राष्ट्रपतिले गरे मन्त्रीहरु नियुक्ति

सोल, ७ जेठ । दक्षिण कोरियाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुन जाए इनले आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयका लागि उच्चस्तरिय कर्मचारी र केही मन्त्रीहरु नियुक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय ब्लु हाउसमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रपति मुनले सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला र अर्थ मन्त्री नियुक्त गरेको घोषणा गरेको हो । उनले चुङ इउइ योङलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिए । कूटनितिज्ञको रुपमा राम्रो अनुभव भएका व्यक्तिका रुपमा चिनिने योङ यसअघि युरी पार्टीबाट सांसदसमेत थिए । राष्ट्रपतीय निर्वाचनको बेला उहाँले मुनको कुटनीतिक नीतिका मामिलामा सल्लाहकारहरुको समूहको नेतृत्व गरेका थिए । चाङ योल्सेई विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि हुन् । त्यसैगरी स्थानीय दैनिक पत्रिका र केवल टेलिभिजनका पूर्वप्रमुख होङ सोकह्यानलाई उनले सुरक्षा र कूटनितिक मामिलाको एक विभागको प्रमुखको रुपमा नियुक्त गरेका छन् । होङ अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत पनि हुन् भने उनीसँग अमेरिकामा ठूलो सञ्जालसँग व्यक्तिगत राम्रो संवन्ध भएको मानिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा उनले कोरिया विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक चाङ हासुङलाई नीति निर्माणको क्षेत्रको प्रमुखका रुपमा नियुक्त गरेका छन् । उनले आर्थिक नीतिहरुको निर्माणका लागि संमन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछन् । उहाँ दक्षिण कोरियामा एकदमै चर्चित वुद्धिजीवी तथा नागरिक अगुवा हुन् । राष्ट्रपति मुनले अहिले सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला र आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरुलाई नियुक्त गरेको बताए । उनले अजोउ विश्वविद्यालयका अध्यक्ष किम डोङ येनलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेका छन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । आफु ११ वर्षको हुदा बुवालाई गुमाउनु भएका किमले लगातार आफ्नै मेहनतले सरकारी सेवाको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरेर सरकारी कर्मचारी संयन्त्रको अर्थतन्त्र क्षेत्रको उच्च तहमा पुगेका छन् । राष्ट्रपति मुनले पत्रकार सम्मेलनमा किमलाई क्षमतावान अर्थशास्त्री तथा सरकारी कर्मचारी भएकाले आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्न सक्ने विश्वास गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका पूर्व विषेश सल्लाहकार लागि काङ क्युङ हवालाई परराष्ट्र मन्त्री बाइएको छ । उनी दक्षिण कोरियाको संसदीय शासन व्यवस्था सुरु भएदेखिको पहिलो महिला परराष्ट्र मन्त्री छन । उनले नियुक्त गरेका मध्ये सल्लाहकार तथा उच्च कर्मचारीलाई संसदीय सुनुवाई गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएपनि मन्त्रीहरुलाई भने संसदीय सुनुवाई गरेर अनुमोदन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । एजेन्सी