प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने–पुनः मतदान नरुचे दलहरुले कानून संशोधन गरुन् (अडियो अन्तरवार्ता)

$\"\"$ काठमाडौं, २१ जेठ । चितवनको भरतपुर–१९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले एमाले शसंकित भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले विद्यमान कानून टेकेरै भरतपुरमा पुनः मतदानको निर्णय गरिएको भन्दै चित्त नबुझे कानून संशोधन गर्न दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् । विगतमा पनि पुनः मतदानको दृष्टान्तहरु रहेको भन्दै यादवले भरतपुर घटनाले खराब नजिर नबस्ने तर्क गरे । तर यदि त्यस्तो लाग्छ भने दलहरुले कानून संशोधन गरे भइहाल्छ, उनले थपे। यादवले शनिवार साँझ बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै भने एक जना निर्वाचन आयुक्त शनिबारको निर्णयमा अनुपस्थित रहेपनि पुनस्मतदान आयोगको सर्वसम्मत निर्णय भएको उनले तर्क गरे ।

अन्तरवार्ता सुन्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

मतगणनाको क्रममा जेठ १४ गते राती एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा ९० मतपत्र च्यातिएका थिए । शनिवार आयोगको बैठक बसि गरिएको निर्णयमा भनिएको छ–स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम मतगणना स्थलको अनाधिकृत कब्जा भएको पुष्टि हुन आएको हुँदा सोहि दफाको उपदफा ४ बमोजिम कब्जाबाट असर परेको बडा नम्बर १९ को मदतान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरु अवैध घोषित गरि मतदान गर्ने ।’