थ्रेसहोल्डमा साना दलको विरोध

काठमाडौं, १२ माघ । थ्रेसहोल्ड नराख्न साना दलले राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीलाई मंगलबार ‘थर्काए\' पछि दल दर्तासम्बन्धी विधेयक रोकिएको छ । समितिले मंगलबार नै उक्त विधेयक पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेपछि साना दलले थ्रेसहोल्ड नराख्न र राखे ‘जे पनि गर्ने\' भनी सभापति घर्तीलाई थर्काएको स्रोतले बतायो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– नेकपा मालेका सीपी मैनाली, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका धर्मेन्द्र साह तेली, जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, परिवार दलकी मिलन राजवंशी, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद्का लक्ष्मण राजवंशी, जनमुक्ति लोकतान्त्रिकका शिवलाल थापा, नेमकिपाका प्रेम सुवाललगायत साना दलका नेताले सभापति घर्तीलाई सामूहिक भेट गरी थ्रेसहोल्ड नराख्न थर्काएका थिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखेर दल दर्ता विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेपछि साना दल एकजुट भई सभापति घर्तीलाई भेटेका थिए । ‘उहाँहरूले जे पनि गर्छौं भनी थर्काएपछि उच्चस्तरको राजनीतिक छलफल गरी थ्रेसहोल्डबारे निर्णय लिने कुरा भएको छ\', समितिका एक सदस्यले भने । समितिले कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी विधेयक टुंग्याउने गरेको छ । साना दलले थर्र्काएपछि सभापति घर्ती र उपसमिति संयोजक ढुंगानाले उच्चस्तरको राजनीतिक सहमति नभएसम्म विधेयक अघि नबढाउने भनी समिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराएको स्रोतले बतायो । थ्रेसहोल्डबाहेक विधेयकका अरू सबै विषय टुंगोमा पुगिसकेर विधेयक अन्तिम चरणमा रहेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । थ्रेसहोल्डको व्यवस्थालाई साना दलले संविधान संशोधन विधेयकसँग ‘बार्गेनिङ\' गर्नसक्ने जनाउ दिएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य कांग्रेसका ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि तीव्र रूपमा दफाबार छलफल अघि बढाएको छ । उपसमितिले कुनै पनि दलले गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको छ । ‘कुनै पनि दलले उम्मेदवारी दिँदा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने सहमति गरेका छौं\', उपसमिति सदस्य एवं एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले भने, ‘यो व्यवस्थाले स्थानीय तहबाटै राजनीतिमा महिला नेतृत्वको विकास हुने विश्वास गरेका छौं ।\' निर्वाचनसम्बन्धी समितिमा पेस भएका ५ वटा विधेयकमध्ये सोमबार पारित भएका निर्वाचन आयोग र मतदाता नामावली विधेयक मंगलबार संसद्मा पेस भएका छन् । समिति सभापति घर्तीले समितिको प्रतिवेदनसहित पेस गरेका विधेयक मंगलबार नै संसद्बाट पारित गर्ने तयारी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूलाई नदिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले समितिसँग गुनासो पोखेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । ‘अहिलेको संक्रमणकालमा निर्वाचन आयोगलाई मात्र मिति तोक्ने अधिकार दिनु राम्रो नहुने भन्ने हाम्रो तर्क हो तर आयोग निकै रिसाएको पाइयो\', समितिका एक सदस्यले भने । ‘सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्नेु आयोगको मागविपरीत समितिले ‘आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने\' व्यवस्था निर्वाचन आयोग विधेयकमा गरेपछि आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो । निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी विधेयकमाथि बुधबारदेखि समितिमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको समितिको सचिवालयले जनाएको छ । समितिमा प्राप्त निर्वाचनसम्बन्धी सबै विधेयक माघ १५ भित्र पारित गर्ने समितिको कार्यविधि छ ।