मोर्चाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

काठमाडौं, १ चैत । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बिजुलीबजारमा मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । मधेसी मोर्चाले यसअघि फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री प्र्रचण्डलाई पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक साताको अल्टिमेटम दिएका थिए । एक साताभित्र माग पूरा नभए स्वतः सरकार छाडेको हुने जनाएको थियो । मोर्चाले स्थानीय निर्वाचन घोषणा फिर्ता हुनुपर्ने लगायतको माग राखेको थियो । मोर्चाले बुधबार बैठक बसेर आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने जनाएको छ । मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन स्वतः फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि सभामुखलाई औपचारिक रुपमा जानकारी नगराउँदासम्म फिर्ता लिने निर्णयको औचित्य हुँदैन । सभामुखलाई जानकारी गराउनेबारेमा भने मोर्चाले कुनै निर्णय गरेको छैन । चैत ३ गतेदेखि एसएलसी परिक्षा परेका कारण त्यो अवधिमा प्रचारात्मक र भण्डाफोर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चैत १२ देखि ३० गतेसम्म कोणसभा,श्रद्धाञ्जली सभा, जुलुस, कालो झण्डा देखाउने, निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने जस्ता कार्यक्रम बुधवार बस्ने मोर्चाको बैठकले बनाउन लागेको छ । बैशाख पहिलो सातादेखि मोर्चाले अनिश्चितकालीन आमहडतालमा जाने गरी कार्यक्रम बनाउने तयारी भइरहेको मोर्चाका एक नेताले बताए । मोर्चासँग आबद्ध सात राजनीतिक दलका ४९ जना सांसदले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । मोर्चाले फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइ बुझाएको ज्ञापनपत्रमा यी मागहरु छन् ः यी माग मध्ये कही सरकारले पूरा गरिसकेको छ । १. २०७४ वैशाख ३१ गतेको लागि सरकारद्वारा घोषणा गरिएका स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता गरिनु पर्दछ । २. संविधान संशोधन गरी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ । राज्य पुनर्संरचना लगायतका विषयहरुलाई मोर्चा र गठबन्धनको सहमतिको आधारमा संवैधानिक रुपले परिमार्जित गरी संशोधन गर्ने र पहिला संघीय व्यवस्थापिका संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन गराउने कार्यको समेत संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गर्ने । ३.तीन बुँदे सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने । ४. सप्तरीमा प्रहरीद्वारा हत्या गरिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरी तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने, विरोध कार्यक्रमका दौरान विभिन्न स्थानहरुमा गिरफ्तार गरिकाहरुलाई तुरन्त रिहाई गरिनु पर्दछ । ५. सप्तरीमा भएको हिंसा, हत्या तथा नरसंहारमा संलग्न दोषी उपर छानविन गरी कारबाही गर्न उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ ।