यसरी खल्बल्याए देउवाले प्रहरी संगठनको नेतृत्वलाई

काठमाडौं, ३ फागुन  । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक पदमा वरियताक्रमलाई मिचेर तेश्रो वरियतामा रहेका जय बहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्तीको सरकारी निर्णय सोझै नेपाली काँग्रेसका सभापतिसँग ठोक्कियो । कारण थियो, प्रचण्डले देउबाको दबाबमा नियुक्तिको निर्णय गर्न बाध्य भएको समाचार सार्वजनिक हुनु । डिआईजी नवराज सिलवाल पहिलो बरियताक्रममा थिए । समाचारहरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वरियता नमिचेर सिलवाललाई नै महानिरिक्षक बनाउन चाहेको कुरा सार्वजनिक भयो । त्यो बेलासम्म देउबाको कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थिएन । बरु समाचारहरुमा देउबा र चन्दबीच उठवस, चन्दको विषयमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र देउबाबीच विवाद बढेको, देउबाले कि चन्दको प्रस्ताव लैजाऊ कि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ् भनेर दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भएका थिए । यही बीचमा शुक्रबार बिहान डाकिएको क्याबिनेटको बैठक रद्द गरियो । दिउँसो मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक बसेपनि त्यसमा आइजिपीको विषयले प्रवेश पाएन । शुक्रबार साँझसम्म चन्दलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्न देउबाले नै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको थियो । तर यसबारेमा पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको थिएन । तर आइतबार बिहान ८ बजे आकस्मिकरुपमा क्याबिनेटको बैठक बोलाएर चन्दलाई आइजिपीमा सिफारिस गरिएपछि भने देउबाको नाम झन उचालियो । माथि नै भनियो, देउबाको नाम एकाएक मुछिएको थिएन । उनको नाम यसअघि नै दबाब दिइरहेको भन्ने अर्थमा मुछिएको थियो । तर आइतबार दिउँसो भने नेता देउबाको सार्वजनिक प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित भयो । देउबाले भने– आइजिपी नियुक्तिमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, यो मन्त्रीपरिषदको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । निश्चितरुपमा पनि यो मन्त्रीपरिषदको अधिकारक्षेत्रकै कुरा थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा बलियो र मुख्य हिस्सेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको अनुमति बिना मन्त्रीपरिषदले एकल ढंगले सुरक्षा निकायको प्रमुखमा कसैलाई नियुक्त गर्न सक्ने परिपाटी कम्तीमा नेपालको राजनीतिमा छैन । सामान्य कुनै विभागको निर्देशक, राजदूत या सिडिओको सरुवा गर्दा समेत सत्तारुढ दलहरुबीच र अझ प्रतिपक्षबीच समेत भागबण्डा हुने परिपाटी रहेको देशमा देउबाको जानकारी, संलग्नता, अनुमति, स्वीकृति र समर्थन बिना कुनै व्यक्तिलाई प्रहरी बलको महानिरिक्षक बनाउन सकिने कुरा थिएन । यो तथ्य सम्भवतः शेरबहादुर देउबाले बुझ पचाए । उनले संलग्नता छैन भनेपनि यसलाई पत्याउन सकिने आधार थिएन र छैन पनि । त्यसैले पनि होला, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देउबासँग सार्वजनिक नैतिकता छैन र ? भन्ने प्रश्न समेत गरे । डा. भट्टराईका यो टिप्पणी सामान्य मनोगत फेसबुक टिप्पणी थिएन । यसले नेपाली राजनीतिको एउटा गम्भीर पक्षलाई उद्बोध गरेको छ । यही बीचमा सर्वोच्च अदालतमा आईजिपी प्रकरणमा रीट परेपछि अदालतले दुईवटा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सोमबार सुशीला कार्कीको इजलाशले आइतबार दिएको आदेशलाई यथावत राखी यो मुद्दालाई कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटसँगै राखेर आगामी ८ गते पेश गर्न आदेश दियो । यो आदेशले चन्दले पदभार ग्रहण गर्ने सम्भावना तत्काल अर्को निर्णय नहुँदासम्म स्थगित बन्या । र, यही बीचमा फेरी देउबाको नाम मुछिँदै सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीविरुद्ध नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन देउबालाई दबाब परेको र उनले पर्खेर हेरको नीति लिएको कुरा सार्वजनिक भयो । देउबा अहिले चन्द प्रकरणमा नराम्ररी मुछिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई के दबाब दिए या गृहमन्त्रीसँग उनको आपसी के कुरा भएर यस्तो निर्णय भयो भन्ने व्यक्तिगत संवाद अरुलाई जानकारी हुने कुरा भएन । तर देउबाले संलग्नता छैन भनेपनि उनी यो प्रकरणमा सबैभन्दा बढी संलग्न भएका छन् । उनी सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख सहयोगी हुन । नेपाली कांग्रेसको समर्थन बिना प्रचण्डको सरकार एक सेकेण्ड पनि टिक्न सम्भव छैन । यो स्थितिमा संविधान कार्यान्वयनदेखि अन्य जटिल राजनीतिक मुद्दामा नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थन प्रचण्ड सरकारलाई आवश्यक छ । प्रचण्डको यो अप्ठ्यारो लोकले बुझेका छन् । यो अवस्थामा देउबाको जानकारी बिना चन्दको नियुक्ती गर्ने हिम्मत प्रचण्डले पनि गर्दैनथे । त्यसैले कानुनीरुपमा मन्त्रीपरिषदको अधिकार क्षेत्र भएपनि यो मुख्यतः दुई सत्तारुढ दलको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो भन्ने कुरा भनिराख्नु पर्दैन । देउबाले यो प्रकरणमा विगतमा जे दबाब दिए या नदिए पनि यसले नराम्रो संस्कृतिको विकास गरेको छ । यसले सुरक्षाबलभित्रको चरम राजनीतिकरण र यसले मौलाउने राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय गर्ने छ । वरियताक्रम, योग्यता जस्ता पक्षहरुलाई उपेक्षा गरे जाने हो भने यसले एउटा संगठनको संरचनालाई तलैदेखि चरम र विकृत ढंगले राजनीतिकरण गर्छ । यो शुभ संकेत होइन कदापी पनि । त्यसैले देउबाले यो विषयमा सत्ता साझेदार दलको मुख्य नेता भएको हैसियतले आफ्नो धारणा राख्दै अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने र भविष्यमा हुने निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ । मन्त्रीपरिषदको अधिकार क्षेत्र भएपनि सरकारले तेश्रो वरियताको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा उनले आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्छ । नत्र यो गलपासोले उनलाई झनै कस्ने देखिन्छ ।