आईजीपी नियुक्ति राजनीतिक खिचातानी

काठमाडौं, ३ फागुन । तीव्र राजनीतिक संकट र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकबीच मतभेद चुलिँदा पहिलोपल्ट मुलुकको प्रमुख सुरक्षानिकाय नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार नेपाल प्रहरीको वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयनमा अन्तरिम रोक लगाएको थियो। अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– यससँगै कार्यवाहक प्रमुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र मतभेद देखा परेपछि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले सोमबार प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्राविधिकतर्फका प्रमुख एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आईजी नियुक्त गरेको छ। सोमबार नै प्रहरी प्रमुखका रूपमा उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित ११ एआईजी, तीन डीआईजी गरी १५ जनाले सेवाहदका कारण अवकाश पाएका छन्। वरीयताको एक नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई कार्यवाहक पनि नदिने सरकारको अडानपछि नियमावली संशोधन गरी प्राविधिकतर्फका डा. पोखरेललाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो। डीआईजी सिलवालले आफ्नो वरीयता मिचेर चन्दलाई आईजीपी बनाएको भन्दै प्रहरी प्रमुखका रूपमा नियुक्तिका लागि सरकारलाई आदेश दिन सर्वोच्चसमक्ष दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सोमबार नै आईजीपी नियुक्त जयबहादुर चन्दको पदस्थापन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले आगामी फागुन ८ गतेसम्मका लागि चन्दको पदबहाली नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । प्रहरी नियमावली, २०७१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि गरिएको ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यजस्ता बाध्यकारी मापदण्ड रहे पनि आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णयमा यसको पालना नभएको दाबीसहित आइतबार डीआईजी सिलवालले रिट दिएका थिए । कानुनले उक्त मापदण्डविपरीत हुनेगरी सरकारलाई कुनै तजबिजी वा स्वविवेकीय अधिकार नदिएको अवस्थामा पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी निर्णय भएको भन्दै सिलवालले उल्ट्याउन माग गरेका थिए । आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को २०७३।११।१ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू, नियुक्ति दिने, दिलाउने, पद बहाली गर्ने, गराउनेलगायत कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ उक्त विवादमा निवेदक र सरकारलाई फागुन ८ गते छलफलमा झिकाइएको छ । यसअघि आईजीपीको बढुवा रोक्न माग राखेर अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै इजलासले बढुवा निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त रिटमा पनि दुवै पक्षलाई ८ गते छलफलमा डाकिएको छ । यसैबीच डीआईजी सिलवालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । चक्रवर्ती (मिटरब्याज) प्रकरणमा पीडित गुनबहादुर थापा (शम्भु) का छोरा सागरले सोमबार रिट दिएका हुन् । सिलवालले एसएसपी रहेका बेला पाँच सय प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा आफ्ना बाबु शम्भुलाई ऋण दिएको र ब्याजसहित सबै रकम चुक्ता गरे पनि झूटो मुद्दा लगाएर फसाएको आरोप रिटमा छ । रिटमा सुनुवाइका लागि मंगलबारको पेसी तय भएको छ ।