बाढी-पहिरो पीडितलाई राहतदिन को–को अघि सरे ?

काठमाडौं । कांग्रेसले दुई सय सात सांसदको एक महिनाको पारिश्रमिक बाढीपहिरोपीडितलाई दिने घोषणा गरेको छ । कार्यसम्पादन समिति बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सांसदको पारिश्रमिक एक करोड १५ लाख बाढीपहिरोपीडितलाई उपलब्ध गराउने गरी छुट्याउन संसदीय दलको कार्यालयलाई पत्र काटिसकेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिए । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– कांग्रेसले ‘कांग्रेस बाढीपीडित राहत कोष’ नाममा बैँक खाता खोलेर केन्द्रदेखि जिल्ला कार्यसमिति र पार्टीका चार लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्यलाई राष्ट्रिय शोकमा स्वेच्छाले सहयोग गर्न सर्कुलर जारी गरिसकेको केसीले जनाए । सांसदबाट ८२ लाख संकलन गर्दै एमाले एमालेले बाढीपहिरोपीडित परिवारका लागि पार्टीका सांसदबाट एकमुष्ट ८२ लाख रुपैयाँ राहत संकलन गर्ने भएको छ । सचेतक गोकुल घर्तीका अनुसार एक सय ७९ सांसदको तलब एकमुष्ट जम्मा गरी पार्टीले स्थापना गरेको प्राकृतिक विपत्ति कोषमा जम्मा गरिनेछ । सचेतक घर्तीका अनुसार एक सय ७९ सांसदको तलब एकमुष्ट जम्मा गरी पार्टीले स्थापना गरेको प्राकृतिक विपत्ति कोषमा जम्मा गरिनेछ । कोषमा जम्मा भएको रकम छिटै पीडित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए। माओवादी सांसदबाट ४५ लाख सहयोग घोषणा माओवादी केन्द्रका सबै सांसदले एक महिनाबराबरको तलब बाढीपीडितलाई दिने भएका छन् । माओवादी संसदीय दलको बैठकले सांसदको एक महिनाबराबरको तलब दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले बताइन् । माओवादीका कुल ८२ जना सांसदबाट ४५ लाख २८ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ बाढीपीडितले पाउने भएका छन् । राजपाका सांसदको पनि एक महिनाको तलब दिइने राजपाले २४ सांसदको एक महिनाको तलब बाढी र डुबानपीडितलाई राहतस्वरूप वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सांसदको तलबबाट संकलित रकम आफ्नै कोषबाट खर्च गर्ने तयारी राजपाको छ । संकलित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा नगर्ने महामन्त्री केशव झाले बताए । राहत संकलन गर्न समाजवादी फोरम पनि सक्रिय संघीय समाजवादी फोरमले पनि १५ सांसदको एक महिनाको तलब पीडितलाई राहतस्वरूप वितरण गर्ने भएको छ । फोरमले केन्द्रीय सदस्यबाट कम्तीमा दुई हजार र राजनीतिक समिति सदस्य तथा पदाधिकारीबाट कम्तीमा तीन हजार संकलन गर्ने निर्णय गरेको वरिष्ठ नेता अशोक राईले बताए । लोकतान्त्रिक फोरम र दुवै राप्रपा अनिर्णीत सत्तारुढ दल लोकतान्त्रिक फोरमले अहिलेसम्म कति सहयोग गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । लोकतान्त्रिक फोरमका १७ सांसद छन् । कमल थापाको नेतृत्वमा रहेको राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नाममा दर्ता हुन निर्वाचन आयोग पुगेको पशुपतिशमशेर राणा नेतृत्वका सांसदले बाढीपहिरोपीडितलाई दिने सहयोगबारे अहिलेसम्म निर्णय गरेका छैनन् । दुवै दलका गरी संसद्मा ३६ सांसद छन् । कोषको एक अर्ब निकासा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषले बाढी, पहिरोपीडितका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । कोषले तत्काल पहिलो किस्तामा ५० करोड र दोस्रो किस्तामा ५० करोड दिने गरी १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको हो । मन्त्रीको एक महिनाको तलब प्रधानमन्त्रीसहित २७ मन्त्रीले एक महिनाको तलबबापत १६ लाख ७५ हजार १ सय ९० रुपैयाँ बाढी प्रभावितलाई दिने निर्णय गरिसकेका छन् । कर्मचारीले पनि एक दिनदेखि पाँच दिनसम्मको तलब बाढी प्रभावितलाई दिने निर्णय गरेका छन् । एनआरएनबाट डेढ करोड संकलन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का तर्फबाट डेढ करोड संकलन भइसकेको छ । अध्यक्ष शेष घले र पत्नी जमुना गुरुङको तर्फबाट मात्र एक करोड योगदान भएको छ । एफएनसिसिआईबाट एक करोड घोषणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बाढीपहिरोपीडितका लागि नगद तथा जिन्सीसमेत गरी १ करोड रुपैयाँबराबरको राहत दिने घोषणा गरेको छ । महासंघले आफ्नातर्फबाट १० लाख तथा सहयोगी संस्थाहरूबाट थप सहयोग संकलन गर्ने अभियान चलाइरहेको छ । सिएनआईको ५० लाख सहयोग उद्योग परिसंघले बाढीपहिरोपीडितका लागि ५० लाख रुपैयाँबराबरको सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । परिसंघले उक्त कोषबाट सोही रकमबराबरको आवश्यक खाद्यान्न, औषधि एवं आपत्कालीन सामग्री प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।