संसद अवरोधः को सफल को असफल ?

काठमाडौं, २४ पुस । सरकारले मधेसवादी दलहरुलाई पनि समेट्न भन्दै गत मंसिर १४ गते संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित दलहरुले संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । २०७२ असोज ३ गते मधेसवादी दलहरुको विरोधकैबीच प्रमुख तीन दलको सहमतिमा संविधान जारी गरिएको थियो । खासगरी सीमांकनमा विरोध जनाउँदै मधेसवादी दलहरुले आन्दोलनको थालनी गरेका थिए । संविधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै मधेसवादी दलको आन्दोलनसँगै झण्डै पाँच महिना भारतले नाकाबन्दी नै गरेको थियो । असन्तुष्टीलाई समेट्न भन्दै संविधान जारी गरिएको चार महिनामै संविधानको संशोधन गरियो । जतिबेला एमालेसहितका नेताहरुले नै संविधान शिलालेख नभएका संशोधन गर्दै जान सकिने तर्क गरेका थिए । संशोधनबाट मधेसीको माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलन जारी रह्यो । मधेस केन्द्रित आन्दोलन काठमाडौंमा समेत हुन थाल्यो भने आदिवादी जनजाति समुदायले पनि मधेसीलाई साथ दिए । असन्तुष्ट पक्षको माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन । एमालेसहितका दलहरुले जारी गरेको संविधानअनुसार नै आगामी २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मधेसी, जनजातिसहितको ठूलो समूहको विरोधकाबीच निर्वाचन गर्नु पनि सम्भव नभएकैले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न संशोधन अनिवार्य छ । ओली प्रधानमन्त्री बन्न संविधान जारी ! प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले संविधान संशोधनमा यतिबेला बाधक बनिरहेको छ । एकपटक आफैले संशोधन गरेको एमाले अहिले संशोधन गर्दा राष्ट्रघाती हुने तर्क गर्दै आएको छ । राष्ट्रियताको जामा पहिरिएर एमालेले संशोधनमा बाधा कायमै राख्दा संसदमा विश्वास गर्ने केही असन्तुष्ट पक्षलाई समेत संसदविरोधी कित्तामा धकेल्दै लैजाने परिस्थिति बनिरहेको छ । यसले प्रश्न उठ्छ, एमालेले हिजो संविधान जारी गर्न हतारो गर्नु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनाउनका लागि मात्रै थियो त ? अहिले सरकारले मधेसी मोर्चालाई समेट्न भन्दै ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकनमा सामान्य हेरफेरसहित ७ बुँदेमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेपछि मंसिर १६ गतेदेखि संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ । कसकसलाई के फाइदा ? एमालेसहित संसदमा रहेका ८ विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध जारी राख्दा एमालेकै प्रस्तावमा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव रोकिएको छ । सदन चल्न नसक्दा संशोधन विधेयक मात्र होइन, निर्वाचनसम्बन्धि महत्वपूर्ण ऐन कानूनहरुसमेत पारित हुन सकेका छैनन् । जसका कारण सत्तारुढ दलले विपक्षीलाई देखाउँदै निर्वाचन गर्न नसकिएको सजिलो उत्तर दिनेछ भने आफ्नो सत्ताको आयु लम्बिएकोमा भित्रभित्रै खुशी भइरहनेछ । प्रतिपक्षी दलले कुनै न कुनै बाहनामा विरोध गरिरहनु पर्ने संसदीय मान्यता नै जस्तो दलहरुले बनाइरहेका छन् । यसले संविधान खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका गैरसंसदवादी दलहरुलाई राम्रै फाइदा भएको छ भने गणतन्त्र र संघीयता नचाहने केही समूहलाई समेत प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याइरहेको छ । विकल्प के हो त ? एमालेले भनेजस्तो निर्वाचन घोषणा गरेर मात्रै निर्वाचन गराउन सम्भव छैन । चरणचरणमा जर्बजस्ती गरिने निर्वाचनले राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन । सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सामान्य बहुमतले पुग्दैन । अहिले सरकारलाई समर्थन गरेको ३७ सिट रहेको संसदकै चौथो ठूलो दल राप्रपा र मधेसकै प्रतिनित्व गर्ने मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र एक दुई सिटे साना दलले समेत संशोधन पक्षमा मत नदिने बताएका छन् । त्यसैले संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिदैन । तर संशोधन विधेयक संसदमा टेबुल हुन सकेमा मात्रै संसदवादी दलहरु निर्वाचनका लागि एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्नेछ । अन्यथा निर्धारित समयमा कुनै पनि निर्वाचन गर्न नसकिए संविधानमा मात्र होइन, दलहरुमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । त्यो अवस्थामा विगतमा संविधानसभाका आयु बढाएरजस्तै संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको संसदको म्याद थप्नका लागि भोलि गरिने संविधान संशोधनमा एक मतले पारित गर्ने संशोधनको विरोधमा आम नागरिक उठेपछि संसदवादी दलहरुको राजनीतिक भविष्य नै धरापमा पर्नेछ । आज संशोधनका लागि अधिकार रहेको बताउने सर्वोच्च अदालतले समेत भोलि अर्कै फैसला गर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । त्यसैले संसद चल्न दिएर संशाेधनमाथि अन्य विषयमा छलफल गर्दै जानु नै दलहरूका लागि उत्तम विकल्प हाे ।