राजनीतिक सहमति छिट्टै जुटेर निर्वाचन घोषणा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे

चितवन, २१ पुस । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट छिट्टै राजनीतिक सहमति जुटेर संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचनको बाटो खुल्ने बताएका छन् । सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनस्थित क्षेत्रीय एकाइ कार्यालय भवन उद्घाटन एवम् सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको विवरण पुस्तक बिहीबार सार्वजनिक गर्दै उनले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा लैजान निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताए । सीमा क्षेत्रमा रहेका जनताले सीमाको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि पु¥याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन भएको छ भन्दै मन्त्री पाण्डेले सिमानामा नै जोडिएका वडा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी तीनै वडामा विकास निर्माणका लागि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अघि बढेको बताए । गत आवमा आठ वटा जिल्लाबाट सुरु गरिएको सो कार्यक्रम यस वर्ष थप १२ जिल्लामा लागू गरिएको उनले जानकारी दिए । दक्षिणी सिमानामा अरु बढी गरिबी र अव्यवस्था रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको भावना जगाउन विदेशी सहयोग नलिई आफ्नै लगानीमा कार्यक्रम अघि बढाइएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत बीस जिल्लालाई तीन भागमा विभाजन गरेर विराटनगर, चितवन र दाङमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिएको बताए । चितवनको माडी नगरपालिकाको आठ वडामा विकास निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि यस कार्यक्रमअन्तर्गत रु ७६ लाख खर्च गरिँदै छ । मन्त्रालयको निर्देशनअनुरुप सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम पारदर्शी बनाउन सो पुस्तक प्रकाशित गरिएको हो । चितवनमा गत आवमा ३५ हजार ५९५ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका थिए । गत वर्ष १७ हजार १४६ ज्येष्ठ नागरिक, दुई हजार ५९३ जना दलित ज्येष्ठ नागरिक, ११ हजार ४१४ एकल बिधवा, ५२१ पूर्ण अपाङ्ग, ७२३ आंशिक अपाङ्ग र तीन हजार १९८ दलित बच्चाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत रु ३० करोड ६३ लाख २४ हजार बुझेको स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले बताए । भत्ता रकम दोब्बर भएसँगै ७० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकले दुई हजार, ६० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक दलितले एक हजार, एकल बिधवाले रु एक हजार, पूर्ण अपाङ्गले दुई हजार, आंशिक अपाङ्गले रु ६०० र दलित बच्चाले रु ४०० पाउने भएका छन् । मृत्यु, स्थानान्तरण भएका र थपिनेको सङ्ख्या उस्तैउस्तै हुने हँुदा यस आवमा करिब रु ६१ करोड सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च हुने जिल्ला विकास समितिको अनुमान छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग हुने गुनासो बढिरहेका बेला नामसहित पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो । रासस