प्रहरीको रासनभत्ता बढाउने प्रस्ताव गृहमा अलपत्र

काठमाडौं, १४ माघ । सुरक्षा निकायको रासनभत्ता वृद्धि दुई वर्षदेखि रोकिएको छ। हुचवाका भरमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई सरकारले रासनभत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– सामान्यतः हरेक वर्ष माघदेखि सुरक्षा निकायमा नयाँ रासनदर लागू हुन्छ । तर, ०७१ को माघदेखि तीनवटै सुरक्षा निकायमा एउटै रासनदर चल्दै आएको छ। गत वर्ष माघदेखि सरकारले कुनै निर्णय नगरी मौखिक आदेशका भरमा पुरानै रासनभत्ता दिँदै आएको छ । जुन सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत छ । दुई वर्षमा महाँगी बढेपनि रासनभत्ता वृद्धि नहुँदा सुरक्षाकर्मीहरु मारमा परेका छन् । चार वर्षअघिसम्म प्रहरीले रासन नै लिँदै आएका थिए । तर, रासन ठेक्कामा अनियमितता भएपछि सरकारले नगद नै दिन थालेको थियो । पछिल्लो दुई वर्षयता लागत दररेट (सरकारले तोकेको दररेट) अनुसार नै रासनभत्ता दिने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयपछि सुरक्षा निकायको रासनमा राज्यको खर्च ५० प्रतिशत बढेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले पुनरावलोकन प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावपछि गत वर्ष अर्थका कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीहरुबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।