फेरि कांग्रेस र एमाले नजिकिँदै

काठमाडौं, ११ पुस । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारपछि टाढिएका कांग्रेस–एमाले पुनः नजिकिएको छ । २०७० सालमा कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको एमालेले ब्यवस्थापिका संसदको तेस्रो ठूलो दल तत्कालिन एनेकपा माओवादीको साथ लिएर आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पुनः कांग्रेसलाई पनि सरकारमा ल्याउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यतिबेला पनि प्रयत्न गरेका थिए । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस आउनै चाहेन । बरु मधेसीलाई पनि साथ लिने गरी माओवादी नेतृत्वको सरकार बनाउन राजी भएर कांग्रेसले माओवादीलाई एमाले सरकारबाट बाहिर निकाल्न सफल भयो । नौ नौ महिना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिमा कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सम्झौदा गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वमा कांग्रेसलाई सरकारमा पुर्याए । २०७२ असोज ३ मा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि वर्तमान सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन वटा निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ संरचनाकै लागि स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग गठन गरी आयोगले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिरहँदा कांग्रेस–एमाले भने पुरानै संरचनाअनुसारको स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बिन्दुमा पुगेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकारका तर्फबाट पेश गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पनि थाती राखेर पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्नेमा देउवा र ओलीबीच सहमति भइसकेका कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ । दुई नेताबीच भइसकेको सहमतिलाई पालना गराउन कांग्रेस पदाधिकारीहरुको बैठकले संशोधन थाती राखेर निर्वाचनको घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरिसकेका छन् । स्थानीय निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनमा कुनै महत्व नराख्ने भन्दै पुरानै संरचनाअन्तर्गत निर्वाचन गर्ने पक्षमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पुगेका छन् । प्रदेशको निर्वाचन भएपछि संविधान कार्यान्वयन भएको मानिने कांग्रेस र एमालेले निश्कर्ष निकालेका छन् । संशोधनलाई थाती राख्ने र पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणाले संसदको गतिरोध हट्ने भन्दै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीलाई परिवर्तनबाट पछाडि फर्काउने प्रयत्न थालेको छ । यसले कि माओवादी केन्द्र सहमतिका नाममा पछाडि फर्किने छ कि सत्ता समिकरणमा फेरि नयाँ ध्रुवीकरणमा मुलुक अघि बढ्ने अवस्थामा पुग्नेछ । पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाबकै कारण पुरानै संरचनामा सहमति गर्ने अवस्थामा माओवादी पुग्ने सम्भावना भने न्यून रहेको माओवादी स्रोतको दाबी छ । आयोगले तयार गरिसकेको स्थानीय तहलाई छाडेर पुरानै स्थानीय निकायको संरचनामा जाने कांग्रेस–एमालेको निर्णयले फेरि राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ ।