कहाँ कसको जिल्ला समन्वय समिति ? २४ जिल्लामा एकल वर्चस्व

काठमाडौं, २० जेठ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउने तयारी सुरु गरेको छ । गाउँसभा र नगरसभा गठन भएको ३० दिनभित्र जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र कार्यतालिका तयार गर्ने काम आयोगले गर्नेछ । दलहरूलाई मतदाता जोगाउन धौधौ कतिपय जिल्लामा समन्वय समिति गठन गर्न मतदाता तानातान हुने अवस्था छ । कुनै पनि दलको एकल वर्चश्व नभएका जिल्लामा दलहरूबीच तालमेल नभई समिति बन्न सक्ने अवस्था छैन । सल्यानमा समिति गठनका लागि मतदान गर्ने प्रतिनिधि एमाले र माओवादी केन्द्रबाट ७–७ जना छन् । कांग्रेससँग ६ जना मात्रै छन् । समिति बनाउन दुई दल मिल्नैपर्ने हुन्छ । हुम्लामा पनि यस्तै अवस्था छ । माओवादी ५, एमाले र कांग्रेसका ४–४ र स्वतन्त्र एक प्रतिनिधि छन् । मुस्ताङमा एमालेसँग ४ र कांग्रेससँग ५ मत छन् । एक स्वतन्त्र छन् । ती स्वतन्त्र एमालेनिकट हुन् । स्वतन्त्रले एमालेलाई समर्थन गर्दा दुवै पक्षसँग ५–५ मत हुन्छ । त्यस्तै, मनाङमा एमालेसँग ३ र कांग्रेससँग ४ मत छन् । स्वतन्त्र एक प्रतिनिधि एमालेको पक्षमा छन् । म्याग्दीमा पनि यस्तै अवस्था छ । बाग्लुङमा एमाले ६, कांग्रेस ८ र माओवादी केन्द्र २ मत छन् । माओवादीले एमालेलाई समर्थन गरे मत बराबर हुन्छ । हुम्लामा एमाले, कांग्रेस र माओवादीसँग ४–४ र एक स्वतन्त्र मत छ । जुम्लामा एमाले २, कांग्रेस ६ र माओवादीका ८ मत छन् । एमाले र कांग्रेस मिलेमा माओवादीसँग बराबर हुनेछ । जाजरकोटमा एमाले सँग ६, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग ४–४ मत छन । बराबर भए के हुन्छ ? जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा दलहरूले तालमेल गर्दा वा एकल रूपमा बराबर मतसंख्या आएमा कानुनी रूपमा गोलाप्रथाबाट टुंगो लगाइन्छ । निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार जिल्लामा दलहरूबीच आपसी तालेमल भएर टुंगो लाग्न सक्छ । त्यसरी टुंगो लागेन र मतसंख्या बराबर आएमा गोलाप्रथा गरेर टुंगो लगाइन्छ । २४ जिल्लामा एकल वर्चस्व १७ जिल्लामा एमाले: दैलेख, मुगु, डोल्पा, स्याङ्जा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर र काठमाडौं ५ जिल्लामा कांग्रेस: सुर्खेत, गोरखा, तनहुँ, पूर्वी नवलपरासी र नुवाकोट मनाङमा : कांग्रेस ४, एमाले ३, स्वतन्त्र १ सिन्धुली : एमाले ७, माके ६, कांग्रेस ५ ललितपुर : कांग्रेस ६, एमाले ४, माके २ जाजरकोट : एमाले ६, कांग्रेस ४, माके ४ जुम्ला : माके ८, कांग्रेस ६, एमाले २ हुम्ला : माके ५, कांग्रेस ४, एमाले ४ सल्यान : एमाले ७, माके ७, कांग्रेस ६ बाग्लुङ : कांग्रेस ८, एमाले ६, माके २ म्याग्दी : कांग्रेस ६, एमाले ५, राप्रपा १ मुस्ताङ : कांग्रेस ५, एमाले ४, स्वतन्त्र १ यसरी बन्छ समिति संविधानको धारा २२० अनुसार नगरसभा र गाउँसभा गठन भएको ३० दिनभित्र समिति बनिसक्नुपर्छ । गाउँ र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख समितिका सदस्य हुन्छन् । जिल्ला सभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तिमा तीन महिला र कम्तिमा एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित ६ देखि ९ सदस्यीय समिति चुन्छ । सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गाउँ र नगरसभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य उम्मेदवार हुन सक्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व छान्छन् । निर्वाचितको पुरानो पद स्वतः रिक्त हुन्छ । रिक्त पदमा फेरि निर्वाचनको कुनै व्यवस्था नभएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । यी हुन् जिम्मेवारी जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय । विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन । जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय र गाउँ र नगरपालिकाबीच समन्वय । प्रदेश कानुनबमोजिमका अन्य कार्य । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने प्रदेश कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब जिल्ला ७७ ! नवलपरासी र रुकुम टुक्रिएपछि जिल्लाको संख्या ७७ पुगेको छ । बजेटमा पनि टुक्रिएका क्षेत्रलाई बेग्लै जिल्ला मानिएको छ । यी दुवै जिल्लाका विभाजित तहमा दोस्रो चरणमा चुनाव हुँदै छ । निर्वाचनमा बेग्लै अहिले बेग्लै तालमेल सल्यानका केही तहमा कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल भएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिमा भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेलको सम्भावना छ । म्याग्दीमा एमाले र राप्रपाले तालमेल गरेका थिए । यो तालमेल कायमै रहे कांग्रेस र एमालेको बराबर ६ मत आउनेछ । ललितपुर, मनाङ, बाग्लुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा कांग्रेससँग र जुम्लामा माकेसँग ५०% मत छ । यसरी बन्दै छ न्यायिक समिति धारा २१७ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । समिति उपप्रमुख-उपाध्यक्षको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय हुनेछ । न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजनालाई सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।