राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा राजदूत नियुक्ति हुन सकेन

काठमाडौं, १६ माघ । राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तदर्थका भरमा चलिरहेका छन् ।विदेशस्थित नेपालका आधाजसो कूटनीतिक नियोग प्रतिनिधिविहीन छन् । नेपालले २९ देशमा आवासीय दूतावास स्थापना गरेको छ । यीमध्ये १३ नियोग राजदूतविहीन छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– नियोग प्रतिनिधिविहीन हुँदा नेपालको कूटनीतिमा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको छ । गत ७ वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २१ देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा एमाले कोटाबाट पाँच, एमाओवादीबाट चार, राप्रपा नेपालबाट एक तथा बाँकी परराष्ट्रका कर्मचारीबाट सिफारिसमा परेका थिए । कर्मचारीमध्येबाट सिफारिस भएका सात राजदूतका रूपमा नियुक्ति भएका छन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत २९ साउनमा बर्खास्त गरेको थियो । सरकारले राजदूत नियुक्ति सिफारिस बर्खास्त गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । सिफारिस निर्णय गत १ भदौमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो, तर अन्तरिम आदेशलाई न्यायाधीश गोपाल पराजुली र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो । यससँगै सरकारलाई नयाँ राजदूत नियुक्तिको बाटो खुले पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सर्वोच्चको आदेश आएको पाँच महिना बित्दासमेत राजदूत नियुक्ति सिफारिस हुन सकेको छैन । राजनीतिक भागबन्डाकै कारण कूटनीति फितलो बन्दै गएको परराष्ट्रका कर्मचारी बताउँछन् । ‘राजदूत भनेका राष्ट्रका प्रतिनिधि हुन्, तर तिनै प्रतिनिधिको उपस्थिति नहुँदा नेपालको कूटनीतिलाई कर्मचारीले मात्र धानेको छ,’ एक कर्मचारीले भने । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालका मुख्य गन्तव्यका रूपमा खाडी मुलुकका कतिपय देशमा राजदूत नहुँदा थप समस्या भएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो । ‘यी देशमा नेपाली कामदारको समस्या समाधान गर्न राजदूत नहुँदा चुनौती थपिएको छ, त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गर्नसमेत समस्या भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजदूत नियुक्ति ढिलो हुनु भनेको देशकै कूटनीतिक असफलता हो ।’ नियुक्ति प्रक्रिया रोकिँदा विश्वमा नेपालको छविमा समेत असर परेको विदेश मामिला जानकार तथा सांसद डा। राजन भट्टराई बताउँछन् । ‘कूटनीतिक नियोगको चलायमानले देशको चलायमानलाई देखाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘लामो समयसम्म राजदूत नियुक्ति नहुनुले नेपालको कूटनीतिक कमजोरीलाई देखाउँछ ।’ राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक प्रतिशोध साँधिनु दुःखद भएको पनि भट्टराईको टिप्पणी छ । ‘एउटा राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका राजदूत सरकार परिवर्तनसँगै रद्द गरिनु राम्रो होइन्,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक क्षेत्रमा राजनीति रोक्नुपर्छ, नत्र यसले हामीलाई विश्वसामु असफल बनाउँदै लानेछ ।’ राजनीतिक भागबन्डाकै कारण राजदूत नियुक्ति हुन नसक्नु दुःखद भएको चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की सुनाउँछन् । ‘वर्षौंदेखि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ, यसले नेपालको कूटनीतिमा असर त परेको छ नै, विकासमा समेत प्रभाव पारेको छ,’ उनले भने, ‘राजदूत भनेका कुनै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि होइनन्, देशका प्रतिनिधि हुन्, यसमा पनि राजनीति हुनु दुःखद कुरा हो ।’ वर्ष दिनदेखि राजदूत नियुक्ति नहुँदा सक्रिय हुनुपर्ने संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भने यसतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । समिति सभापति प्रभु साह यसबारे समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताउँछन् । ‘राजदूत नियुक्ति हुन नसक्नु दुःखद हो, यस विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘समिति बैठक बोलाएर सरकारसँग यस विषयमा जानकारी लिने तयारीमा छौं ।’ राजदूत नियुक्तिको विषयमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार ऋषिराज अधिकारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा छलफल गरिरहेको बताउँदै उनले राजदूतका विषयमा कुनै टुंगो नलागेको प्रस्ट पारे । राजदूत नियुक्ति छिट्टै हुने परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको दाबी छ । ‘राजदूत नियुक्ति सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ उनले राजधानीसँग भने, ‘खाली रहेका देशमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी फाइल छिट्टै क्याबिनेटमा लैजान्छौं ।’ राजदूत नियुक्तिका लागि छलफल भइरहेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री महतले राजनीतिक सहमति जुट्नासाथ प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए । ‘राजदूत नियुक्ति चाँडै होस् भन्ने चाहन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि केही राजनीतिक सहमति हुन बाँकी छ ।’ केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको श्रीलंका, इजरायल, साउदी अरब, जापान, चीन, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, बहराइन, कतार, रसिया, यूएई, बंगलादेशलगायतका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस दाहाल नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेको थियो । यसबीच सरकारले चीनका लागि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई राजदूतका रूपमा पठाइसकेको छ । त्यस्तै, ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फेरि राजदूत बनाएर दिल्ली पठाइएको छ ।