अनुदान र भ्याट नहटाए ग्यासँको आपूर्ति सहज हुनै सक्दैनः संयाेजक ठकुरी

काठमाडौ, ब्यवस्थापिका संसद आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण उप–समितिका संयोजक सभासद सुवास चन्द्र ठकुरीले सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अनुदान दिए भन्दा बढी भ्याटको नाममा कर लिईरहेको भन्दै दुबै हटाएर खुद मुल्यमा विक्री गर्ने ब्यवस्था नगरेसम्म अभाव नहट्ने ठोकुवा गरेका छन । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले ग्यासमा सरकारले २ सय ११ रुपैया अनुदान र २सय ७७ रुपैयाँ ७० पैशा कर लिईरहेको र ब्यापारीहरुले भ्याट रिफन्ड पाउँदा उपभोक्त मात्र मारमा परेकोले तत्काल सरकारले ब्यापार गर्ने काम बन्द गरेर दुबैलाई अन्त्य गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले भने–सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएन खुद मुल्यमा बेच्ने बातावरण बनाउनै पर्छ । ठकुरीले आयल निगमले ४१ लाख सिलिण्डर भएको आधारमा प्रतिमहिना २२ हजार ३ सय ७० मेट्रीक टन ग्यासँको लागि पिडीओ जारी गरे पनि उत्पादकहरुले १९ हजार मात्र मेट्रीक टन ग्यास उठाएकोले बजारमा अभाव देखिएको भन्दै नेपालमा एक साता भन्दा बढीसमयको लागि ग्यास स्टोरेज गर्ने ब्यवस्था नभएकोले अब ग्यासको स्टोरेज क्षमता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पेट्रोलियम पदार्थको रिफाईन गर्ने प्लान्ट नेपालमा स्थापना गर्नु पर्ने, एकै मापदण्डका सिलिण्डर ल्याएर सबै सिलिण्डर सबैसँग साट्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने, ब्यवसायीहरुलाई उपभोक्ता प्रति जिम्मेवार बनाउन कडा दण्ड सजायसहितको कानून निर्माण गर्नु पर्ने, आयल निगमलाई जिम्मेवार बनाउन त्यसमा ओभर स्टाफिङ्गसहित संरचनामा परिवर्तन गर्नु पर्ने र सञ्चालक समितिमा विज्ञ, ब्यवसायी, नागरिक समाज राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने र ईपीडीओ गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । ४१ लाख बाट ६१ लाख सिलिण्डरको संख्या पुगेको दावी उद्योगीहरुले गरिरहे पनि सिलिण्डर थपिएको पुष्टि कुनै पनि निकायबाट नभएको उल्लेख गर्दै उद्योगी ब्यवसायीहरुलाई जनताप्रति जिम्मेवार हुन आग्रह गरे । नेपाल आयाल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले निगमभित्रकै प्रणालीमा परिवर्तन गर्न अाफु लागेको जानकारी दिदै प्रणालीमा परिवर्तन भएपछि ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नहुने दावी गरे। उनले नेपालमा कति ग्यासँ आवश्यक भन्ने विषयमा तथ्याङक नभएकोले आफूहरु त्यसको अनुगमनमा लागेको भन्दै अनुगमन पछि नेपालमा कतिवटा सिलिण्डर आवश्यक छ त्यती दिएर त्यसमा जति ग्यासँ लाग्छ त्यती उपलब्ध गराउने योजना सुनाए । उनले भने–सिलिण्डरको संख्या निर्धारण भएपछि सोही अनुसार कोटा बनाएर ग्यास वितरण गर्छौ । वितरण गरेपछि पनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छौ । खड्काले २० हजार मेट्रीक टन ग्यास भण्डारन गर्ने गरी जनकपुर र काठमाडौमा काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिदै त्यसकोलागि बुलेट खरिद गर्ने काम पनि सुरु भईसकेको बताए । उनले ग्यासको आपुर्ति सहज बनाउन अटो प्राईसिङ्गमा जानु पर्ने, ग्यासमा दिदै आएको अनुदान हटाउनु पर्ने र सबै निर्णय गर्न बोर्ड बैठक बस्नु पर्ने ब्यवस्था हटाउनु पर्ने भन्दै त्यसकोलागि आफूहरुले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । सिलिण्डरको भेरिफिकेसन गर्न नयाँ सिलिण्डर रोकेको जानकारी दिदै कन्सल्ट्यान्ट नियूक्त गरिसकेकोले अब ईपीडीओ प्रणालीमा गएर झण्झट कम गर्ने तयारी गरिरहेको खड्काले जानकारी दिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले ५५ वटा ग्यास बोटलिङ उद्योग हुँदा आआफ्नो सिलिण्डर विक्री गराउने योजनाले समस्या ल्याएको दावी गर्दै नेपालमा बोटलिङ्ग उद्योग मर्ज गराउन आवश्क रहेकोमा जोड दिए । उनले भने–भारतमा तीन वटा उद्योग हुँद हुने नेपालमा ५५ वटा किन चाहिने ? नेपालमा यत्रो ग्यास उद्योग आवश्यक छैन । उनले नेपालको लागि भारतको रिफाईनरीबाट उठाएका ग्यासका बुलेटहरु नेपाल नल्याई भारतमा बेचिएको दावी गर्दै उद्योगीहरुको यस्तो कामको पर्दाफास गर्न आफूहरु लागिरहेको बताए । बानियाँले भने–भन्सार सुविधा लिने, ढुवानी सुविधा लिने काम मात्रै भईरहेको छ । ग्यास उद्योगको नाममा ब्यापारीहरुले पुजी पलायन गरिरहेका छन । यस्तो आरोप लगाउँदा ब्यापारीहरु भन्सार विल देखाउँछन । सक्छौ भने भ्याट विल देखाओ । हामीले संसदीय समितिसँग सहकार्य गर्न टिम बनाएका छौ केही दिनमै निष्कर्समा पुर्याउँछौ । उनले ब्यवसायीहरुवीच सिलिण्डरको विषयमा अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्घा भएकोले पनि समस्या आएको भन्दै लिण्डिरको लगत मुल्य तोके सबै कृतिम अभाव सृजना गर्ने खेल अन्त्य हुने दावी गरे । उनले ग्यास विक्रेताहरुका सचिव नै कालोबजारी गर्दा गर्दै पक्राउ परेपछि उनीहरुको चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरुपनि स्वच्छ हुन जरुरी रहेको तर्क गरे । ग्यासँ बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष किशोरकुमार केसीले आवश्यक ग्यासका परिमाण स्टोरेज गर्न नसकेको कारणले उत्पन्न अभावको दोष ब्यवसायीहरुको टाउकोमा थोपरेर उम्किन खोजेको दावी गर्दै अहिले देखि नै स्टोरेज गर्न सुरु गर्नु पर्ने सुझाव दिए । उनले विक्रेताले ग्यासँ लुकाउन नसक्ने दावी गर्दै अहिले सुलभ भनिएको बेला पनि ग्यास आपूर्ति सहज हुन नसकेकोले यसको कारण पत्तालगाउन अहिलेबाटै सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । एलपी ग्यास उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले एक बुलेट ग्यास पनि भारतमा विक्री गरेका प्रमाणित गरे आफूले ब्यवसाय छाडेर देशै छाड्ने घोषणा गर्दै आवश्यक भन्दा कम मात्र उपभोग हुन्छ भनेर राज्यलाई आयल निगमले भ्रममा राखेकोले समस्या उत्पन्न भएको दावी गरे । उनले भने–२६ हजार मेट्रीक टन ग्यास उठिरहेको बेला १९ हजार भन्दा बढी आवश्यक छैन भनेर राज्यलाई गुमराह पार्ने काम गरियो त्यसले समस्या ल्यायो । घिमिरेले अहिले ६ हजार ५ सय मेट्रीक टन ग्यास भण्डारण क्षमता रहेकोमा भन्सार छुटमा उद्योगहरुलाई सवारी साधन ल्याउन दिए भण्डारण क्षमता बढ्ने, आपूर्ति सहज हुने र लागत पनि कम हुने बताए । उनले ग्यास परल मुल्यमा बिक्री गर्ने बातावरण  बातावरण बनाउन अनुदान कटौती गर्नु पर्नेमा जोड दिदै भण्डारण क्षमता, सिलिण्डर र बजार हेरेर आयात गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए । उनले आयल निगमको प्रकृयाले आयातमा ढिलाई हुने गरेको आराप लगाउँदै तत्काल ईवीडीओ मा गए केही समस्या कम हुने बताए । ग्यास उपभोक्ता महासंघका महासचिव चन्द्रबहादुर थापाले सिष्टम सफ्टवेयर बनाएर लागु नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै ग्यासको आपूर्ति सहज पार्ने भए सरकार, उत्पादक र विक्रेताले सहकार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले ग्यास उद्योगीहरुप्रति लक्षित गर्दै सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनको अवस्था उत्पन्न हुन नदिन पनि सचेत गराए । ग्यास विक्रेता महासंघका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले उपभोक्ताले नपाई ब्यापारीहरुले भ्याट छुट पाउने भएकोले तत्काल ग्यासमा भ्याट हटाउन आग्रह गर्दै ग्यास सिलिण्डरको आधारमा कोटा दिएर बजार अनुगमन गर्नु पर्ने बताए । उनले बोटलिङ उद्योगलाई गाडी खरिदमा छुट, उपभोक्ता कार्डमार्फत वितरणको ब्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै अनुदान र भ्याट दुबै खारेज गर्न माग गरे ।