दलको बैठकमा आ–आफ्नै अडान : कसको के ?

काठमाडौं, १२ पुस । व्यवस्थापिका संसदमा जारी गतिरोध हटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले सोमवार डाकेको सात दलको बैठक पनि दलहरुको आ–आफ्नै अडानले गर्दा निश्कर्षविहिन भएको छ । सरकारले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि सदन चल्न नसकेपछि सदनको गतिरोध हटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले सोमवार ठूला सात दलको बैठक बोलाएकी हुन् । तर सभामुख घर्तीले बोलाएको सात दलको शीर्ष नेताको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुपस्थित भए । सोमवार नै पार्टी मुख्यालयमा पार्टीको आयोजनामा गरिएको अन्तरक्रियामा सरकारको विरुद्धमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका ओली सदनको गतिरोध हटाउने पहलस्वरुप सभामुखले डाकेको बैठकमा नगई संसदीय दलका उपनेतालाई बैठकमा पठाए । सरकारले मधेसी तथा जनजातिको माग सम्बोधन गर्न भन्दै ब्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलहरुले संशोधनको विरोध गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । मंसिर १६ गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध हुँदै आएपछि गतिरोध हटाउन सभामुखले गरेको पछिल्लो प्रयास पनि असफल भएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख तीन दल र चार दलबीच पटक पटक भएको छलफल सहमति नपुगेपछि १० सिट भन्दा बढी रहेका ठूला सात दलको बैठक बोलाइएको थियो । सत्तारुढ दल तथा विपक्षी दलहरुले संशोधन विधेयकबारे आ–आफ्नै अडान राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले संशोधन विधेयक फिर्ता नलिने र प्रतिपक्षी दलले विधेयक फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नसक्ने अडान राखेका थिए । प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले संशोधन फिर्ता लिएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सुझाव दिए । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढेपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिने अडान राखे । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकातर्फबाट अध्यक्ष कमल थापाले समस्या समाधानका लागि तीन सूत्रीय प्रस्ताव राखेका थिए । सदनको गतिरोध हटाउन राप्रपाको तर्फबाट तीन सूत्रीय प्रस्ताव पेश गरेको अध्यक्ष थापाले बताए । राप्रपाको तर्फबाट थापाले संबिधान संसोधनको विवाद एक महिना भित्र टुंग्याउन संयन्त्र निर्माण गर्ने, तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने र संसद अवरोध अन्त गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । थापाको प्रस्तावमा पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेन । दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सहमति जुटाउन छलफल जारी राख्ने निश्कर्षमा नेताहरु पुगेका छन् । एमाले नेताहरुले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अस्मितामा आँच पुग्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको दाबी गरेका थिए । ‘संशोधन प्रस्तावले विवाद सिर्जना गरेर अहिलेको अवस्था निम्त्याएको’ बताउँदै त्यसलाई स्थगन वा फिर्ता लिन आफूहरुले आग्रह गरेको बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले जानकारी दिए । बैठकमा वार्ता र छलफलका आधारमा सबै समस्या समाधान गर्न औपचारिक र अनौपचारिक छलफल जारी राख्ने सहमति भएको काँग्रेस महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले जानकारी दिए । संविधान संशोधनको प्रस्ताव सहमति र प्रक्रियाका आधारमा अघि बढेपछि मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुनेबारे दलहरुबीच छलफल भएको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । माओवादी केन्द्रका तर्फ पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका साथै नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल लगायतका नेताहरु बैठकमा सहभागी थिए । काँग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । एमालेबाट पार्टी उपाध्यक्ष रावल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल लगायत उपस्थित थिए भने राप्रपाबाट अध्यक्ष थापाका साथै संसदीय दलका उपनेता दीपक बोहरा, प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी लगायत वैठकमा उपस्थित थिए । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक) का प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीलगायतका नेता सात दल बैठकमा सहभागी थिए । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा भएको बैठकमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि सदनको गतिरोध अझै केही समय जारी नै रहने भएको छ । सदनको गतिरोध जारी रहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलसमेत रोकिएको छ ।