माओवादी नेता गिरिराजमणी पोखरेलको चिठ्ठी अर्थमन्त्री महरालाई 

श्री माननीय अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराज्यू, अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाण्डौ । शिक्षा ऐन आठौ संशोधन सवै दलको सहमतिमा उत्साहपूर्ण ढंगवाट पास भएको ६ महिना १५ दिन वितिसकेको छ । तथापि, शिक्षा नियमावली अझै सार्वजनिक भएको छैन । शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएकोले नियमावली सार्वजनिक हुन नसकेको हो । यो समचार सुनेर मलाई दु:ख लाग्यो । ऐन परित हुदाँ शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको र ऐन पारित गराउन नेत्रृत्वदायी भूमिका खेलेकोले भन्दा पनि यसको महत्वलाई अर्थ मन्त्रालयले नबुझेको वा बुझ्न नचाहेकोले बढी दु:ख लागेको हो । आमूल परिवर्तनको पक्षमा जीवन लगाउने तपाई आज अर्थ मन्त्री हुनुहुन्छ । ऐन पारित हुँदा बधाई दिने पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । तपाईंले विद्यालय शिक्षा सुधारको एउटा अवसर प्राप्त भएको छ । यो अवसर सधै र सवैलाई प्राप्त हुदैन । स्वाधिन र समृद्ध राष्ट्र निमार्णको एक आधार शिक्षा हो । शिक्षाका समसामहिक समस्या आज हल नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कस्ले गर्ने ?  यो कुरालाई ह्रदयंगम गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा लगानि बढाउन जरुरी छ । प्रक्रियागत कोणवाट हेर्दा नियमावली ऐनलाई प्रष्ट पार्न निर्माण गरिने कानुन हो । ऐनले प्रष्ट गर्न नसकेका तर ऐनले बन्देज नलगाएका ब्यवहारिक आवस्यकता (सिकाई, शैक्षिक व्यवस्थापन, आचारसंहिता लगायतका) कानुनी व्यवस्थामा ढाल्नु पनि नियमावलिको दायित्व हो । यो वेला  शिक्षामा क्रमभंगताको साधनको रुपमा चाडोभन्दा चाडो नियमावली ल्याउन जरुरी छ । यो नियमावलीले ऐनका व्यवस्थालाई थप समृद्द तुल्याउन सके  शिक्षा र विकासका लागि कोशेढुङ्गा हुनसक्छ । प्रस्तावित नियमावली निर्माणको असाधारण महत्व बुझ्न यसको पृष्ठभूमिमा रहेका  ३ वटा पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । एक, शिक्षाको सार्वभौमिक र विशिष्ट महत्व । दुई, नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका मान्यताहरु र तीन, संशोधित शिक्षा ऐनका विशेषता  । शिक्षाको सार्वभौमिक मान्यता के हो भने शिक्षा ज्ञान (Knowledge), सीप (Skill), प्रविधि (Technology) हस्तान्तरण गर्ने पद्दती हो । यसो पनि भन्न सकिन्छ:पढाई लेखाई, काम गर्ने तरिका, तर्कशिलताको विकास, अन्तरसम्बन्धलाई जोड्ने सामर्थ्य र विवेक प्रयोग गर्ने कलाको हस्तान्तरण नै शिक्षा हो । यो समग्र काम, प्रक्रिया र प्रणालीसँग सम्वन्धित हुन्छ । विना प्रणाली यो समुच्च कार्यकारी हुन्न । अत: शैक्षिक परिवर्तनको दुई आयाम एक, अन्तरबस्तु अर्थात ज्ञानसँग सम्वन्धित छ र अर्को प्रणालीसँग । ज्ञान सामाजिक आर्थिक अवस्था र युगसँग सम्वन्धित छ भने प्रणाली के दिने, कसरी दिने, कस्लाई दिने, किन दिने भन्ने आधारभूत प्रश्नहरुसँग सम्वन्धित छ । प्रणालीलाई चेतनाबाट निरपेक्ष राख्न भने मिल्दैन । शिक्षाको विशिष्ट पक्ष सम्वन्धित देशको विषेषतासँग गासिएको हुन्छ । त्यो देशको राष्ट्रिय आवश्यकता, राज्यले अवलम्वन गरेको राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास र समकालिन विश्व परिवेशले पारेको असर शिक्षाका विशेषता हुन । हाम्रो देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएका छन । १६ महिना अघि जारी भएको संविधानलाई समेत ध्यान दिँदा युगान्तकारी परिवर्तन भैसकेको छ । तर पनि अहिले शिक्षामा अहिले पनि ०२८ को शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्दै काम चलाई रहेका छौ । विश्व परिवेश नयाँ ढंगले अगाडि बढेको छ । विज्ञान र प्रविधीले ठुलो फड्को मारेको छ । विश्चव्यापी करण तिव्र भएको छ ।  यी सबैको असर हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा परेको छ । तर, हामीमा वर्णसंकर चरित्रको शिक्षा छ । अत: यतिखेरको शिक्षाको प्रमुख दायित्व परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अनुरुपको शिक्षा प्रणालीको निर्माण हो । संविधानले यसका लागि मार्ग प्रसस्त गरिदिएको छ । शिक्षालाई अधिकारवादी दृष्टिकोणको आधारमा हेर्नु, आधारभुत शिक्षामा सवैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, पछाडि परेका खास खास सामाजिक समुदायलाई विशेष शिक्षाको प्रबन्ध गर्नु, विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट गर्नु र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने गरी नीति बनाउनु संविधानको सारतत्व हो । संविधानको घोषणा पछि शिक्षाका सार्वजनिक मान्यता र हाम्रा विशिष्टतालाई ध्यान दिदै ६ महिना अघि शिक्षा ऐन पारित भयो । यसले लामो समय देखिको अस्थायी शिक्षकको समस्या, थोरै पैसामा काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीको समस्या, वालविकास केन्द्रमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताको समस्यालाई समाधान गर्न मार्ग प्रसस्त गरेको छ । बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा प्रणालीको अङ्ग बनाएको छ । शैक्षिक सुशासनका नयाँ मान्यता प्रदान गरेको छ । व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत र अनुगमनको दायित्व सहित विद्यालयको अभिभावक बनाएको छ । शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुनस्तर अभिवृद्दीको नयाँ योजना पेश गरेको छ । अदालति आदेश र विभिन्न संघ/संगठनसँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गरेको छ । संविधानको मर्म अनुरुप विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यले लिने कुराको शुनिश्चितताका लागि नाफा कमाउनका लागि नयाँ शिक्षण संस्था खोल्ने कुरालाई निषेध गरेको छ । विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अवस्थामा ऐनले संक्रमणकालिन समस्या समाधान गर्दै नयाँ संघीय प्रणाली अनुरुपको शिक्षा प्रणालि बनाउन उर्जा प्रदान गर्ने दस्तावेज बनेकोछ । उल्लेखित मान्यताको पृष्ठभूमिमा तलका विषय समावेश गरिएको नियमावलीमार्फत शिक्षामा सुधार र परिवर्तनको प्रक्रियालाई तिब्रता दिदै राजनीतिक परिवर्तनको स्वाद र अनुभुति जनतालाई दिलाउनु शिक्षा मन्त्रालयको मूल अभिष्ट हो । नियमावली मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको सन्देश दिने वेलामा अर्थ मन्त्रालयले सारभूत आर्थिक दायित्व स्वीकार्न तयार नहुनुले शिक्षामा यथास्थितिलाई नै पक्ष पोषण गर्दछ । अर्थमन्त्रीले यो कुरालाई गम्भिरताका साथ लिन जरुरी छ । आजको स्थितीमा महिला, दलित, सिमान्तकृत समुदाय, अपाङ्ग, भुकम्प प्रभावित र निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेका बालवालिकाले शिक्षामा समान अवसर पाएका छैनन । संवधानको मर्म के हो भने: उल्लेखित समुदायलाई बिशेष व्यवस्था गरि समानताको स्तरमा पुर्याउन समता हुदै समानतासम्म पुर्याउनु । यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भनेकै विद्यालत उमेर समुहका सबै बालवालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराँउनु हो । पहुँचको कोणबाट कुरा गर्दा अहिले हाम्रा विद्यालय उमेर समुहका ३.३ प्रतिसत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन । विद्यालय छोड्ने दर १७ प्रतिसत छ । । आज चार कारणले बालवालिकाहरु बिद्यालय बाहिर छन । एक, हामी आवश्यकताका आधारमा होईन मागका आधारमा विद्यालय खोलिरहेका छौ । दुई, खुल्ला वा स्वअध्ययन गरेका बालबालिकाको उमेर र ल्याकतका आधारमा आधारभूत तहका कुनै पनि कक्षामा प्रवेश गर्ने सहज बाटो दिइएको छैन । तीन, गरिवीको रेखा मुनि रहेका अभिभावकका बच्चाको खाने, लाउने र बस्ने जस्ता आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने वा पुरा गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम हामीसँग छैन । र चार, विद्यालय प्रवेश गरेपछि अध्ययनका लागि तनाव रहित स्वच्छ शैक्षिक वातावरणमा प्राप्त छैन । तनाव रहित स्वच्छ शैक्षिक वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर यो अधिकारलाई निश्चित हित समुह(Interest Group)को प्रभावमा कुण्ठित गरिएको छ । शुल्कलाई विद्यार्थीको दायित्वको रुपमा लिने र विद्यार्थीमाथि उत्पिडन गर्ने निकृष्ट कामलाई प्रश्रय दिएको छ । यस सन्दर्भमा राज्यले सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने मात्र होईन नयाँ कार्यहरु थप्ने कुरामा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ । हाम्रो शिक्षा गुणस्तरको कसीमा विवादित छ ।  हामीले शैक्षिक गुणस्तरका ठिक ढंगका मानकहरु स्थापित गर्न सकेका छैनौ । विद्यार्थीले वोक्ने झोलाको तौल र  गृहकार्यको परिमाणलाई शिक्षण संस्थाको गुणस्तर सुचकको रुपमा लिएका छौ । स्वच्छ शैक्षिक वातावरणको मापन शिक्षण संस्थाको चौघेरा (Compound Wall)को अग्लाईलाई बनाएका छौ । र, यस भित्र हामी गुणस्तर खोजिरहेका छौ । हामीले यसलाई सच्याउनु पर्ने छ । गुणस्तर मापनका नयाँ मानकहरु बनाउनु पर्ने छ । ऐनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया बदल्यो । यसको मुल उदेश्य विद्यालयले नीति निर्धारण र अनुगमन गर्न सक्ने अभिभावक पाउने कुराको शुनिश्चित गर्नु हो । यसमा ध्यान दिनु पर्ने मुल कुरा वित्तिय व्यवस्थापन हो । यो मुख्यत: राज्यको दयिव्व हो । र राज्यसँग मिलेर अरुले पनि साझेदार भएर काम गर्न सक्छन । यसका मोडालिटी फरक हुन सक्छन । मोडालिटीका ढोका पनि नियमावलीले खोलिदिनु  पर्छ । तर विद्यालय शिक्षामा नाफा कमाउने अभिप्रायलाई प्रोत्साहित गरिनु हुदैन । कुसल शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि विद्यालयमा अधिकार सम्पन्न शैक्षिक प्रसाशकको कल्पना ऐनले गरेको छ । यो शैक्षिक शुसाशनको मुद्दा हो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअ छनौट गर्ने, कार्य सम्पादन करार गरेर नियक्ति दिने, कार्य सम्पादन क्षमताका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यो सँगै आफु मातहत कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको जिम्मेवारी पुर्णत: प्रअमा केन्द्रित गरेर काम लगाउनेले नै अनुगमन मुल्यांकन गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्नु पर्दछ । यहाँ प्रअ र शिक्षकलाई निर्माण कार्यको ठेकदार बन्ने बनाउने खेलबाट मुक्त गराउँनु पर्छ। यसरी गरिने प्रअ व्यवस्थापनले प्रोत्साहन भत्ता(Incentive) बापत थप रकम माग गर्दछ । ऐनले शिक्षक सरुवा सम्बन्धि व्यवस्थालाई कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनसँग जोड्न खोजेका छ । यसलाई पुरस्कार र दण्डको अङ्ग बनाएर धेरै लाभ लिन सकिन्छ । यसका लागि सरुवालाई चक्रिय प्रणाली अनुरुप बनाउनै पर्छ । तर सरुवा दण्ड दिने साधन मात्र बन्ने बनाईने खतरा प्रति भने अहिले नै सचेत हुनुपर्दछ । आज हाम्रा छोराछोरीको सिकाई उपलब्धि कम हुनुको मुख्य कारणमध्ये शिक्षक दरवन्दी व्यवस्थापन पनि एक हो । यसमा मुलत: दुईवटा समस्या छन । एक, विद्यालय संख्या अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी कम छ । र दुई, भएका दरवन्दीलाई समान ढंगबाट वितरण गरिएको छैन । यसका लागि तीन काम गर्न सकिन्छ:- क) आवधिक रुपमा दरवन्दी मिलान ख) अनुमति लिएर सञ्चालन हुन चाहने बिद्यालयलाई अनुमति लिँदा अनिवार्य रुपमा स्थानीय निकाय वा अन्य कुनै मुनाफा नलिने संस्थासँग वित्तिय दायित्व सहितको साझेदारी सम्झौताको नितिगत व्यवस्था ग) विद्यार्थी संख्या कम भएका तर समायोजन (मर्ज) गर्न नमिल्ने विद्यालयलाई बहुकक्षा शिक्षण विद्यालयको रुपमा विकास गरेर । शिक्षामा भएका पछिल्ला विकासलाई ध्यान दिएर नियमावलीमा यसको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ऐनको मुलमर्मलाई ध्यान दिँदा समावेशी र विशेष शिक्षाबारे पनि एउटा समान धारणा बनाउन जरुरी छ । यसका दुई पक्ष छन । एक, दृष्टिविहिन, बहिरा, सुस्त मनस्थिति भएका वा शारीरिक कारणले अपाङ्ग बालबालिकालाई शिक्षाको ठोस प्रवन्ध गर्ने र यसको तरिका र ढाँचा बदल्नु पर्छ । स्वत:स्फर्त रुपाम खोलिएका यस प्रकारका शिक्षण संस्थाहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्नु पर्छ । दोस्रो, नेपालको एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक बिबिधतालाई संबोधन गर्नु पर्दछ । यसका लागि हामीले विशेष प्रकृति (अपांगमैत्री)का विद्यालय र मातृभाषि (सस्कृतजस्तै अन्य) विद्यालयको स्थापना र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी छ । शिक्षा मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायका शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमता वृद्दी हाम्रो चुनौतिको विषय बनेको छ ।  यसका लागि दण्ड र पुरस्कारका दुवै विधि सहि ढंगले लागु गरिएको छैन । मेरो विचारमा नीति निर्माणमा सहभागिता, काम कार्वाहीमा एक रुपता, कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था, नियमित अनुगमन र मुल्याङ्कन, प्रभावकारी सुचना सहितको  शिक्षा प्रणालीको माग गर्दछ । हामी कुनै पनि समस्यालाई दण्ड (Negative Approach) बाट नभै पुरस्कार (positive  Approach)वाट यो समस्यालाई हल गर्न चाहन्छौ । यसका लागि कार्यान्वयनको अधिकार प्रअको नेतृत्वमा शैक्षिक प्रशासन र अनुगमन र मुल्याङ्कनको बिद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा थप काम शिक्षा आयोगमार्फत नयाँ शिक्षा नीति बनाएर विस्तृतिकरण गर्नु पर्छ । संविधानत: विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यले लिन खोजेको वर्तमान अवस्थामा विद्यालय शिक्षामा भैरहेको व्यापारीकरणलाई रोक्नु राज्यको दायित्व हो । यो दायित्व पुरा गर्न राज्यले नाफा कमाउनका लागि नयाँ शिक्षण संस्था खोल्ने कुरालाई निषेध गर्नु पर्दछ । आठौ संशोधनले यो नीति अङ्गिकार गरिसकेको छ । यो सन्दर्भमा यस अघि नाफाका लागि खोलिएकका शिक्षण संस्थालाई मुनाफा रहित संस्था बदल्नु पर्ने चुनौती छ । यसका लागि राज्यले नाफाका लागि खोलिएकका तर मुनाफा रहित बन्न चाहने शिक्षण संस्थालाई पुर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा सघाएर,  मुनाफा रहित संस्था (Nonprofit organization) को रुपमा आउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसरी आउने संस्थालाई अनुदान, कर छुट तथा भन्सार शुल्क मिनाह दिन सकिन्छ । यस प्रति पनि अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक हुनै पर्छ । ऐनको आठौ संशोधनले विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचनामा आधारभुत परिवर्तन गरेको छ । विगतका व्यवस्था र अभ्यासका कारण यसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा केही जटिलता देखा परेकाछन । जसमा, सुन्य जोड २ मात्र चलाएका  क्याम्पसहरुमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने, गर्दा कुन तहको गर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना भित्र ल्याउदा वाल विकास केन्द्रलाई कसरी समायोजन गर्ने, विद्यालय नरहेको समुदायमा सञ्चालित वाल विकास केन्द्रलाई के गर्ने र हाल वाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको पेशागत शुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुलरुपमा देखापरको छ । \'ए\' लेभल र सिबिएससी बोर्डका कार्यक्रम यथावत रहेको अवस्थामा सुन्य जोड २ चलाई रहेका क्याम्पसहरुलाई माध्यामिक तहको मात्र अनुमति दिएर, विद्यालय नजिकको बालबिकास केन्द्रलाई विद्यालयमा समायोजन गरेर, आवश्यकताका आधारमा विद्यालय बाहिर रहेका केन्द्रलाई बिद्यालयको शाखा (फिडर)को रुपमा सञ्चालन गरेर  र प्रारम्भिक वाल शिक्षाका लागि छुट्टै दरवन्दी सृजना गरेर यो जटिलता हल गर्न सकिन्छ । यसले स्वभाविक रुपमा आर्थिक दायित्व बढाउछ नै तर पनि शिक्षाको आधारशीला निर्माणका लागि यसले ठोस योगदान दिने छ । शैक्षिक सुधारको कुरा गरिरहँदा यस अघि विभिन्न मुद्दाहरुमा भएका अदालति आदेश र मन्त्रालयले बिभिन्न समयमा संघ, संगठन र सरोकारवालासँग गरेका सहमति संग्रहलाई  पल्टाएर के सम्बोधन भयो, के संबोधन गर्न बाँकि छ हेरेर बाँकी कामका लागि नीतिगत रुपमा बाटो खोल्नु पर्छ । यहाँ सहमति ढाट्न, छल्न वा फुत्कनका लागि होईन क्रियान्वयनका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नै पर्छ । शिक्षाका केही दिर्घ (Chronic) रोगहरुलाई सल्यक्रिया गरेर फालन र नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ ढँगले विकास गर्न हामी तयार रहनै पर्छ । आज शैक्षिक परामर्ष केन्द्रहरु अघोषित म्यानपावरका रुपमा विकास भइरहेका छन । यिनको भुमिका बदल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । यसका लागि एक वर्षे स्वीकृति, हरेक वर्ष नविकरण, परामर्श प्राप्त गर्ने सेवाग्राहिको तथ्याङ्क सम्बन्धित निकायमा बुझाउने, दिएको सेवाको गुणस्तरको शुनिश्चित गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन लगायतको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । यिनीहरु यूवालाई युरोप र अमेरिकाको सपना बाड्ने संस्था नभई सिक्ने जाने  र फर्केर आएर देशको सेवा गर्न अभिप्रेरित गर्ने परामर्षदाताको  रुपमा विकास हुनु र गर्नुपर्छ । यस्तै हामीले प्रभावकारी रुपमा हल गर्न नसकेको विषय छात्रवृत्ति वितरण हो । यसलाई संविधानको मर्म अनुरुप लक्षित वर्ग र समुदायसम्म पुर्याउने, पारदर्शी बनाउने  कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरूप शिक्षा मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको संघारमा छौ । यो वेला शिक्षा नियमावलिलाई पुर्णता दिईरहदा भोलिको त्यो व्यवस्थापनलाई सहयोग पुग्नेगरी विकास गर्नु पर्छ । यि तथ्यलाई हेर्दा नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि नियमावलीले माग गरे भन्दा बढी लगानी खोज्छ । यो कुरालाई ह्रदयंगम गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा लगानि बढाउन र यो नियमावलिले माग गरेका रकम प्रदान गर्न अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पहल जरुरी छ । शिक्षामा गरिने लगानी राजनीतिक विवादको बिषय बन्नु हुदैन । एकातर्फ विकास बजेट खर्च नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । अर्को तिर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी घट्यो भनेर चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ । ऐन मार्फत नयाँ दिशामा अघि बढ्न संसदले सहमति दिएको छ । तर सरकार राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बुझ्दैन । यो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामीले सकारात्मक सोंचका साथ उत्तरदायीपूर्ण भुमिका सहित यसको निकास दिन जरुरी छ । एउटा चिनिया भनाई छ: \"शिक्षामा गरिने परिवर्तनको परिणाम दश वर्ष पछि देखा पर्छ ।\" हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो भनाई लागु हुन्छ । यो जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सवै न्यायपूर्ण आन्दोलनको भावनालाई पक्रदै तपाईलाई शिक्षा नियमावलीमार्फत विद्यालय शिक्षा विशेषत: सार्वजनिक शिक्षामा परिवर्तनको सन्देश दिने अवसर हो । यो संभावनालाई पक्रने कि नपक्रने ? सामान्यत: सवै अर्थमन्त्रीहरु अनुदार हुन्छन भन्ने सुनेको थिए । कृपया, यो भनाईलाई व्यवहारद्वारा गलत सावित गरिदिन विशेष अनुरोध गर्दछु । २०७३ पौष ११ आधारशिला गिरिराजमणि पोखरेल