हाम्रा पीडामा क्यान्सर लाग्यो : द्वन्द्वपीडित

सुर्खेत । विरेन्द्रनगरकी शान्ति ढकाल न्याय खोज्दै विभिन्न निकाय तथा आयोगमा धाउन थालेको २० वर्ष भयो तर उनको पीडाको आलो घाउमा मलहमपट्टी लगाउनुको सटृा नूनचुक छर्किएको अनुभूति भएको छ ।

श्रीमान् बितेको २० वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय पाउनुको साटो पीडा बल्झाउने काम भएको पीडित ढकालको भनाइ छ । “आयोगमा न्यायका लागि फाराम नभरेको भए यो घटना अहिलेसम्म बिर्सिसक्थ्यौँ ।”– ढकालले भनिन “ न्याय पाउन त कहाँ हो कहाँ उल्टै पीडा बल्झाउने काम मात्र भएको छ ।” जुनसुकै पार्टीका सरकार आए पनि आफ्ना पीडा नसुनेको उनको भनाइ थियो । “अहिलेसम्म कार्यक्रममा बोलाइन्छ अनि रुवाइन्छ, योभन्दा अन्य प्रगति भएको छैन”– ढकालले भनिन, “हाम्रा पीडा अब क्यान्सर भइसके ।” हामीहरूले सम्मान खोजेका हौँ भन्दै उनले अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्ना पीडा सुन्नेमा शंका लागेको छ भनिन । वीरेन्द्रनगरमा बसोबास गर्दै आएकी हरिमाया भट्टराई पनि बेपत्ता श्रीमान्को पर्खाइमा बसेको १४ वर्ष बितिसक्यो । “अझैसम्म पनि श्रीमान् ज्युँदै हुनुहुन्छ या मारिएको हो थाह छैन”– भट्टराईले भनिन, “कि सास चाहियो कि त लाश नै भए पनि चाहियो”– न्यायको खोजीमा भौतारिएकी भट्टराईले अहिलेसम्म राहत पनि पाउन नसकेको दुखेसो गरिन । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘सत्य र न्यायको खोजीमा हाम्रो हातेमालो’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सुर्खेतका द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरे । शान्ति प्रक्रियाको १० वर्षको अवधिमा जति नै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आफूहरूलाई कुनै न्यायको अनुभूति नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । द्वन्द्वपीडित रामकुमारी थापाले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सत्य खोज्ला भन्ने आशा पनि मरिसकेको बताइन । “कार्यदल गठन भएको छ तर, काम भएको छैन, अहिलेसम्म कुनै बैठक बस्न सकेको छैन”– उनले भनिन, “द्वन्द्वपीडितको पहिचान नै पाउन सकेका छैनौँ, आयोगको निर्देशिकामा सुरक्षाकर्मीलाई द्वन्द्वपीडितको परिभाषामा राखेको छैन ।” स्थानीय शान्ति समितिका सचिव सीता आचार्यले पीडितलाई एकमुष्टरूपमा राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले दुवै पक्षका पीडकले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् तर पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन भने । उनले दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई उचित राहतका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल पत्रकार महासंघका सुर्खेत शाखका अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीले पहुँचवालाले मात्र राहत पाउने गरेकाले यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइएको उल्लेख गरे ।  नागरिक आवाजका हरि धामीले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था लम्बिएकाले चुनौती थपिएको बताए । यता सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कार्यरत सह न्याधिवक्ता सुरेन्द्रजंग शाहीले आयोग निर्माणलगायतका उपलब्धि भए पनि पीडितले उचित न्याय पाउन नसकेको स्वीकार गरे । आयोगमा प्रदेश नं ६ बाट एक हजार उजुरी आएको र तिनको छानबिनका लागि आयोगमा कर्मचारी अपुग हुँदा समस्या भएकाले अहिले घटनाको प्रारम्भिक छानबिनमै रहेको उनले जानकारी दिए । रासस