पश्चिम सेती आयोजना अगाडि बढाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ, लगानी बोर्डले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । बोर्डको आज सिंहदबारमा बसेको बैठकले बहुप्रतिक्षित सो आयोजनाको प्रारम्भिक काम सुरु गर्न प्रवद्र्धक चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’लाई बाटो खोलिदिएको हो ।

यस्तै सो आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक लगानीका लागि बाटो समेत खुलेको छ । चिनियाँ कम्पनीले अब आयोजना अगाडि बढाउनका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया समेत सुरु गर्न सक्नेछ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाले बैतडी, बाजुरा, डडेल्धुरा र डोटीको भू–भागलाई प्रभावित पार्नेछ । \'स्थानीयस्तरमा ड्रिलिङलगायतका काम सुरु गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ\' बैठकपछि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले जानकारी दिए ।

सो आयोजनामा चिनियाँ थ्री गर्जेजले कुल लगानीको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने छ । अघिल्लो महिना थ्री गर्जेजको अध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको भ्रमण गरी पुनःस्थापना, पुनर्वास, प्रसारण लाइनको निर्माण तथा स्थानीय क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । आयोजनामा रु एक खर्ब ५० अर्ब लगानी हुनेछ । कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना २० वर्ष अगाडि नै निमार्णका लागि अस्टे«लियन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो । अस्टे«लियन कम्पनी ‘स्नोइ इन्जिनियरिङ माउन्टेन कम्पनी’ (स्मेक)ले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले तीन वर्ष पहिले सो कम्पनीसँग रहेको अनुमतिपत्र खारेज गरी चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई दिएको थियो ।

यस्तै बोर्डको बैठकले ‘एसएन पावर’ले अगाडि बढाउन लागेको तामाकोशी तेस्रो परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटोसमेत खोलिदिएको छ । दोलखामा आयोजनास्थल रहेको सो परियोजनाको कुल क्षमता ६५० मेगावाट रहेको छ । सो आयोजनाको निकट भविष्यमा पीडिए गरिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए ।

यस्तै त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम समेत एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाल एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा सुधारको काम अगाडि बढिरहेको छ ।

विमानस्थलमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधालाई प्रभावकारी बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल अगाडि बढाउनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तको भनाइ छ । निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । केही समय पहिले मात्रै सरकारले विमानस्थलको चार किल्ला कायम गरेको छ । यस्तै बोर्डको आजको बैठकले परियोजना विकास सम्झौता अगाडि बढाउँदा प्रवद्र्धकसँग प्रतिमेगावाट एक हजार ५०० अमेरिकी डलर शुल्क लिने निर्णय गरेको छ । सो शुल्क लिदा आयोजनामा अपनत्व महसुस हुने र काम गर्न सजिलो हुने तथा काम गर्न सक्ने कम्पनी आउने विश्वास लिइएको छ । यस्तै बोर्डका कार्यकारी अधिकृत पन्तको संयोजकत्वमा अर्थ, ऊर्जा, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख रहेको समन्वय समिति समेत गठन गरिने भएको छ । सो समितिले आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्ने छ । बैठकमा काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको पन्तले जानकारी दिए । लामो समयपछि बसेको बोर्डको बैठकले दुरगामी प्रभाव पार्ने र मुलुकको विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको पन्तको भनाइ छ ।