कांग्रेस र माअोवादीबीच किचलोका कारण सरकार विस्तारमा ढिलार्इ

काठमाडौं । सरकार विस्तार ढिलो हुनुमा मुख्य सत्ताघटक कांग्रेस र माओवादीबीच मन्त्रालयकै किचलो मुख्य कारण बनेको छ । जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीसँगै कांग्रेसका तीन, माओवादी केन्द्रका तीन र फोरम लोकतान्त्रिकबाट एक जना मन्त्रीले मात्रै शपथ खाएका थिए । २२ मन्त्रालयले झन्डै डेढ महिना हुन लाग्दासमेत मन्त्री पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीसँगै रहेका ती मन्त्रालयले मन्त्री नपाउँदा दैनिक कामकारबाहीसमेत प्रभावित छ । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ– मन्त्री बन्न नपाएको असन्तुष्टि चुनावमा पर्ने डरले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार १४ अघि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन चाहेनन् । चुनावलगत्तै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने देउवाले बारम्बार बताउँदै आए पनि चुनाव सकिएकै तीन साता हुन लाग्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेन । ‘अब त मन्त्री हुने रहरसमेत मरिसक्न लाग्यो,’ मन्त्रीका लागि निरन्तर दौडधूप गर्दै आएका एक कांग्रेसका नेताले भने, ‘आज हुन्छ, भोलि हुन्छ भन्दाभन्दै यतिका दिन बिते, मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने अझै टुंगो छैन ।’ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका लागि छुट्याइएको २० मन्त्रालयमा कांग्रेसले १२ र माओवादी केन्द्रले ९ मन्त्रालयको अडान नछाडेका कारण भागबन्डा नमिलेको हो । दुवै दलले पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै अडान नत्यागेपछि राप्रपासहित साना दलका लागि छुट्याइएको दस मन्त्रालयमा कटौती गरेर भए पनि मिलाउने प्रयासमा सोमबार रातिसम्म छलफल भएको थियो । कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन रहेको कार्यदलले भागबन्डा टुंग्याउन बैठक बसेको थियो । कांग्रेस नेता निधिले मंगलबार बिहानसम्म भागबन्डा टुंग्याइने बताए । संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ नपुग्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै साना दललाई नसमेट्न गरी नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार राप्रपाका लागि अहिले उपप्रधानबिनाको चार मन्त्रालय छुट्याइएको छ । सरकारमा जाने विषयमै राप्रपा विभाजनको संघारमा पुगेपछि तत्काल उसलाई सरकारमा नल्याई मन्त्रालय मात्रै छुट्याएर राखिनेछ । प्रधानमन्त्री देउवाको जोड राप्रपाभन्दा पनि संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने छ । फोरम सरकारमा आएमा उसका लागि तीन मन्त्रालय दिने कांग्रेस र माओवादीबीच समझदारी छ । तर फोरमले तत्काल सरकारमा नआउने बताएकाले राप्रपाका लागि ४, फोरम लोकतान्त्रिकका लागि ३, नेकपा (संयुक्त) का लागि १ र १ मन्त्रालय साना दलका लागि दिइने तयारी छ । कार्यदलले मंगलबार बिहानसम्म टुंगो लगाएर शीर्ष नेतालाई बुझाउने र त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना छ ।