'मधेसका जनता सबै कोरा कागज हुन्, विखण्डनकारी होइनन्'

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीस नियुक्त गरेपछि न्यायीक क्षेत्रमा नै यसको विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्चअदालतका प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की तथा कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकको उपस्थितिमा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालतमा केही दिनअघि न्यायाधीस नियुक्त गरिएको थियो । सरकारी वकिलहरुले समेत इजलास बहिष्कार गरी नियुक्तिको विरोध भइरहँदा नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटी भएको स्वीकार गरिएको भनिए पनि खबरडबलीसँगको कुराकानीमा कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने आफूहरुले त्रुटी नगरेको दाबी गरे । कोटाअनुसार आफूहरुको नियुक्त नभएको भन्दै केही पक्षले विरोध गरेको र आगामी दिनमा ती विषयहरु सच्चाएर अघि बढ्ने मन्त्री नायकले स्पष्ट गरे । प्रस्तुत छ, न्यायाधीस नियुक्तिमा भएको विवाद तथा मधेसका मुद्दाका सन्दर्भमा कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकसँग गरिएको कुराकानी ः उच्च अदालतको न्यायाधीस नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद भइरहेकाबेला तपाईँहरुले पनि त्रुटि भएको स्वीकार गर्नु भएको कुरा आइरहेको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटी भएको हो ? त्यस्तो कुनै त्रुटी छैन । उहाँहरुको बुझाइ र हाम्रो बुझाइमा कतै न कतै जोड र कोणको समस्या भएको हो । उहाँहरुले आफ्नो एक जना मात्रै नियुक्त भएकाले कोटा पुगेन भनिरहनु भएको छ । कोटाअनुसार चार जना हुनुपर्ने भन्दै उहाँहरुले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । तर नियुक्तिअघि नै कोटाअनुसार चार जना हुनुपर्छ भनेको भए त्यसरी नै महान्याधीवक्ताको कार्यालयबाट काम गर्दथ्यौं । हामीले मूल्यांकन गरेर नै सरकारी वकिलकै तर्फबाट बेपत्ता आयोगको सचिव बनाइएको छ । सरकारी वकिलकै रोष्टरमा रहेकाले उहाँलाई पनि सरकारी वकिलतिरै जोड्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझ्यौं । त्यसरी उहाँहरुको तर्फबाट दुई जनाको कोटा मिलाइएको हो । हामीले उहाँहरुको मूल्यांकन गरेर नै २८ जना मध्ये सरकारी वकिलबाट दुई जना आन्तरिक अवकाश पाइसकेकालाई बनायौं । त्यस हिसाबले उहाँहरुको चार जना कोटा भयो भनेका हौं । यस्तै, कानून सेवा, कानून मन्त्रालयबाट तीन जना दिएका छौं । सरकारी वकिलको तर्फबाट चार जनालाई हामीले प्रतिनिधित्व गराएका छौं । सात जना न्याययिक सेवा (सर्वोच्च)बाट गराएका छौं । ६ जना विशिष्ट र सहसचिव र एक जना अतिरिक्त गरी न्यायिक सेवामा सात जनाको कोटा निर्धारण गर्यौं । तर चार जना भएनौं भन्ने नै उहाँहरुको भनाइ छ । त्यसरी गरिदिएको भए सायद उहाँहरुको चित्त बुझ्थ्यो होला । जोड र कोणमा त्यहाँ फरक परेको हो । त्यसो भएर नै तपाइँहरुले चार जनाको कोटा पुर्याइदिन्छौं भन्नु भएको हो ? होइन, त्यसो हामीले भनेको होइन । तपाईहरुको आवाज महान्याधीवक्ताकै कार्यालयबाट हुनु पर्यो भन्ने छ भने त्यसलाई भोलिको दिनमा ध्यान दिइनेछ भनेका हौं।  उहाँहरुले आफ्नै तरिकाले बुझ्न् भयो हामीले आफ्नै तरिकाले बुुझ्यौं । बेपत्ता आयोगमा हामीले त्यहीँको सचिवलाई पठाएका छौं । उहाँहरुको पनि मूल्यांकन गरेर नै त्यसो गरिएको हो । उहाँहरु कानून मन्त्रालयमा जोड्नु पर्यो भन्नुहोला, त्यो त मिल्दैन । यसपटक न्यायाधीस नियुक्ति प्रक्रियामा अलि बढी भागबण्डा भयो भनेर पनि बाहिर चर्चा छ । होइन र ? राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डाको कुरा गरिएको छ । तर कानून ब्यवसायीहरु कुनै न कुनै राजनीतिक आस्थामा लागेकाहरु नै हुनुहुन्छ । एकाध पात्रहरु मात्रै स्वतन्त्र देखिन्छन् तर अधिकांश कुनै न कुनै राजनीतिक आस्थामा रहेको हामी देख्छौं । यथार्थमा कुनै न कुनै राजनीतिक आस्थाले जोडिएको मान्छे नै त हो । जस्तोः यिनीहरु कानून ब्यवसायीहरुका संगठन हुन् भनेर कांग्रेस निकट बिएलए, एमाले निकट पीपीएलए, माअोवादी केन्द्र निकट आरपीएलए भन्छ। सबै जना कुनै न कुनै राजनीतिक आस्था बोकेका छन् तर त्यसकै आधारमा भोलिका दिनमा उहाँहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा फैसला सुनाउने काम हुँदैन । राजनीति आधारमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले भनेर कसैले फैसाला गर्छ भने भोलि ऊ माथिको उजुरी त स्वतः पर्छ । त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक आस्था भएकै आधारमा फैसलामा तलमाथि गर्नै मिल्दैन । न्यायाधीस भएपछिको संस्था के हुनुपर्छ, पदको गरिमा के हुन्छ, पदको मूल्यांकन के हो, जनताप्रति उत्तरदायी कसरी हुनुपर्छ भनेर भनेर न्यायाधीसहरुले राम्ररी बुझ्छन् । राजनीतिक आस्थाकै आधारमा उसले निर्णय र फैसला सुनाउँदैन । अर्को कुरा न्यायाधीस नियुक्ति गर्दा हामीले उजुरी परेका कानून ब्यवसायी वा न्यायाधीसहरुलाई छानेनौं । उजुरी परेकालाई हामीले नियुक्ति गरेका छैनौं । त्यसैले कतै गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने भएर नै यो पटक कानून ब्यवसायीदेखि न्यायाधीस सबैलाई शतर्क गराइएको छ । माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएका न्यायाधीसहरु एमालेका परे भनेर तपाईँकै पार्टीभित्रको चर्चा चाँही के हो ? जो पावरमा छ, त्यसको घमण्ड देखाइहाल्ने हिजोको अवस्था थियो तर हामीले त्यसो गरेनौं । हिजोका दिनमा हामीसँग राजनीतिक आस्था राख्ने थोरैलाई पनि माइनस नै गरेर गए । तर जसरी विगतमा उनीहरुले गरे त्यसरी नगरी दक्षता र क्षमताका आधारमा हामीले मूल्यांकन गरेका हौं । एमालेको मन्त्री हुँदा हामीसँग राजनीतिक आस्था राख्ने एक जना मात्र होइन, आरबीएलएसँग जोडिएका मान्छेहरुलाई पनि प्रतिनिधित्व गरिएन । तर पीपीएलए र डीएलएको संसद पनि लगेर न्यायाधीस बनाएको थियो । तर हामीले त्यसो नगरी एमालेमै आस्था राख्नेलाई पनि दक्षताको आधारमा नियुक्त गरेका हौं । त्यो साँचो कुरा हो । हामीले एमाले सत्तामा नभएपछि उसँग राजनीति आस्था राखेकै आधारमा नलिने भन्नेतिर सोँच्दै सोँचेनौं । वास्तवमै कानून ब्यवसायीमा धेरै प्रतिनिधित्व पीपीएलएबाट आएको उदाहरण छ । मनोविज्ञान जोडिएको हिसाबले कर्मचारी संगठनमा पनि धेरै छन् । हिजो उहाँहरुले नै जिल्ला अदालतमा ल्याएको मान्छेलाई हामीले उच्च अदालतमा लगेका छौं । हामी पक्षपाततिर गएनौं, हामीले शक्तिको दुरुपयोग गरेनौं । जो मुल्यांकन हुनुपर्ने ब्यक्तिहरु थिए, उनीहरुलाई मूल्यांकन गर्यौं । कर्मचारी, कानून मन्त्रालय होस् वा सरकारी वकिलतिर न्याय क्षेत्रमा हामीले त्यस्तो कुनै पक्षपात गरेका छैनौं । त्यतातिर नसोचौं भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको पनि स्प्रिड थियो । क्षमता र दक्षता भएकालाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा माइनस गर्नेतिर नलागौं भन्ने नै थियो । राज्यको जिम्मेवारी सम्झेर भूमिका खेल्ने मान्छेलाई नै ल्याइएको छ । अहिले यसैलाई कमजोरी बनाइएको छ । फरक प्रसंगमा, संविधानतः निर्वाचन छिट्टै गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर निर्वाचन सम्बन्धि कानूनहरु निर्माण भएका छैनन् । कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा छ । कहाँ पुगेको छ, कानून निर्माण गर्ने कुराहरु ? निर्वाचनसम्बन्धि कानून तीन महिना पहिले नै टेबुल भइसकेको अवस्था छ । थानीय निर्वाचन गराउनका लागि पाँच वटा विधेयक आवश्यक पर्छ । लामो समय अवरुद्ध भएको सदन खुल्दा दुई वटा विधेयक पारित भइसकेको छ । त्यसमध्ये राज्य ब्यवस्था समितिमा भर्खर दुई वटा पारित गरेर तीन दलकै सहमति भएपछि दुई वटा विधेयक सदनमा गएको हो । अर्को तीन वटा विधेयक मध्यै दैनिक एउटा न एउटा पारित हुने गरी अघि बढेको छ । स्थानीय निर्वाचन गराउनका लागि चार पाँच दिनभित्र पाँच वटा ऐन पारित हुन्छ । फेरि समयमै कानून किन बनेन भन्ने कुरा सम्बन्धित समिति (राज्य ब्यवस्था समिति)सँग जोडिन्छ । यसमा कानून मन्त्रालयको कुनै त्रुटी छैन । जतिखेर मन्त्रालयमा आयो, त्यतिखेर नै एकै दिनमा नै हामीले ऐनहरु फरवार्ड गरिदिएका छौं । सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई टेबुल पनि गर्यो । ऐन कानून बन्न नसकेका कारणले निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने शंका अब नगर्दा हुन्छ । एक हप्ताभित्र निर्वाचनसम्बन्धि सबै कानून बन्ने प्रक्रिया पूरा हुन्छ । तपाईँ सरकारको एउटा जिम्मेवार मन्त्री भएको नाताले निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्न सक्नु हुन्छ ? देशलाई निर्वाचनमा लैजानुपर्छ भन्नेमा नै प्रधानमन्त्रीको जोड छ । पीएमले निर्वाचन मिति घोषणातिर सोँच बनाइरहनु भएको छ । केही विषयहरु मधेसी मोर्चाहरुसँग सम्बन्धित भएका कारण र मोर्चाका मागलाई कसरी मिलाउने भन्नेतिर नै प्रधानमन्त्रीको जोड छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरेर मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । मोर्चाले पनि आफूहरु निर्वाचन विरोधी नभएको तर केही मागहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिएको हो । त्यस्तो हो भने न्यूनतम समझदारी खोजौं भन्नेतिर नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । मधेसी मोर्चाको मागका सम्बन्धमा सरकारमात्र होइन, प्रतिपक्ष पनि गम्भीर बन्न जरुरी छ । प्रतिपक्ष पनि राष्ट्रिय भूमिकामा आउनुपर्छ । भूकम्पकाबेला होस् वा संविधान जारी गर्ने बेला हामी सत्तामा नभए पनि पार्टी अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय भूमिका खेल्नु भएको थियो । उहाँले राष्ट्रिय लिडरले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नु भएको थियो । त्यस्तै गरेर अहिले प्रतिपक्षमा भएका दलका नेताहरुले पनि राष्ट्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिले प्रतिपक्षमा भएकाहरु सबै बिगार्नेतिर जानु भएन । उहाँहरु पनि राष्ट्रिय भूमिकामा आउनुपर्छ । हामीले मधेसी मोर्चालाई एउटा शक्ति स्वीकारिसकेको अवस्थामा उनीहरुको जायज मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेतिर ध्यान दिनैपर्छ । त्यसैले मधेसी मोर्चाको जायज मागलाई समेटेर जाउँ भन्ने नै हाम्रो जोड हो । निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिएर मात्रै हुँदैन । निर्वाचनको वातावरण बनाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि सबै दल एक ढिक्का भएर लागौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो । निर्वाचनका लागि केही ढिला भएकै हो, अब छिट्टै नै सहमति कायम हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । पूरक संशोधन पनि ल्याउनुस्, हामी पूरक संशोधनको पनि विरोधी होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको अवस्थामा केही स्वामित्व मधेसी मोर्चाले पनि लिन चाहन्छ भने मोर्चाले पनि लचकता देखाउनु पर्छ । उसले आफ्नो एजेण्डाहरु जनतामाझ राखेर निर्वाचनमा जानु उचित हुन्छ । यसो गर्दा गलत तत्वहरुले फाइदा लिँदैन र मोर्चालाई नै फाइदा हुन्छ । हाम्रै कारणले संघीयता आएको मोर्चाका नेताहरु बताउँनु हुन्छ । आफ्नै कारणले ल्याएको संघीयता हो भने संघीयता बचाउने काम उहाँहरुले पनि गर्नुपर्यो नि । भाँडभैलो भएर सबै बिथोलियो भने हामी कसैले पनि केही पाउँदैनौं । संघीयता उहाँहरुकै कारणले आएको हो भने संघीयता बचाउने दायित्व पनि उहाँहरुको हो । राजनीतिक स्वामित्व लिनेतिर मोर्चाले ध्यान नदिएकाले थोरै जटिलता भएको हो । अब ती जटिलताहरु समाधानतिर उन्मुख छन् । निर्वाचनतिर जान्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको आधारमा निवाृचनमा देश जान्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । आवश्यकता पर्यो भने चरणवद्ध रुपमा निर्वाचन गराएर पनि जानुपर्छ । निर्वाचन अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । जसरी विगतमा सेना समायोजनदेखि संविधान जारी गनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता थियो, त्यसरी नै निर्वाचन पनि अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । देशलाई स्थिर र समृद्धितिर लैजानका लागि राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ । अहिले पुँजिगत खर्चको दयनीय अवस्था छ, त्यसलाई पनि बढाउनेतिर हुन सक्छ र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पनि वृद्धि हुन्छ र स्वतः आर्थिक समृद्धिमा जान सक्छ । मन्त्रीज्यू, तपाई मधेसको नेता पनि भएको कारण तपाईँ स्वयंले मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र मधेसको मागलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ? खासगरी बेरोजगारी समस्याले गर्दा युवाहरुमा एउटा वितृष्णा छ । मधेसमा पहाडिया शासकहरुप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढेको देखिन्छ । तर हामी काठमाडौंबाट वा पहाडबाट अलग बस्ने भन्ने भन्ने मानसिकता जनतामा छँदैछैन । हुनत बेरोजगारी समस्या मधेसको मात्र होइन, नेपालकै समस्या हो । मधेसमा अलि बढी समस्या छ । राज्यमा मधेसको सहभागिता छैन । त्यसले वितृष्णा पैदा गर्छ । कोही काठमाडौं आयो भने सबैतिर उस्तै अनुहारका मान्छेहरु देखेपछि युवाहरुमा झन् एउटा आक्रोश र वितृष्णा पैदा गरेको अवस्था हो । तर जनताहरु चाहना नेपालबाट अलग हुने भन्ने छैन । प्रतिपक्षबाट अहिले विखण्डनको जुन नारा जबर्जस्त लगाइएको छ तर छुट्टै बस्ने खालको जनतामा त्यो मानसिकता र मनोविज्ञान छैन । मलाई सोध्नु हुन्छ भने म जनतालाई ग्रहण गर्ने मान्छे हो । एकलौटी सत्ता देखिरहेको अवस्थामा मधेस र पहाडको सम्बन्धलाई भावनात्मक रुपले कसरी अगाडि बढाउने, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त हामीले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा हरेक निकायहरुमा ती अनुहारहरुलाई पनि समावेश गर्ने भन्ने दायित्व हामीले भुलेनौं भने गलत नारामा लागिरहेका जनताका छोराछोरी र युवाहरु त्यतातिर लाग्ने छैनन् । विखण्डनको माहौललाई स्थापित गर्न खोज्नेहरुले अनेक मौका खोजिरहेका छन् तर जनताको त्यो मनसाय होइन । म नेकपा माओवादी केन्द्रको भएर मात्र होइन, यो मधेसको यथार्थ हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ । राज्यको हरेक निकायमा ती समुदायलाई सहभागिता गराउनु आवश्यक छ । माओवादीको सिद्धान्त, विचार एउटा ठाउँमा होला तर तत्कालको आवश्यकता भनेको समानुपातिक समावेशी नै हो । सरकारमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व उति नै संख्यामा गराउन नसकिए पनि कम्तिमा देखिने गरी सहभागिता गराउनु आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै मधेसलाई भावनात्मक रुपमा नजिक बनाउन सकिन्छ । कुनै मधेसवादी पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै दुई अढाई लाख होलान् । दुई अढाई लाख त सीके राउतकै फ्लोअर होलान् । समग्र मधेसमा लाखौं युवाहरु छन् । त्यसैले गलत फाइदा लिनेहरुले यसमा फाइदा लिन्छन् । त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । बेरोजगार समस्या समाधान, सहभागिताको सवालमा उदार, मधेसी समुदाय पनि राष्ट्रवादी हुन् भन्ने सोँच बनायौं समस्या समाधान हुन्छ । यहाँ दुई चार जना नेताहरु दलाल भए होलान् तर जनताले भारतको दलाली गर्न गएका छैनन् । यो वास्ताविकतालाई स्वीकार गर्नैपर्छ । विदेशीको पैसा कुनै नेतालाई दिएर किन्न सक्लान् तर जनतालाई किन्न सक्दैन । जनता सबै कोरा कागज हुन् । त्यो कोरा कागजमा हामी कसरी लेख्ने हाम्रो काम हुनुपर्छ । यहाँको संरचना र ढाँचाले जो युवा आक्रोशमा आएको छ, वितृष्णा पैदा भएको छ, त्यसलाई हामीले पहलकदमी लिनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ र विखण्डनको नारा लिएर आउनेहरुविरुद्ध नै माहौल पैदा हुन्छ ।