पुन:निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली बर्खास्त

काठमाडौं, २१ पुस । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई पदबाट हटाएको छ। बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले गत हप्ता उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ज्ञवालीले बुधबार १२ पृष्ठ स्पष्टीकरण बुझाउँदै आफूले काम गरेको तर अन्य मन्त्रालयको असहयोगका कारण पुनर्निर्माण ढिलाइ भएको बताएका थिए। ज्ञवालीले आफू ५ वर्षका लागि नियुक्त भएको भन्दै सरकाले स्पष्टीकरण सोध्न आधार नै नभएको दाबी गरेका थिए । पुनर्निर्माणको काममा सन्तोषजनक नगरेको र सरकारलाई नै असहयोग गरेको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरिएको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै ४५ दिनभित्र भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउने बताएका थिए । तर अपेक्षाकृत काम नभएपछि प्रचण्ड सीईओ ज्ञवालीप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । ज्ञवालीलाई हटाउनकै लागि सरकारले उनको कामप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै केही दिनअघि लिखित स्पष्टीकरणमा मागेको थियो । सरकारले स्पष्टीकरण माग्नु नै हटाउने प्रक्रियाअनुसार कै योजना भएको अड्कल भइसकेको थियो । सीईओलाई हटाउनका लागि स्पष्टिकरण लिनुपर्ने प्राधिकरण ऐनमै उल्लेख भएकाले स्पष्टीकरण माथिएको थियो । विकल्पका रुपमा काँग्रेसले यसअघिकै सिइओ गोविन्दराज पोखरेलको नाम अनौपचारिक छलफलहरुमा प्रस्ताव गरेको थियो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन–०७२, को ११ औं दफादामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (३) अनुसार सीईओको अवधि ५ वर्षको हुनेछ । आवश्यक पर्दा अरु १ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर उपदफा (४) अनुसार कार्यकारी अधिकृतको काममा सन्तुष्ट हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । सिइओलाई सिधै हटाउँदा उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै ज्ञवालीलाई काजमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा अन्त कतै तान्न सकिने बारेमा पनि सत्ता साझेदार दलका केही नेताहरुबीच छलफलसमेत भएको थियो । २०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पले १४ वटा जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएपछि बढी प्रभावित ती जिल्लामा सरकारले राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नजुट्दा भने २०७२ साउन २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेका थिए । तर उनले कानुनको अभावमा सक्रियतापूर्वक काम गर्न भने पाएनन् । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले ०७२ पुस १० गते सुशील ज्ञवालीलाई नयाँ सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।