आ–आफ्नै अडानमा सरकार–मोर्चा, सिंहदरबार वार्तामा कसले के भने ?

काठमाडाैं, ४ चैत । सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चा आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावमा पनि सहमति जुट्न सकेन । सीमांकनबाहेक अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ‘प्रधानमन्त्रीले सीमांकनसहित संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर जान नसक्ने बताउँदै अन्य विषयमा संशोधन गरेर जाने गरी सहमतिमा आउन आग्रह गर्नुभयो । हामीले सीमांकन छाडेर जान सकिन्न भन्यौँ,’ संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामी दुवै पक्ष आ–आफ्नै पुरानै अडानमा रह्यौँ । वार्ता उपलब्धिमूलक हुन सकेन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूबीच बिहीबार सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो । वार्तामा मोर्चा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा विश्वासिलो आधार नभेटिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबारको बैठकमा सीमांकन थाती राखेर अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्ने, तराईमा स्थानीय तह बढाउने, सीमांकन विवाद आयोगबाट टुंग्याउने, प्रदेश निर्वाचनअघि सीमांकन विवाद टुंग्याउने र स्थानीय तह प्रदेशमातहत राख्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले छलफल जारी रहेकाले मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउने विश्वासमा सरकार रहेको बताए । खनालले भने, ‘मोर्चा नेताहरूसँग छलफल चलिरहेको छ, सरकारका तर्फवाट सहमतिका प्रस्तावहरू पनि राखिएकै छ, उहाँहरू कुनै न कुनै सहमतिमा आउनुहुन्छ ।’ सिंहदरबार वार्तामा कसले के भने ? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड : हामी तीन पक्ष छलफलमा छौं । सीमांकन अहिले पारित हुन सक्ने अवस्था देखिएन । सीमांकनबाहेक अन्य तीनओटा विषयमा भने सहमति हुने र पारित हुने अवस्था छ । एमाले आए वा नआए पनि सीमांकनबाहेक अन्य विषय पारित हुन्छ । सीमांकनका लागि ३ देखि ६ महिनासम्म आयोग बनाएर जान सकिन्छ । प्रदेशको चुनाव अगाडि वातावरण बनाएर जाऔंला । स्थानीय तहको संख्या बढाउन अप्ठ्यारो छैन । पहिले आयोग थियो, गाह्रो साह्रो परेको थियो, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । राष्ट्रिय सभा निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरका प्रमुख उपप्रमुखको मतदान अधिकार हटाउने गरी अहिले सँगै जाऔंला । संघीय समाजवादी फोरम सभापति उपेन्द्र यादव : हाम्रो बटमलाइन भनेको अहिले नै सबै विषयलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो । सीमांकन छाडेर अन्य विषयमा मात्र हामी जान सकिन्न । तपाईहरू सीमांकन छाडेर जाऔं भन्नुहुन्छ । हामी सीमांकन पनि सँगै हुनुपर्छ भन्ने बटमलाइनमा छौं । त्यसैले तपाई र हामीहरूको सन्दर्भमै कुरा मिलेन । प्रदेशमातहत स्थानीय तहलाई राख्नुपर्नेमा सत्तारुढ दलभित्रै कुरा मिलेको देखिन्न । धारणा फरक फरक छ । त्यसकारण हामी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर जाँदैछौं । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा : सीमांकन थाती राखेर भए पनि अन्य विषयमा संविधान संशोधन गरेर जाऔं भनेर म आफैंले प्रस्ताव राखेको हुँ। यो मेरो आफ्नै प्रस्ताव हो । सीमांकनलाई जसरी पनि पारित गरौंला, तर अहिले नै पारित गराएर जाने अवस्था छैन । त्यसका लागि के कसरी मिलाउने, पहिले वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले तत्कालै स्थानीय तहको संख्या बढाउने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचक मण्डलबाट तपाईहरूले भनेअनुसार जान सकिन्छ । यसरी अहिले जाऔं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा : हामी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने बिन्दुसम्म आइपुगेका छौं । सीमांकन पारित गराउने नै हाम्रो योजना हो । तर परिस्थितिले पारित गराउन सक्ने अवस्था अहिले देखिएन । त्यही कारण सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । प्रदेश र केन्द्रको चुनाव अगाडि सीमांकन संशोधन गरौ । अहिले अवस्था बुझिदिनु होला । धेरै ढिपी नगर्नुहोला । महेन्द्र राय यादव : हामी सीमांकन छाडेर जान सक्दनौं । तपाईहरूले जेसुकै भन्नुहोस् । हाम्रो बटमलाइन सीमांकनसहित संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हो । तपाईहरू क्लियर हुनुहोस् । प्रधानमन्त्री : ठिकै छ, अझै छलफल गर्दै गरौंला । चुनावमा जाने गरी तपाईहरूले सोच्नै पर्छ । सबै विषयलाई संशोधनमा लिएर जाँदा पारित गराउन नसकी असफल हुँदा पनि समस्या, पारित गराउन नसक्ने अवस्थाले पनि समस्या ल्याएको छ । धेरै टाढा तपाईहरू नजानुहोला । अझै छलफल गरेर एउटा साझा विन्दु पहिचान गरेर जानुपर्छ ।