सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणाबारे अन्योल

काठमाडाैं । प्रदेश २ को स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएका कतिपय जनप्रतिनिधिले समेत आफूखुशी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गर्न थालेपछि केन्द्रीय निकायहरुले त्यसो नगर्न सचेत गराएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत छुट्टयाइएको बजेट निकासा भइसकेकाले थप घोषणा भए केन्द्रले भार नबेहोर्ने चेतावनी अधिकारीहरुले दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गरेका कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहिँ त्यसका लागि कसरी रकम जुटाउने भन्नेमै अन्योलमा देखिएका छन् ।विना कुनै योजना र आधारमा स्थानीय तहलाई अर्बौ रुपैंया आर्थिक भार पर्नेगरी हुने घोषणालाई केन्द्रीय बजेटले सम्बोधन नगर्ने भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले सचेत गराएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बजेट निकासा गरिसकिएको तर पछि घोषणा गरिएको भत्तालाई त्यसले नसमेट्ने विभागका निर्देशक विशाल भारद्वाजले बताएका छन् । उनले भने, \'\'केन्द्रले जुन कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ, त्यसको दायित्य अन्तर्गत पर्ने पैसा हामी केन्द्रवाट पठाउँछौं। र स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्नै कानुन नियम बनाएर भत्ता बढाउने छुट्टै कुरा भयो। तर उनीहरुले बढाएकै आधारमा केन्द्रीय सरकारबाट निकास चाहिँ हुँदैन ।\'\' कतिपय जनप्रतिनिधिले विकास बजेट कटाएर सामाजिक सुरक्षा भत्तावृद्धि गर्न सकिने तर्क अगाडि सारेपनि अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयले त्यसो गर्न कानुनले नमिल्ने भन्दै सतर्क गराएका थिए । यसअघि काठमाण्डौं, ललितपुर, पोखरा महानगरपालिका लगायतका मुख्य शहरका जनप्रतिनिधिहरुले गरेको घोषणा जस्तै, तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएकाहरुमध्ये कतिपयले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ह्वात्तै बढाउने निर्णय गरेका छन् । त्यस्तैमध्येका एक पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीलाल साह कानु, जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न वृद्धवृद्धा, एकल महिला र अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जातिले पाउने राहतमा वृद्धि गरिएको तर्क गर्छन् । तर त्यसको भार कसले बेहोर्ने भन्नेबारेमा भने अनभिज्ञता प्रकट गर्दै उनले भने, \'\'पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा जित्ने जनप्रतिनिधिहरुको मुखबाट मैंले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको कुरा सुनेको छु । गाँउघरमा गरिबी छ त्यसैले ५०० रुपैयाँ वृद्धि गर्दिएँ । लागु कसरी गर्ने पछि थाहा हुन्छ ।\'\' विद्यमान कानुनले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका राहत कार्यक्रम ल्याउन सकिने भएपनि त्यसकालागि नगर वा गाउँसभावाट कानुन पारित गर्नुपर्ने अधिकारीहरुको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सामाजिक सुरक्षा बापत ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी ७५३ वटै निकायमा पठाइसकिएको बताएको छ ।