निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति स्थगित गर्न आयोगको निर्देशन (निर्णयसहित)

काठमाडौं, १२ वैशाख । निर्वाचन आयोगले अधिकृतको कार्यालयका लागि स्वीकृत दरबन्दी मध्ये आयोगबाट अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि दोस्रो चरणमा निर्वाचन प्रदेशका कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ । आयोग एक सूचना जारी गरी दोस्रो चरणमा निर्वाचने हुने प्रदेशमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, एक सुरक्षा गार्ड र एक् जना कार्यालय सहयोगी मात्र राखेर अन्य कर्मचारीलाई आजकै मितिदेखि आ–आफ्नै पदाधिकार रहेको कार्यालय फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो । प्रदेश नं १, २, ५ र ७ को नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएका गापा र नपा बाहेकका अन्यमा आयोगको अर्को निर्णय नभएसम्म कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउन निर्देशन आयोगले दिएको छ । तर नवलपरासी र रुकुममा केहि भू–भाग अलग–अलग प्रदेशमा भएकाले त्यहाँ खटिएका निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगबाट अर्को आदेश नभएसम्म त्यहि रहन निर्देशन दिएको आयोगद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्ररी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घखाँची, गुल्मी, रुकुम, रोल्पा, पयुठान, दाङ, बाँके, बर्दिया, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, बैतडी, डडेल्धुरा, कैलालीर कञ्चनपुरका निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति स्थगित गरेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ७ बमोजिम आयोगले २०७३ चैत २१ गतेको निर्णयानुसार ७५ जिल्लामा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएकोमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने जिल्लामासमेत मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयको पूर्णपाठ

आयोगद्धारा जारी सूचनामा भनिएको छ ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सबै जिल्लामा निरन्तर रहने भएकाले जिल्लाका लागि पठाइएको मतपत्र जिल्लास्थित स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायसँगको सम्पर्क, समन्वयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मामा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मिलाउनपर्ने छ ।’ त्यस्तै निर्वाचन अधिकृतलेकार्यालयको निकासा लिई खर्च गरिसकेको भए उक्त रकको विवरण निकासा खर्चको स्रेस्ता जिल्ला निर्वाच्न कार्यालयमा बुझाउन आयोगले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको नाममा आयोगले पठाएको अख्तियारीपत्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सक्कलै फिर्ता दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । र, अर्को आदेश नआएसम्म अख्तियारी रोक्का राख्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।