ओलीले भने– सरकार गठनको औचित्य सकियो

संविधानको लागि मिति पनि घोषणा नगर्ने प्रधानमन्त्रीमा पनि कायम भइरहने सुशील कोइारालाको तयारी हामीलाई मान्य छैन । मिति घोषणा गरेर जानुपर्छ । न त्र संविधान बन्दैन । प्रधानमन्त्रीले अहिले यस्तो भन्नु तीन वर्ष कुनुपर्छ भन्ने हो : अग्नी खरेल सहमतिबाट वा प्रक्रियाबाट संविधान जारी भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट पनि बस्दिन सरकार छोड्छु भन्नुभएको छ त्यसैले एमाले आत्तिनु पर्दैन: चीनकाजी

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २७ चैतमा ‘अब संविधान जारी गर्ने मिति तोकिंदैन’ भनेपछि प्रमुख सत्ता सहयोगी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली चिढिएका छन् । सरकार बन्दा गृहमन्त्रीको किचलो, सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘तुष’ नसकिंदै फेरि प्रधानमन्त्रीले संविधान जारी नगरी प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा कायम रहने तयारी गरेपछि एमालेको संस्थापन पक्ष क्रुद्ध भएको हो । १५ जेठसम्म संविधान जारी नभए पनि भदौको कांग्रेस महाधिवेशन अगाडि नै संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने पक्षमा भए पनि कोइरालाले सार्वजनिक रुपमा ‘अब मिति तोकिंदैन’ भनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी तीव्र असन्तुष्ट बनेका हुन् । आफ्नो असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री समक्ष राख्दा गत आइतबार बालुवाटारमा दुई नेताबीच भनाभन भएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्ति लगत्तै २९ चैत आइतबार सत्तारुढ दुई दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली तीव्र असन्तुष्ट बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई एमालेले तीन वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनिरहने र संविधान बनाउने विषय पछाडि धकेक्ल्ने अर्थको रुपमा बुझेको छ । मिति घोषणा गरेर अगाडि नबढिए संविधान नै नआउने भनाई एमालेको छ । ‘संविधानको लागि मिति पनि घोषणा नगर्ने प्रधानमन्त्रीमा पनि कायम भइरहने सुशील कोइारालाको तयारी हामीलाई मान्य छैन’ एमाले प्रमुख सचेतक अग्नी खरेलले खबरडबलीसँग भने, ‘मिति घोषणा गरेर जानुपर्छ । न त्र संविधान बन्दैन । प्रधानमन्त्रीले अहिले यस्तो भन्नु तीन वर्ष कुनुपर्छ भन्ने हो ।’ जेठ १५ मा नआउने भएपछि असार वा साउनको पहिलो हप्तासम्म संविधान जारी गर्ने गरी राजनीतिक प्रतिवद्धता घोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा सत्तासहयोगी दल एमाले छ । तर, पहिले सात बुँदे सहमति जस्तै फेरि पनि एमालेलाई सँगै हिडाउने तर, संविधान पनि नदिने र सत्ता पनि नछोड्ने विषयले एमाले अध्यक्ष ओली थप क्रुद्ध भएका हुन् । गत आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा ओलीले सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको, संविधान नबनेको र फेरि पनि मिति घोषणा गर्नमा प्रधानमन्त्री इच्छुक नभएको भन्दै बैठकमा तीव्र असन्नुष्टी व्यक्त गरेका थिए । दुवै कार्यभार पूरा नभएपछि ओलीले सातबुँदे सहमतिको औचित्य सकिएको भन्दै अब नयाँ सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । कांग्रेस एमालेलाई गृहमन्त्रालय दिन तयार भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्नेसहितमा सात बुँदै सहमति भएपछि गत २०७० माघ २७ प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइराला निर्वाचित भएका थिए । सोही सात बुँदे सहमतिको औचित्य सकिएको ओलीको टिप्पणीलाई धेरैले कांग्रेस–एमाले सरकारको औचित्य समाप्त भएको रुपमा बुझेका छन् । ओलीले कांग्रेसकै कारण संविधान निर्माण पछाडि धकेलिएको बताएका थिए । साथै, प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेको जस कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने भनाई बैठकमै राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले आफूले वार्ता, संवाद र सहमतिका लागि जोड दिएको, आव्हान गरिरहेको भन्दै सत्ता साझेदार भएपछि कांग्रेस मात्र नभएर एमाले पनि संविधान निर्माण गर्न नसकिएकोमा भागीदार हुनुपर्ने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले यस अघि पनि माघ ८ मा संविधान आउँछ भन्दै अन्तिमसम्म सबै राजनीतिक दलले भाषण गरिरहेको र संविधान नबन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत र नेपाली जनतामा नराम्रो सन्देश गएकोले मिति घोषणा गर्नै नसक्ने बताए थिए । तर, कांग्रेसका एक नेता प्रधानमन्त्रीले रत्नपार्कको शान्तिबाटिकाबाट यस्तो बोल्नुलाई सत्ता लम्ब्याउने र सोही सत्ताको आडमा भदौको महाधिवेशनमा आफू निर्वाचित हुने महत्वकांक्षा पालेको टिप्पणी गर्छन् । ‘संविधानसभाको म्याद अझै तीन वर्ष छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ । त्यसैले महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा शक्ति पार्न पनि उहाँ तत्काल संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘संविधान बन्दा सरकार छोडिहाल्नुपर्ने र महाधिवेशनमा आफू कमजो हुने बुझाई प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ ।’ यद्यपी कोइराला भित्री रुपमा सहमतिबाटै संविधान निर्माणको पक्षमा छन् । एमालेले भनेजस्तो गरी प्रक्रियामा गए प्रतिपक्षी दलहरु एमाओवादी  मधेसवादी दल थप चिढिने प्रधानमन्त्रीको बुझाई छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ मिति घोषणा कांग्रेसले गर्ने नभई सभामुखले गर्ने भन्दै एमाले आत्तिन नहुने बताए । ‘मिति घोषणा प्रधानमन्त्री एक्लो व्यक्तिले गर्ने होइन यो सभामुखको काम हो । सके सहमतिमा संविधान बनाउने हो नसके प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने भनेकै छौं’ सभामुखलेसमेत ६ गतेसम्मको समयसीमा दिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले खबरडबलीसँग भने, ‘सहमतिबाट वा प्रक्रियाबाट संविधान जारी भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट पनि बस्दिन सरकार छोड्छु भन्नु भएको छ । बाहिर आएका अरु सबै कुरा वाहियात हुन् ।’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान निर्माणका लागि दुवै दल विलम्ब गर्न नहुने पक्षमा भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘संविधान विलम्ब गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी दुई दल छौं । नयाँ मिति तय गर्दा कार्यतालिका बनाउदा के प्रभाव हुन्छ भन्नेमा हाम्रो मुख्य ‘कन्सर्न’ हो ।’ एमालेकै माधव नेपाल पक्षका केही नेता भने समय तोक्दा माघ ८ जस्तै समय घर्काउन संविधान विरोधी पक्ष लाग्ने हुनाले सहमति गर्दै मिति नतोकिकन संविधान निर्माणलाई अघि बढाउने पक्षमा पनि छन् । तर, ओली प्रक्रियाका आधारमा संविधानको छिनोफानो गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रक्रियाबाटै संविधान निर्माण गर्न ओलीले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई दबाब दिंदै आएका छन् ।