सिद्धान्त मिल्नेसँग संघीय समाजवादीले एकता गर्ने

काठमाडौं, ९ माघ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पार्टीको नीति, विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकले संघीयता, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, प्रादेशिक स्वशासन र स्वायत्तताको प्राप्तिका लागि पार्टी एकीकरण आवश्यक रहेको निर्णय गरेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ- बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकीकरण गर्नेबारेमा छलफल तीव्र भइरहेका वेला फोरमले यस्तो निर्णय गरेको हो । १३ मंसिरमा भट्टराई र उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टी एकीकरणको औपचारिक अभ्यास गरेका थिए । त्यसयता घनीभूत छलफल नभए पनि अनौपचारिक छलफल भने भइरहेको छ । संशोधन विधेयक परिमार्जन आवश्यक फोरमले संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयक परिमार्जन आवश्यक रहेको निर्णय गरेको छ । मधेसी मोर्चा–संघीय गठबन्धनले राखेको २६ बुँदे माग र मुद्दालाई विधेयकले बेवास्ता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सहमतिमा परिमार्जन भए स्वीकार गर्ने बताएको छ । ‘संघीयता, समावेशीता, समानुपातिक समावेशी र पहिचानको मुद्दाहरू सम्बोधन नगर्ने विधेयकलाई आन्दोलनरत पक्ष संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाको सहमतिका आधारमा संशोधन विधेयक परिमार्जन भए मात्र स्वीकार गर्न सकिनेछ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले भने । उनले जसका लागि संविधान संशोधन गर्न खोजिँदै छ, उसैको माग, मुद्दा र सहमतिलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि परिमार्जनविना संशोधन विधेयकको कुनै औचित्य नभएको बताए । मोर्चा–गठबन्धनलाई विस्तार गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनलाई सशक्त बनाउन विस्तार गर्ने फोरमको निर्णय छ । संघीयता र पहिचान पक्षधरहरू एकठाउँमा उभिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले मुद्दा मिल्ने दल वा संगठनसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी र कार्यगत एकता गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो । न्यायाधीशको नियुक्ति असमावेशी उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गैरलोकतान्त्रिक र असमावेशी रहेको फोरमले टिप्पणी गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति असमावेशी, विभेदकारी र राजनीतिक भागबन्डा र जातीय तथा समुदायिक पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको भन्दै बैठकले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामाथि गम्भीर प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थानीय तहको प्रतिवेदन अस्वीकार फोरमले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार गरेको सात सय १९ वटा स्थानीय तहको संख्यासहितको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेसको समस्या समाधान नभई प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै फोरमले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने उल्लेख गरेको हो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । फोरमले प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषयहरू स्थानीय निकायलाई गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।