त्रिवेणी–सुस्ता पुल निर्माणमा भारतीय अवरोध

काठमाडौं, २५ पुस । नवलपरासीको त्रिवेणी–सुस्तास्थित नारायणी नदीमा झोलुंगेपुल निर्माणमा भारतीय पक्षले व्यवधान गरेको छ । त्रिवेणी–सुस्ता गाविस–४ का नागरिकको सुविधालाई ध्यानमा राखी सरकारले झोलुंगे पुल निर्माण कार्य अघि बढाएसँगै भारतीय पक्षले अवरोध गरेको हो । भारतीय अवरोधबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्रलाई जानकारी गराइसकेको छ । आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ– “भारतीय पक्षले पुल निर्माण कार्यमा व्यवधान खडा गरेकोबारे हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं,” गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “नेपाली भूमिमा पूर्वाधार लगायतका निर्माण कार्यमा पु¥याएको अवरोध तत्काल हटाउन सम्बन्धित निकायबाट तत्काल पहल आवश्यक छ ।” निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिटी, वालुवा, सिमेन्ट, अन्य उपकरण मिल्काइदिने, कामदारलाई धम्की दिने, निर्माण सामग्री तथा कच्चापदार्थ ओसारपसारमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न नदिने लगायतका समस्या एसएसबीबाट नेपाली पक्षले झेल्दै आएका छन् । भारतीय पक्षले पनि विवादित भूमिमा पुल निर्माण गर्न नपाइने दाबीसहित नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि नारायणी नदीको कटान र डुवान नियन्त्रणका लागि थालिएको तटवन्ध निर्माणमा पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी०ले अवरोध सिर्जना गरेको थियो । अवरोध र दबावकाबीच तटबन्ध निर्माण कार्यले पूर्णता पाइसकेको छ । त्रिवेणी–सुस्तामा पुल नहुँदा स्थानीयवासी डुंगाबाट ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन् । पुल निर्माण हुँदा दैनिक उपभोग्य बस्तुदेखी स्थानीयको ओहोरदोहोरमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । “हाम्रो भूमिमा हामीले आफूअनुकूल निर्माण कार्य गर्न पाउँछौं,” वरिष्ठ सीमाविद् तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “आफ्ना नागरिकको सुविधाका लागि पुल निर्माणकार्यमा भारतीय पक्षबाट भएको व्यवधान अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौताको सिधै उल्लंघन हो ।” त्रिवेणी–सुस्ताको ४२ हजार ९ सय ८० हेक्टर भूमिमध्ये १४ हजार ५ सय हेक्टर जमीन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको श्रेष्ठको भनाई छ । एसएसबीको अवरोधपछि पनि त्रिवेणी सुस्ता क्षेत्रमा जनताको तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ । सिंचाइ मन्त्रालयले स्थलगत निरीक्षण र अवलोकनपछि त्रिवेणी–सुस्तास्थित नारायणी नदीमा तटबन्ध र पुल निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो ।