निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत

काठमाडौँ, १३ पुस । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहमा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रगति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने परम्पराअनुरुप विसं २०७२ साउन १ देखि ०७३ असार मसान्तसम्ममा सम्पादन गरेका कार्यको विवरण समेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले आगामी २०७४ माग ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगको चुनौतीलाई सहजरुपमा व्यवस्थापन गर्न आयोगले सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने बताए । “विभिन्न तहका निर्वाचन व्यवस्थापनको चुनौतीलाई आयोगले अवसरका रुपमा लिएको छ, आयोगको दक्षता, क्षमता र स्वच्छन्दताको प्रदर्शन गरी सफल निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध छौँ, त्यसका लागि आवश्यक कानुन, नियमावली र निर्देशिका बनाउन जरुरी छ, यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ” उनले भने । आयोगले आफ्नो कार्य–व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०१ देखि ०७६ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी कार्य सञ्चालन पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन मतदाता शिक्षा नीति, पर्यवेक्षण नीति, लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीति कार्यान्वयन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मतदाता हुन योग्य नेपालीको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने उद्देश्यले आयोगले पाँच वटा क्षेत्रीय निर्वाचन र ७० वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र तोकिएका विभिन्न २६ टा इलाका प्रशासन कार्यालयमा वर्षैभरि निरन्तर मतदान दर्ता सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न विभिन्न प्रशिक्षा, घुम्ती सेवा आदि सञ्चालन गरेको, निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारका लागि सफ्टवेर निर्माण गरी काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक विभिन्न नौ वटा ऐन तर्जुमाका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । संविधानअनुसार विभिन्न तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, नियमावली निर्माणमा चुनौती रहेको आयोगले ठहर्याएको छ । त्यसैगरी मतदाता नामावली दर्ता तथा अधावधिक कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मतदाता परिचयपत्रलाई स्थायी प्रकृतिको बनाउने, विदेशमा रहेका मतदाताको नामावलीमा दर्ता गराउने तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा नवीन प्रविधिको प्रयोग, राजनीतिक दलको नियमन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, भूकम्पबाट क्षति पुगेका मतदान केन्द्रको पुनःनिर्माणलाई आयोगले प्रमुख चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।