स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो

काठमाडौं, ३० फागुन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी पूर्ण प्रतिवेदन सोमबार सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा उपप्रधान एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापालाई आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । आयोगले यसअघि पुस २२ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगको पदावधि सकिएका दिन पूर्ण प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । स्थानीय तहको सङ्ख्या फागुन २७ गते सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक परिवर्तनलाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्न स्थानीय तह महत्वपूर्ण हुने बताए । दुई दिनभित्र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाई वैशाख ३१ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड थियो । प्रतिवेदन छिटो कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई उनले निर्देशन पनि दिए । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री थापाले नेपालको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट र अग्रगामी भएको बताए । मङ्गलबार ललितपुर महानगरपालिकाको उद्घाटन गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्री थापाले बताए । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले संविधानमा काम तल गर्ने र पैसा माथि उठाउने व्यवस्था गरिँदा समस्या हुने बताउँदै स्थानीय तहले नै पैसा उठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको बताए । मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक भएकामा जोड दिए ।