Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
सरकारले अायोगको प्रतिवेदन बुझ्न ढिला गर्नुको कारण के हो? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खोले मुख
![\"\"](\"https://www.khabardabali.com/wp-content/uploads/2017/01/DSC7304.jpg\")
काठमाडौँ, २२ पुस । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको सिफारिस गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुङ्गा सावित हुने बताएका छन् ।
आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा तयार भएको प्रतिवेदन दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेजका रुपमा रहेको उल्लेख गरे ।
उनले संविधानको व्यवस्थाअनुसार सबै दल र पक्षको राजनीतिक समझदारीमा अघिल्लो सरकारका पालामा आयोग गठन भएको जानकारी गराउँदै आयोगको काममा सहजता ल्याउन वर्तमान सरकारले नयाँ कार्यादेश दिएको बताए ।
“प्रतिवेदन केही दिनअघि बुझ्ने भनिए पनि दलबीच सहमतिको वातावरण बनाउन केही दिन ढिला गरिएको हो । यसबीच सबै दल र पक्षसँग मोटामोटी समझदारीको अवस्था बनेको छ ।” उनले भने ।
“संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले यो महत्वपूर्ण कदम हो । यसमा कहीँकतै आशङ्काको स्थिति रहनु हुँदैन” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि संसद्को अवरोध हट्ने र सबै काम प्रक्रियामा अघि बढी निर्वाचनको वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: