कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा एक ठाउँ, तराईमा संख्या बढाउने सहमति

काठमाडौं, १८ फागुन  । निर्वाचन घोषणाको बिरोध गर्दै आएको मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको चुनावका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी सबै आशंकाहरुको अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा निर्वाचनले शान्ति र समतामूलक समाजको निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने भन्दै सबै पक्षलाई निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन अपील गरेलगत्तै मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएको हो । मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताबीच मंगलबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा संशोधन विधेयक र निर्वाचनबारे सहमति जुटेपछि निर्वाचनका माहौल झनै तीब्ररुपमा विकास भएको छ । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गरेपछि मात्रै चुनाव गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको भएपनि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दामा सरकार लचिलो भए चुनावमा सहयोग गर्ने धारणा बैठकमा राखेको थियो । सरकारले भने राज्य पुनःसंरचना आयोगलाई तीनदिनको समय अवधि तोकेर परिमार्जनसहित प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन निर्देशन दिइसकेको छ । बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले चुनाव र संविधान संशोधनमा बृहत सहमति खोज्ने विषयमा बैठकमा कुरा भएको थियो । मधेशमा जनसंख्याको आधारमा संख्या थप्ने विषयमा सहमति कायम गरिने उनले बताइन । राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाले असहमति जनाउँदै आएको छ । चुनाव र स्थानीय तहको विषयमा सहमति खोज्नका लागि प्रधानमन्त्रीले राप्रपा, एमाले, नेपाली कांग्रेस र मोर्चासँग यसविषयमा पटकपटक छलफल गरेका थिए । बिभिन्न चरणमा भएको छलफलमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या थपिने र मधेसी मोर्चाले चुनावको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने सहमतिमा दलहरु पुगेका हुन । तराईमा जनसंख्याको आधारमा संख्या थप गर्ने विषय अगाडि बढेमा संशोधन संशोधनलाई नपर्खेर मधेसी मोर्चा चुनावमा जाने वातावरण बनेको हो । संविधान संशोधनको विषयमा भने प्रक्रिया अन्तर्गत जाने तर संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न अधिकतम राजनीतिक सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने सहमति भएको छ । मोर्चाभित्रको अन्तरविरोधले सरकारको चुनावको घोषणालाई सोझै सहयोग या समर्थन गर्न नसक्ने अवस्थामा मोर्चा रहेकोले खुलेरै चुनावको समर्थन गर्न मोर्चालाई अप्ठ्यारो देखिएको श्रोतले बतायो । खासगरी उपेन्द्र यादवलगायतले संविधान संशोधन सकेर मात्रै चुनाव गर्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन् । भारतीय जासुसी संस्था रको चलखेलमा यादवले नयाँ शक्ति नेपालका डा. बाबुराम भट्टराईसँग कार्यगत एकतामार्फत यो धारणा राखेको चर्चा यतिखेर व्यापक बनेको छ । त्यही भएर यादवले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् । तर मोर्चाका अन्य घटकले भने जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहमा सम्मानजनक संख्या थपिने शर्तमा चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मोर्चाको यसपछि बस्ने बैठकले यो विषयमा थप धारणा स्पष्ट गर्ने मोर्चा नेता महन्थ ठाकुरले बताए ।