यस्ता छन् लोकमानसिंह कार्कीका अनियमितता–शृंखला

काठमाडौं, ८ पुस । २०७१ माघ २४ मा अख्तियार प्रमुख कार्कीको लिखित निर्देशनमा राजधानीस्थित गोकर्ण रिसोर्ट लिजमा लिएको सिंगापुरको कम्पनीको सबै सेयर यती होल्डिङ्स प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्ने विवादास्पद निर्णय भएको प्रमाण फेला परेको छ । उनले आफ्नो संवैधानिक दायित्वविपरीत २०७० माघ २३ मा ट्रस्टका सदस्य र तत्कालीन सचिव श्रीधर गौतमलगायतलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई बैठक गरेपछि सिंगापुरको कम्पनी एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिका नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर नेपाली कम्पनी यती होल्डिङ्स प्रालिलाई बिक्री गर्न लिखित निर्देशन दिएका हुन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– ट्रस्ट सञ्चालक समितिले अख्तियारको निर्देशन पाएको दुई दिनमै सम्झौताको सर्त उल्लंघन गर्दै माघ २६ गते एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यती होल्डिङ्स प्रालिलाई सेयर खरिदबिक्री गर्न सहमति दिएको थियो । सहमति पाएको एक सातामै सुबिर ब्रदर्स प्रालिले आफ्नो सबै सेयर यती होल्डिङ्स प्रालिलाई बिक्री गरेको थियो । तत्कालीन राजदरबारको राजकीय सम्पत्ति विभागले सन् १९९५ को अगस्ट १६ मा एलएम सुबिर ब्रदर्स ९नेपाल० प्रालिलाई वार्षिक भाडा २ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बुझाउने सर्तमा रानीकुञ्ज गोकर्ण क्षेत्रभित्र अठार होलको गल्फ कोर्स, रिसोर्ट, होटल निर्माण, स्थापना, विकास र सञ्चालन गर्न ३० वर्षलाई लिजमा दिएको हो । सम्झौताको दफा २३ मा एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिले सम्झौता अवधिभर अर्थात् ३० वर्षसम्म ५१ प्रतिशत सेयर कायम राख्नुपर्ने अर्थात् बिक्री गर्न नपाइने सर्त छ । बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन विदेशी कम्पनीलाई लिजमा दिएको हुनाले उसलाई सेयर हस्तान्तरण गर्न नपाउने सर्त राखिएको थियो । एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालि र यती होल्डिङ प्रालिले सेयर खरिदबिक्री गर्ने सहमति दिन २०७० माघ २३ मा ट्रस्टको कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए । उक्त लिखित निवेदनको बोधार्थ अख्तियारलाई दिइएको थियो । प्रमुख आयुक्त कार्कीले बोधार्थ प्राप्त गरेकै दिन अर्थात् २०७० माघ २३ मा नै एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको सम्पूर्ण सेयर यती होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्न निर्देशन दिनु नै आफैंमा रहस्यपूर्ण छ । यसले सेयर खरिदबिक्रीमा कार्कीको नाजायज स्वार्थ र नियत लुकेको प्रस्ट भएको छ । कार्कीले ट्रस्टका पदाधिकारीसित छलफल गरेकै भोलिपल्ट अख्तियारले माघ २४ मा ट्रस्टको कार्यालयलाई एलएम सुबिर ब्रदर्स प्रालिको सम्पूर्ण सेयर यति होल्डिङ प्रालिलाई बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न लिखित निर्देशन दिएको हो । ‘सेयर नामसारी सम्बन्धमा’ विषय लेखिएको ‘अत्यन्त जरुरी गोप्य’ पत्रमा अख्तियारका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छानबिनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा औपचारिक निर्णय नै नगरी सोझै सिट निर्धारण गरेकामा पदाधिकारीहरू दोषी रहेको औंल्याएको थियो । हचुवाको भरमा बैठक बसेको, नियमित कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष बैठक बोलाइएको, बैठकको निर्णय उतारमा माइन्युट नै नगरी निर्णय भएको छानबिनले काउन्सिलका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर अख्तियारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो स्वास्थ्य मन्त्रालयमै छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लियो । कानुन पालना नगरी हचुवा र मनपरी ढंगले काउन्सिल सञ्चालन गरेको ठहरसहित कारबाहीको सिफारिसमा परेका उपाध्यायलाई नै कार्कीले ‘स्वास्थ्य विज्ञ’ नियुक्त गरेका थिए । उपाध्याय नै अख्तियारको स्वास्थ्य विज्ञको रूपमा मेडिकल शिक्षामा हस्तक्षेप गर्न भूमिका खेलिरहे । २०७१ साउन ३० गते कार्कीले अख्तियारको लेटरप्याडमा पत्र पठाएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कोटा निर्धारण अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको थियो । पत्रबारे जानकारी दिँदै काउन्सिलका रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायले मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्तावबारे निर्णय नै नहुँदै उपाध्यायले मेडिकल कलेजहरूलाई पत्र पठाएर विद्यार्थी भर्नाको स्वीकृति दिएको भेटिएको थियो । त्यसपछि विवाद छल्न उपाध्यायसहितको टोली चीन गएको थियो । उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चीन सरकारको निम्तोमा भ्रमण गरेको जवाफ दिए पनि यथार्थमा उनीहरू आफैंले इमेल लेखेर भ्रमणको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको भेटिएको थियो । २०७१ चैतमा नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन शरदचन्द्र पौडेलको नाम मुछिएपछि निजामती क्षेत्रका अधिकांश व्यक्ति स्तब्ध भए । निजामती प्रशासनमा इमान्दारमध्येका एक भनेर चिनिने पौडेललाई कार्कीले प्रतिशोधकै कारण मुद्दामा प्रतिवादी बनाए । गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा नै लिएको अडानका कारण उनी निसानामा परे । ‘त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन डेस्कलाई सकेसम्म बदनाम गर्ने र त्यहाबाट कर्मचारी हटाएर नेपाल प्रहरीलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने रणनीतिमा अख्तियारका प्रमुख कार्की थिए’ स्रोतले भन्यो, ‘संसद्ले ऐन संशोधन नगरी यस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै फेरबदल गर्नु हँुदैन भन्ने अडानकै कारण पौडेलमाथि मुद्दा लगाइयो ।’