गाँउ–गाउँमा भ्रष्टाचारको खतरा !

केही दिन अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय आयो । महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरका जनप्रतिनिधिलाई सहज सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै ३५ लाख बराबरको मोबाइललगायत भौतिक सेवासुविधा लिने निर्णय गराएर एकपटक देशभर तरंग ल्याइदिए । आफ्नै सेवा सुविधा बढाउने अरु पनि निर्णय आए । यस्ता निर्णय अरु नगरपालिका र गाउँपालिकामा पनि हुनेछ । कति बाहिर आउलान कति मिलीजुली गुपचुप पारिएलान् । विद्यासुन्दर शाक्यको निर्णय महानगरको बजेटका हिसावले त्यति धेरै होइन । तर, यो प्रवृतिको कुरा सवैभन्दा महत्वपूर्ण हो । ठूला–ठूला सपना र भ्रमको खेति गरेर चुनाव जित्ने र जितेपछि जनतातिर नफर्कने हाम्रो राजनीतिक संस्कार हो । महानगरका प्रमुख शाक्यले यहीँ संस्कारको निरन्तरा दिएका हुन् । उनका लागि यो दूर्भाग्य भयो, मिडिया र सोसल मिडियामा निकै आलोचना भयो । निर्णय फिर्ता लिएको विज्ञप्ती जारी गरे । भविष्यमा यसो गर्छन कि गर्दैनन् त्यो चाहीँ भनेनन् । देशभर अरु विद्यासुन्दरका कथा अव पाँच बर्षसम्म हामीले पढिरहनु पर्नेछ । केन्द्रमा राजनीतिक नेतृत्व पैसाप्रति जति बढी नै मोह गर्छ । त्यहीँ स्कूलिङबाट हुर्के–बढेका जिल्ला नेताले इमान्दारीताको प्रर्दशन गरिहाल्छन् भन्नेमा शंका चाहीँ प्रयाप्त छ । [caption id=\"attachment_141166\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] जीपी मैनाली[/caption] राज्य कोषबाट रकम लिएर आफूखुसी सेवा सुविधा बढाउने कार्य नसुहाउँदो भएको भन्दै विरोधस्वरुप विद्यार्थी संगठनहरुले प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल खरिदका लागि भन्दै ‘रु एक चन्दा अभियान’ समेत सुरु गरेका थिए । यो व्यङ्ग मात्र हो । सोच परिवर्तनका लागि जनप्रतिनीधि आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ । उनीहरु जुन पार्टीका हुन्, ती पार्टीका नेतृत्वले त्यहीँ खालको स्कूलिङ दिनुपर्छ । देशमा गणतन्त्र स्थापनापछि हामीले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्यौँ । यो पुनर्संरचनापछि निकै बहसमा आयो एउटा विषय–सिंहदरवारको अधिकार गाँउगाउँमा । यसको सवै भन्दा बढी ब्रान्डिङ चाहीँ माओवादी केन्द्रले गर्यो किनभने जनयुद्धको एउटा ठूलो मुद्दा थियो राज्यपुनर्संरचनाको कुरा, जुन स्थानीय तहको पुनर्संरचनाले एक हदसम्म पुरा गर्दै थियो/छ । यो विषय चुनाव काँग्रेसका नेताले पनि भाषणमा उठाए, एमालेका नेताले पनि चर्चामा ल्याए । हामीले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्यौँ, अधिकार गाउँमा पनि दियौँ । जति सत्य हो, अर्को सत्य जुन भविष्यमा असत्य होस्, उत्तिकै डरलाग्दो छ । यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय हो, सुशासनको । हिजो केन्द्रीत तरिकाले देशका भ्रष्टाचार भयो । प्रजातन्त्रपछि सिंहदरवार केन्द्रित भ्रष्टाचारले राम्रो मलजल पायो । यो गणतन्त्रमा पनि उस्तै हुर्कियो । राजनीतिक पार्टी र नेताहरु मात्र होइन, न्यायलय, सुरक्षा निकाय, सेना, कर्मचारीतन्त्र र विदेशीको दातामा चलेका एनजिओ/आइएनजिमा पनि भ्रष्टाचारका रुखहरु राम्रोसँग हुर्किए । ठूलो रुखको छहारीको आनन्द धेरैले नै लिए, जसको सहज हिसाव छैन । तर, मानिसहरुले महसुस चाहीँ गरिरहेका छन् । बर्षेनी बढिरहेको भ्रष्टाचारको ‘पारो’ ले गरिरहेको संकेत पनि यहीँ हो । हामीले स्थानीय तहको अधिकार गाउँमा लगेर जनताको लागि ठूलो उपलब्धी दिएका छौँ । तर, हाम्रा जनप्रतिनीधिले जनताको पक्षमा काम गर्छन भन्ने पुरै विश्वास गर्न सकिन्नँ । यसका पछाडि केही कारण छन् । जस्तो कि, चुनाव लड्दा उनीहरुले जति खर्च गरे, त्यो समाजसेवाका लागि होइन । चुनावी खर्च ‘लगानी’ थियो । हारेकाको डुब्यो । जितेकाले सावा–व्याजसहित असुल गर्नेछन् । अहिलेको चुनाव खर्च उठाउने मात्र होइन,अर्को चुनावका लागि ‘ब्याक अप’ पनि तयार गर्नुपर्नेछ । चुनावमा जतिसुकै राम्रा प्रतिबद्धता गरेका भएपनि त्यो बिर्सेर जनप्रतिनीधिले भविष्य सोच्नेछन्, विगत भुल्नेछन् । यसले हाम्रो सिंहदरवारमा मात्र रहेको सुशासनको समस्या गाँउ–गाउँमा पुर्याउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाईदिएको छ । सुशासनको अर्को चिन्ता कहाँ हो भने जनप्रतिनीधिहरु जनताप्रति भन्दा सानेपा, धुम्वाराही र पेरिसडाँडा वा अरु कुनै शक्तिकेन्द्रप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । त्यसकारण आफ्नो विवेकमा भन्दा पनि ठूला–साना काममा माथिको आदेश स्वीकार गर्नेछन् । पार्टीका लागि फन्ड जुटाईदिनुपर्ने बाध्यतामा रहन्छन जनप्रतिनीधिलाई । पार्टीको कुरा मानिएन भनेफेरि टिकट पाइदैन, पार्टीमा बढुवा पनि हुँदैन । यसकारण जनप्रतिनीधि भविष्यका लागि पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । सरकारले गाउँपालिकालाई १० देखि ३९ करोडसम्म बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा बजेट भाषणमा यो कुरा आएको हो । यस्तै नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड र उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २३ करोडसम्म बजेट बजेट अनुदान पाउने छन् । अहिले विकास निर्माणको क्षेत्रमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य नभएसम्म देशको विकास कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । अहिलेसम्म सिंहदरवारमा केन्द्रित बजेट गाउँमा गएको छ । अर्थात, अव सिंहदरवारमा हुने भ्रष्टाचारको ठूलो हिस्सा गाउँमा देखिने खतरा छ । जहाँ हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नपउने सक्छौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१६ ले नेपाल नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुक हो । सार्क राष्ट्रहरुमा नेपाल भन्दा पछि बंगलादेश र अफगानिस्तान मात्र छन् । अर्थात हामी सार्क राष्ट्रमा पनि अगाडि नै छौँ, भ्रष्टको सूचिमा । नेपालमा सुशासनको कमी छ, यसैले भ्रष्टाचार निवारण हुन सकेन भन्ने प्रतिवेदनमा छ । सूचकांकमा नेपाल २९ अंक पाएर १३१ औं स्थानमा छ । यो अध्ययनमा १७६ देशलाई समावेश गरिएको थियो । सार्वजनिक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मुख्य महत्वका रुपमा राजनीतिक दल रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । भ्रष्टाचार बढाउन राजनीतिक दलको भूमिका ३७.४ प्रतिशत देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको आ.व २०७२र०७३ को ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ अनुसार सरकारी निकायले अपारदर्शी तरिकाले मोटो रकम खर्च गरेको भेटिएको छ । कर फछ्र्याैटमा पनि यस्तै समस्या छ । कर फछ्र्यौटका नाममा गठन गरेको आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको रिपोर्ट बाहिर आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७२–०७३ का अनुसार कुल २४ हजार ६९१ उजुरी परे । सरकारले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमाका लागि समयावधि तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । ‘स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४’ जारी भएको छ । असार ३० गते गाउँ/नगरसभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति हुने निर्देशनमा छ । यति ठूलो रकम स्थानीय तहमा कसरी बाँडफाँड हुन्छ, त्यो चाहीँ महत्वपूर्ण छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचित नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो अधिकार केन्द्रमा नै रोकिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेछन् । यो सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा लगेर जनतलाई राहत दिने चिन्ता हो कि चलखेलका लागि ढिलो भएको हो बुझ्न कठिन भयो । संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्यका आर्थिक, सामाजिक विकास, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीति, सरकारबाट स्वीकृत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरणको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर स्थानीय तहले काम गर्ने हो, विकासका योजना बनाउने हो । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले अङ्गीकार गरेको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकता, सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा वित्तीय नीति, स्थानीय तहको आवधिक योजना हेरेर विकास निर्माणका प्राथमिकता छुट्टाउने हो । तर, केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि पहुँचका आधारमा बजेट दिने चिन्ता छ । यो भयो भने सुशासनको नारा कागजमा सीमित हुन सक्छ । देशका राजनीतिक स्थिरताका लागि सुशासन धेरै महत्वपूर्ण छ । सुशासनकै अभावमा हामीले पंचायतको विकल्प खोज्यौँ । ०४६ पछि प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्यौँ । अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा देशमा युद्ध भयो । प्रजातन्त्रले सुशासन दिन सकेन, माघ १९ भयो । माघ १९ लाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा करेक्सन गरियो । हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ । गणतन्त्रपछिको १० बर्ष हाम्रा लागि सुशासनको पक्षमा त्यति सुखद भएन । यहीँ व्यवस्थाले चुणामणि शर्मा जस्ता व्यक्ति जन्माएको हो, उनीसँग भ्रष्टाचारको गंभीर आरोप छ र अख्तियारले तीन अर्व धरौटी मागेको छ । अहिले स्थानीय तहको चुनावपछि जनता स्थानीय सरकारमा जोडिदैछन् । त्यहाँ पनि समस्या आयो भने फेरि देश अर्को विकल्पमा जाने खतरा हुन्छ । पहिलो चरणमा तीन चरणको चुनावमा जनप्रतिनीधिले काम थालिसकेका छन् । दोस्रो चरणको चुनावबाट आएका प्रतिनीधिले पनि चाँडै काम थाल्नेछन् । तेस्रो चरणमा दुई नम्वर प्रदेशमा चुनाव हुनेछ । हामीले आफ्नै घर आगनमा प्रतिनीधि पाएका छौँ । लेखमा जनताको मत पाएर जितेका प्रतिनीधिको नियतमाथि शंका गरेको होइन । विगतको अनुभव र राजनीति व्यक्तिको प्रवृतिलाई ध्यान दिएर भविष्यमा हुन सक्ने एउटा खतराको संकेत मात्र गरेको हो । भविष्यमा भ्रष्टाचारको पारो थप माथि नजाओस् भन्ने चिन्ता जनाएको हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र केही न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी सिंहदरबारको हैसियत बराबरको चुनाव स्थानीय भएको भनेर चर्चा गरेका छौँ, हामीले । तर, हामीसँग दृष्टिकोणको अस्पष्टता र नैतिकताको अभाव छ । कमिशनको दलदलमा फसेर महत्वपूर्ण काम बिगार्ने जुन प्रवृति छ, त्यो नै हाम्रो विकासको वाधक हो । यसलाई अन्त्य नगरिकन देशमा विकासको आधार बन्दैन । सुशासनको महसुस गर्न पाइदैन । यसकारण हामी भन्नैपर्छ–सिंहदरवार अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने नाराका ठाँउमा सिंहदरवारको भ्रष्टाचार गाँउ–गाउँमा ! नहोस् । (लेखक अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिव हुन् ।)