निमुखा वर्गको न्यायका लागि सम्मेलन कोशेढुङ्गा सावित : उपराष्ट्रपति पुन

काठमाडौँ, १० पुस । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समाजका निमुखा वर्गलाई न्याय दिलाउन सरकारी वकिलको भूमिका कोशेढुङगा सावित भएकोे बताएका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको सरकारी वकिलको तीनदिने सम्मेलनको समापनका अवसरमा उनले गरिब, पछाडि परेका, निमुखा र तल्लो वर्गको न्यायका लागि सरकारी वकिलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका हुन् । नयाँ संविधानको भावनाअनुरुप कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सरकारी वकिलले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारी वकिलले राज्यको पक्षमा उभिने भएकाले दक्ष र व्यावसायिक हुनुपर्ने धारणा राखे । उपराष्ट्रपति पुनले तीनै तहको निर्वाचन, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको व्यवस्थापन र राज्यको उपस्थिति मजबुद बनाउन सरकारी वकिल सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय भावना र कार्यभार पूरा गर्न, समयमा न्याय दिन, फौज्दारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिलको सम्मेलनले महत्वपूर्ण निस्कर्ष निकाल्ने विश्वास उनको थियो ।

तीसबुँदे घोषणापत्र जारी नेपालका सरकारी वकिलको तीनदिने पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा सरकारी वकिलहरुको व्यवसायिकता, विकास र विशिष्टीकरण, महान्याधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत विकासमा योगदान, व्यावसायिक रुपमा क्रियाशील हुनका लागि व्यावसायिक भत्ता र अन्य कर्मचारीका लागि कार्य सम्पादनममा जोड दिने उल्लेख छ । त्यसैगरी निरन्तर सिकाइका रुपमा क्रियाशील रहनुपर्ने र सरकारी वकिलको क्षमता तथा दक्षता वृद्धि हुने कुरालाई ध्यान दिनेजस्ता बुँदा समावेश गरिएको छ । अन्य मुलुकहरुमा प्रचलित अभ्यासलाई दृष्टिगत गरी सबै अदालतका इजलासमा बहस गर्ने सूचीमा सरकारी वकिलका लागि अलग्गै गर्न अनुरोध गर्ने बताइएको छ । अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण तथा फौज्दारी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अपराधका कारण, प्रकार संलग्नता शैली र तरिका, अपराधको प्रवृत्ति तथा अपराधले समाजमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहनुपर्ने न्यूनतम् दरबन्दी अतिरिक्त २०० मुद्दाका लागि कम्तीमा एक जना सरकारी वकिलको अनुपातमा सरकारी वकिलको दरबन्दी कायम गरी अन्य कर्मचारीको व्यवस्था संरचना पुनरावलोकन गरिनेलगायत रहेको छ ।