले दायर गरेको रिटमा ‘तत्काल स्थानीय निकायलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालन गर्न÷गराउन अविलम्ब स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गरी स्थानीय तहको व्यवस्था र निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी स्थानीय निकाय सञ्चालनको व्यवस्था गर्न/गराउन’ आदेश माग गरिएको छ ।