कल डिटेलमा सर्वोच्चको अंकुश

काठमाडौं, २६ माघ । सर्वोच्च अदालतले अपराध अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै आइन्दा अदालतको अनुमतिविना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबीसहित परेको एउटा रिट निवेदनमा भएको पूर्ण आदेशमा कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई अदालतले गैरकानुनी कदम भनेको हो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले जारी गरेको यस आदेशसँगै अब अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन डिटेल हेर्ने कार्यमा अंकुश लागेको छ । अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसहित चारजनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले निवेदक पक्षले बहस नगरे पनि कल डिटेललाई व्यक्तिको गोपनीयताको हकसँग जोडेर यस्तो गोप्य कुरा हेर्नु कानुनविपरीत भनेको हो । अदालतले अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको टेलिफोन कल वा एसएमएस हेर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हालसम्म नभएको भन्दै त्यस्तो कार्यअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी फैसला गरेको हो । ‘कानुनबमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जरुरी भई सूचना पहुँचका लागि अनुमति दिने प्रयोजनका लागि कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउनु,’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ । अदालतका अनुसार हाल अनुसन्धानको नाममा टेलिफोन र एसएमएस कल डिटेल लिने र दिने दुवैले गैरकानुनी कार्य गरेका छन् । यो कार्य व्यक्तिको गोपनीयताको हकविपरित भएकाले कल डिटेलमा संलग्न पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउनसमेत भनेको छ । ‘गैरकानुनी तरिकाले टेलिफोन कल डिटेल प्रवाहित गर्नेलाई सेवासम्बन्धी कानुनबमोजिम कारबाही एवं सजाय गर्नु÷गराउनु र गैरकानुनी हस्तक्षेप वा पहुँच माग्ने र सो गर्न बाध्य गर्ने जोसुकै पदाधिकारीहरूविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु÷गराउनु,’ आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले अब आइन्दा प्रहरी या जोसुकैलाई पनि अनुसन्धानको नाममा कल डिटेल र एसएमएस प्रवाह गर्नसमेत आदेश दिएको छ । व्यक्तिका गोप्य सूचनाहरूमा गैरकानुनी पहुँच हुन नहुने भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘गोपनीय सूचनाहरू कसैको पनि अनाधिकार र गैरकानुनी पहुँचप्राप्त हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वमान्यताविपरीतको कार्य रोकथामको व्यवस्था मिलाउन परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ टेलिफोन कल डिटेलमा संग्रहित भएको सूचनामा राज्यसँग पनि असीमित र अनियन्त्रित पहँुच हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ । ‘सूचना प्रवाहमा हस्तक्षेप गरी गैरकानुनी रूपले पहुँच दिन नमिल्ने र त्यसको अतिरिक्त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा टेलिफोन कल डिटेलमा संग्रहित भएको सूचनामा असीमित र अनियन्त्रित अवस्थामा राज्यका संयन्त्रलाई समेत छाड्न नमिल्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले व्यक्तिलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा नै व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण र व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्यांकको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अदालतले कल डिटेल दिने कार्य सो सम्झौताको समेत विपरीत भएको ठहर गरेको छ । अदालतका अनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीले कसैको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनको भरमा अर्काको सूचना दिन मिल्दैन । फैसलानुसार संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले खबर आदान–प्रदानमा रोक लगाउनुपर्ने या नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत निश्चित प्रक्रियाको अधीनमा रहेर मात्र अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा समेत कानुन या अदालती अनुमतिविना कल डिटेल रिपोर्ट र एसएमएस लिन वा हेर्न मिल्दैन । फैसलामा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धानको नाममा शंकित व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैको गतिविधि र गोपनीयता उदांगो बनाउनुहुँदैन, त्यसकारण अनधिकृत रूपमा लिइएको कलफोन तथा एसएमएस डिटेल सदैव सुरक्षा निकायले राखिरहनु अनुपयुक्त र गैरकानुनी देखिन आउँछ ।’