सरकारले गठन गरेको किसान आयोग के हो ? कसरी किसानको हितमा काम गर्छ ?

परिचयः नेपाल एक किसान बाहुल्य देश हो । यहाँ देशको जनसंख्याका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेशामा निर्भर छन् भने कृषि क्षेत्रले कूल राष्ट्रिय आम्दानीको ३५ प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा आगेट्छ । तर आज पनि कृषि पेशा गरीब, विपन्न र बिकल्पहीनहरुले वाध्यतावश अपनाउनु पर्ने तल्लो दर्जाको पेशाको रुपमा परिचित छ । गरिब तथा विपन्न वर्ग हुनुको कारणले सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएर पनि श्रमजीवी किसानहरु अवहेलित र अपमानित हुनु पर्ने वाध्यता छ । २००७ सालेखि निरन्तर रुपमा लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा होमिँदै आएको किसान वर्गले विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष तथा विद्रोह, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएको छ । तर किसान समुदाय आजसम्म पनि यस्ता राजनीतिक संघर्षहरुबाट प्राप्त उपलब्धिहरुबाट बञ्चित वर्गको रुपमा रहँदै आएको छ । हालसम्म पनि किसानहरुको पेशा सम्मानित र मर्यादित छैन । कृषि ऐन, किसान अदालत वा किसानहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउने कुनै निकाय वा व्यवस्था छैन । किसानहरुलाई संविधान प्रदत्त अधिकारहरु सरकारले उपलब्ध गराए/नगराएको हेर्ने, किसान अधिकारको रक्षा गर्ने र किसानहरुमाथि हुने अन्याय र उनीहरुका अधिकारहरुमाथिको अतिक्रमणलाई निगरानी गर्ने कुनै निकाय छैन । राज्यका विद्यमान र भावी तर्जुमा हुने विभिन्न नीतिहरु, कृषि विकास रणनीति, कृषि क्षेत्रका विभिन्न नीतिहरु, ऐन, नियम र कानुनहरुको कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने र निगरानी गर्ने निकाय पनि थिएन । आम किसानहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनका लागि सरकारले संवैधानिक आयोग गठन गरोस् भनेर अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले लामो समयदेखि उठाउँदै आएकोमा संसदवादी राजनीतिक दलहरु र किसान विरोधी नोकरशाहीतन्त्रका कारणले यो माग हालसम्म पनि पुरा हुन सकेको थिएन । राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, नेपाल समेतको सहभागितामा कृषि विकास मन्त्रालयद्वारा निर्माण गरिएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिमा ‘एक स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरिनेछ’ भनी उल्लेख भएको र मा. हरिबोलप्रसाद गजुरेल कृषि विकास मन्त्री हुँदा कृषि विकास मन्त्रालयले जारी गरेको २७ बुँदे प्रतिवद्धता अनुरुप ठुलो कसरत पश्चात राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने कार्य अगाडि बढे पनि विभिन्न निकायमा रहेका किसान विरोधीहरुको षड्यन्त्रका कारणले त्यो कार्य पूरा हुन सकेको थिएन । [caption id=\"attachment_84002\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] लेखक[/caption] यस पटक नेपाली क्रान्तिका महानायक, मूलतः किसान विद्रोहको रुपमा रहेको दस वर्षे महान् जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर, कृषि क्षेत्रलाई माया गर्ने, नेपाली किसानहरुका प्यारा नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड स्वयम् प्रधानमन्त्री बनेपश्चात नेपाली किसानहरुको यो माग संवोधन भएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उहाँकै उच्च पहलकद्मीमा देशको दुई तिहाई जनसंख्या ओगट्ने श्रमजीवी किसानहरुलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउने, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न तथा कृषि सम्बन्धी ऐन, कानून, नीति तथा योजना तर्जुमाको साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसानमैत्री बनाई किसानहरुको हक हित र अधिकारको रक्षा गर्दै कृषि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–३५) ले परिलक्षित गरे बमोजिम नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले पटक पटक ताकेता गरेर सबै षड्यन्त्रका विरुद्ध उभिए पश्चात मात्रै राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्न संभव भएको छ । प्रचण्ड सरकारको यो महान् निणर्यलाई नेपालका सबै श्रमजीवी किसानहरुले उच्च सम्मानका साथ स्वागत गरेका छन् । नेपाली किसान आन्दोलनको लामो इतिहासमा किसानहरु र तिनका अधिकारलाई लक्षित गरेर ल्याइएको यो पहिलो निकाय हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धन्यवादका पात्र छन् । आयोेगको काम, कर्र्तव्य र अधिकारः राष्ट्रिय किसान आयोगको मुख्य कार्य भनेको नेपालका उत्पादक किसानहरुको हक, हित र अधिकारको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्नुका साथै तिनलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउने रहने छ । त्यसका साथै यस आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरुलाई निम्नानुसार सुत्रवद्ध गर्न सकिन्छ ।

1. संविधानले व्यवस्था गरेका किसानहरुका हक हित र अधिकारहरु कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
2. कृषि विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि कृषि विकास मन्त्रालय लगायत कृषि क्षेत्र संग सम्वन्धित निकायहरु सहकार्य गर्दै सुधारका लागि आवश्यक राय सुझाब दिने ।
3. कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न तथा कृषि सम्बन्धी ऐन, कानून, नीति तथा योजना तर्जुमाको साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसार लाई किसानमैत्री बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने ।
4. किसानहरुको हक, हित र अधिकारका विषयहरुलाई परिभाषित गरी तिनको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि पहल गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
5. किसानहरुको हितमा किसान कल्याणकारी योजना (Farmer Welfare Scheme) तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
6. नेपाल सरकारले जारी गरेका विद्यमान नीति, ऐन, नियममा किसान अधिकारमा रहेको नीतिगत कमी(Policy Gap) को सम्बन्धमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
7. किसान हक हित अधिकार एवं किसानहरुको राज्यप्रतिको कर्तव्य र दायित्वका लागि नँया नीति ऐन वा नियमावली बनाउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने ।
8. किसान अधिकारको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र सुधारको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
9. कृषि क्षेत्रमा आवश्यक र प्रयोगमा आउने प्राकृतिक स्रोत साधनमा किसानहरुको पहँुच बढाउने र अधिकार स्थापना गर्ने ठोस कार्ययोजना नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
10. विभिन्न बाली वस्तुहरुको बजार सरलीकरण, गुणस्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि, र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा किसानले उचित मूल्य पाउने उपायको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
11. वस्तुगत संघ उत्पादक सहकारी संघ तथा किसान सन्जाल एवं संगठनहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराई किसानहरुको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरु सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
12. किसानहरुको परम्परागत ज्ञान, सिप, प्रविधि, रैथाने जात, विउ, नश्ल तथा किसानहरुले विकास गरेका बाली÷पशु नश्लमा उनीहरुको पहँुच, र प्रयोग बढाउन तथा त्यसमा किसानहरुको अधिकार स्थापना गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
13. कृषि पेशालाई आकर्षित बनाउन अवलम्बन गर्नु पर्ने किसान अधिकार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने ।
14. किसान संघ संगठनहरु (समूह, सहकारी, गै.स.स. वाहेक) लाई दर्ता गरी नियमन गर्ने ।
15. सरकारी तथा गैरसरकारी एवं नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रम÷परियोजनाहरुबाट किसानहरुको अधिकार हनन् भएमा सम्वन्धित निकाय र नेपाल सरकारलाई जानकारी गराई आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
16. किसानका हक अधिकार, सेवा सुविधा एवं किसानहरुको राज्य प्रतिको कर्तव्य र दायित्व लगायत किसान संग सम्वन्धित क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन स्थिति बारे वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी नेपाल सरकारलाई बुझाउने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यकता अनुसार राय, सुझाव वा निर्देशन दिने ।
17. आयोगसँग सम्बन्धित काम समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, गराउने । किसान हक अधिकार र कृषि क्षेत्रमा सरोकार राख्ने निकायहरुको पृष्ठपोषण लिन तथा आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय बैठक आयोजना गर्ने ।
18. नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य काम गर्ने ।

चुनौतिहरुः राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्ने निर्णयसम्म पुग्नका लागि थुप्रै षड्यन्त्रहरुलाई चिर्नु र चुनौतिहरु पार गर्नु परेको थियो । अझै पनि यसका चुनौतिहरु क्म भएका होला्न तर समाप्त भएका छैनन् । ती मध्ये केहीलाई निम्नानुसार लिपीवद्ध गर्न सकिन्छ ।

• पहिलाे पटक आयोग वन्दा त्यसले आकार पाउन, कार्यालय स्थापना, व्यवस्थापन र संचालन गर्ने, कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने र कामको थालनी गर्ने कुरा आफैमा चुनौतिपूर्ण छन् । अनुभवको कमी पनि एउटा चुनौति हुन सक्छ ।
• भविष्यमा प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तनसँगै आयोगको विघटन हुने र यसले किसानको पक्षमा काम गर्न नपाउने स्थिति आउन सक्छ ।
• आयोगलाई एउटा जागिर खाने÷ख्वाउने ठाउँको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आर्थिक चलखेल, भनसुन वा गुटवन्दीका आधारमा आयोगको आवश्यकता र महत्त्व, किसानका समस्या, हक, हित र अधिकारहरु, किसान आन्दोलनको वर्गीय धरातल, कृषि विकास रणनीति र अन्य नीतिहरु नबुझेका व्यक्तिहरुलाई (किसान विरोधी समेत) नियुक्त गरी यसलाई असफल पार्ने स्थिति आउन सक्छ ।
• कथित अनुभव र शैक्षिक योग्यताका नाममा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरु, प्रशासकहरु वा कृषि क्षेत्र र किसान आन्दोलनसँग असबन्धित मानिसहरु नियुक्त गरी यसलाई नोकरशाही र किसानविरोधी निकायमा परिणत गर्ने संभावना आउन सक्छ ।
• कृषि विकास मन्त्रालयले आयोगलाई आफ्नो समानान्तर (सौताजस्तो) निकायको रुपमा बुझ्ने, असहयोग गर्ने, बजेट कटौती गरिदिने र रकम प्रवाह नगरेर आयोगलाई असफल पार्ने वा काम गर्न नसक्ने वातावरण सृजना गरिदिने खतरा पनि कायमै छ ।
• आयोगले पनि आवश्यकता भन्दा बढी कृषि विकास मन्त्रालयका काम÷क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्न खोजेर टकरावको स्थिति पैदा हुन सक्ने संभावना पनि रहन्छ ।

यी सबै चुनौतिहरुलाई पन्छाउँदै नेपाली किसानहरुले महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन र गणतन्त्रको उपहारको रुपमा प्राप्त गरेको राष्ट्रिय किसान आयोगलाई सफल बनाउनु पर्ने, नेपालको आर्थिक, रामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रका प्रमुख चालक शक्तिको रुपमा रहेका किसानहरुका हक, हित र अधिकारहरुको रक्षा र प्रबद्र्धन गर्दै तिनलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्यमा डटेर जुट्नु पर्ने आवश्यकता छ ।