भोटका आधारमा चुनाव चिह्न

काठमाडौं, १९ माघ । समानुपातिक निर्वाचनमा बढी मत ल्याउने राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न सबैभन्दा अगाडि राख्ने सहमति भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिद्वारा गठित उपसमितिमा मंगलबार भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– विधेयकमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि पाँच वर्षसम्म कार्यकाल रहने र पाँच वर्ष पुग्न दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहमति पनि जुटेको छ । तर, नयाँ निर्वाचितको कार्यकाल भने अघिल्लो निर्वाचितको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएपछि मात्रै लागू हुनेछ । अर्थात् नयाँ सदस्यको कार्यकाल निर्वाचित भएको दुई महिनापछि मात्रै सुरु हुने व्यवस्था राख्ने दलहरूबीच सहमति जुटेको हो । ‘स्थानीय तहलाई अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रूपमा राखी पदावधि सकिनु दुई महिनाअगावै नयाँ निर्वाचन गर्ने र सपथ लिएको सात दिनभित्र कार्यभार सम्हाल्ने गरी विधेयकमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो,’ उपसमिति सदस्य डा। गंगालाल तुलाधरले राजधानीसँग भने । यसैगरी, जिल्लामा प्रमुख निर्वाचन अघिकृत प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । यस्तै, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतमा जिल्ला न्यायाधीश रहने र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी सकेसम्म न्याय सेवाबाटै लिने व्यवस्था गरिएको सदस्य तुलाधरले जानकारी दिए । उनका अनुसार न्याय सेवाका कर्मचारी अपुग भएको अवस्थामा मात्रै निजामती कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाउने व्यवस्था भएको छ । विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गर्दै वडामा निर्वाचित हुने दुई महिला सदस्यमध्ये एक दलित अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त गरेको दललाई मात्रै चुनाव चिह्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐन प्रारम्भ भएको हकमा भने हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका सबै दललाई चुनाव चिह्न प्रदान गरिने भएको छ । उपसमितिले बुधबार बिहान यस किसिमको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेपछि समितिले त्यसलाई संसद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । सहमतिकै आधारमा उपसमितिले सिफारिस गरेका कारण सोहीअनुसारको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने समितिले तयारी गरेको हो । सोही आधारमा आज (बुधबार) बस्ने संसद् बैठकमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । उपसमितिमा कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना, एमालेका डा। गंगालाल तुलाधर, नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा, राप्रपाका विक्रमबहादुर थापा र नेमकिपाका प्रेम सुवाल छन् । उपसमिति बैठक मंगलबार साँझ बसेको थियो । बैठकले सहमतिका साथ प्रतिवेदन बुझाएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उमेदवारी दिनका लागि २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राज्य व्यवस्था समितिमा अब राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक मात्रै बाँकी छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा मुख्य गरी ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने कि नराख्ने र संयुक्त चुनाव चिह्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विवाद छ । यी दुवै विषय टुंगो लगाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिइएको छ । संविधानबमोजिम आगामी ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । जसका लागि निर्वाचन कानुन अबिलम्ब पारित गर्नुपर्छ । निर्वाचन विधेयक र मतदाता नामावली, निर्वाचन ९कसुर र सजाय० सम्बन्धी विधेयक संसद्ले पारित गरिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक बुधबार पेस भएपछि अब निर्वाचनका चार विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुपर्छ । निर्वाचन कानुनमध्ये प्रदेशसभाको निर्वाचन निर्वाचन आयोगले मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउने क्रममा छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पनि निर्वाचन आयोगबाट मस्यौदा तयार भई गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा छ । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कानुन पनि निर्वाचन आयोगमा मस्यौदा भइरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पनि मस्यौदाको क्रममा छ । सो विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरिरहेको छ ।