सात प्रदेशमा सात एआइजी खटाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)लाई खटाउने भएको छ । प्रहरीलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरणको गृहकार्यस्वरूप प्रहरी नियमावली संशोधन गरी एआइजीलाई कानुनी अधिकार दिएर प्रदेशमा पठाउन लागिएको हो । दुई साताअघि बढुवा भएका एआइजीहरूलाई अहिलेसम्म पदस्थापन गरिएको छैन । उनीहरूलाई प्रदेशमै पठाउने तयारी भइरहेको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माका सल्लाहकार सुरेन्द्रबहादुर शाहले बताए । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– संघीय प्रहरी ऐनविनै प्रहरीलाई संघीय संरचनामा खटाउँदा समस्या सिर्जना हुनसक्ने भन्दै धेरै प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रहरी नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले नियमावली संशोधन गरी एआइजीलाई खटाउन लागिएको हो । केही दिनभित्रै एआइजीलाई प्रदेशमा खटाउने तयारी छ । हाल प्रहरीमा ११ जना एआइजी छन् । सातजनालाई प्रदेशमा तथा एकजनालाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा खटाएपछि बाँकी तीनजनालाई प्रहरी एकेडेमी र मुख्यालयमा राख्ने तयारी छ । दरबन्दी मिलाएर प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ । एआइजीलाई प्रदेशमा खटाउन कानुनी व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको शाहले बताए । यी हुन् बढुवा भएका एआइजी गत २० साउनमा सरकारले ११ डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो । बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, विजयलाल कायस्थ, केशरीराज घिमिरे, पशुपति उपाध्याय, माधव जोशी, कमलसिंह बम, मिङमार लामा, रणबहादुर चन्द, विजय भट्ट एआइजीमा बढुवा भएका थिए । तर, अहिलेसम्म उनीहरूले डिआइजी पदमा रहँदाको कार्यालयबाट काम गर्दै आएका छन् । बढुवा भएका एसएसपी र एसपीको पनि हालसम्म पदस्थापन भएको छैन । काठमाडौं परिसरलगायत मुख्य कार्यालयहरूमा कसलाई खटाउने भन्ने विवादले सरुवा र पदस्थापन रोकिएको हो । संगठनभित्र दुईथरी मत संघीय प्रहरी ऐनविनै प्रहरीलाई संघीय संरचना खटाउँदा समस्या आउन सक्ने भन्दै प्रहरीभित्र असन्तुष्टि छ । बढुवा भएका एआइजीहरूले प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा जाने इच्छा देखाएको छ । प्रहरी संगठनभित्रको दबाब र राजनीतिक नेतृत्वको जोडबलमा एआइजीहरूलाई प्रदेशमा खटाउन लागिएको हो । ‘अदालतकै संरचनाको नक्कल गरेर एआइजीलाई प्रदेशमा खटाउन लागिएको छ,’ एक प्रहरी अधिकार भन्छन्, ‘तर, अदालत प्रादेशिक सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन, प्रहरी र निजामती मात्र प्रादेशिक सरकारको अधिकारभित्र पर्दछ भन्ने बुझेर निर्णय लिनुपर्छ ।’ सरकारको यो निर्णयले टुक्रिएका दुई जिल्लामा समस्या हुने देखिन्छ । नवलपरासी र रुकुम टुक्र्याएर फरक–फरक प्रदेशमा राखिएको छ । ती जिल्लाको चेन अफ कमान्डमा समस्या हुने सम्भावना छ । हाल प्रहरीमा जिल्लाका आधारमा कमान्ड छ । जसकारण दुई जिल्लामा छुट्टै कमान्ड स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सिडिओ, अदालतलगायत अन्य संरचना पनि चाहिन्छ, जुन तत्काल सम्भव छैन । त्यस्तै, कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने विवादसमेत हुन सक्छ । हालसम्म प्रदेशको राजधानी तय भइसकेको छैन । समन्वयमा समस्या अहिलेसम्म निजामती प्रशासनको प्रादेशिक संरचना बनेको छैन । प्रहरी निजामतीकै मातहतमा सञ्चालन हुन्छ । हाल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको कमान्डमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरू चल्ने गर्दछ । त्यस्तै, अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वयमा समेत समस्या हुन्छ । किनकि सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अहिलेसम्म प्रादेशिक संरचना बनिसकेको छैन । प्रादेशिक प्रहरीले अन्य निकायको पुरानै संरचनासँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन व्यावहारिक नहुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । निजामतीको संरचना बनेपछि मात्र प्रहरीलाई संघीयतामा लैजानुपर्ने धेरै प्रहरी अधिकारीको मत छ ।