घुमिरहने उनै एजेन्डाः नयाँ कि पुराना ? यस्ता छन् २५ वर्षयताका घोषणापत्र

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली ०६४ कै चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-तर, घोषणाको एक दशक बितिसक्दासमेत मुलुकले एक हजार मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन । ०४८ सालदेखि नै पूर्व–पश्चिम रेलको सपना कांग्रेस र एमालेले ०४८ सालमै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बिजुलीबाट चल्ने रेल र ट्रलीबस चलाउने नारा बनाएका थिए । तर, हालसम्म पनि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छैन । अझै सबै सदरमुकाममा मोटर पुग्न सकेन कांग्रेस र एमालेले ०४८, ०५१ र ०५६ कै चुनावमा पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, घोषणाको झन्डै दुई दशक पुग्नै लाग्दासमेत पूरा हुन सकेको छैन । अझै डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुगेको छैन । १८ वर्षदेखि बाहिरी चक्रपथको अलपत्र योजना कांग्रेस र एमालेले ०५६ र ०६४ को चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । माओवादीले पनि यो नारा ०६४ यता दोहोर्‍याउँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म पनि यो सडकको निर्माण सुरु भएको छैन । २५ लाखको लक्ष्य, आठ लाख पर्यटक पनि आएनन् तीन ठूला दलले ०६४ को निर्वाचन घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र वार्षिक पर्यटन आवागमन २०–२५ लाख पुर्‍याउने उल्लेख गरेका थिए । तर, घोषणाको १० वर्ष बितिसक्दासमेत आठ लाख पर्यटक नेपाल भित्राउन सकिएको छैन । यसपालि पनि दलहरूले त्यही पुरानो महत्वाकांक्षा दोहोर्‍याएका छन् । २३ वर्षदेखि घोषणामा सीमित सुरुङमार्ग कांग्रेस र एमालेले ०५१ र ०५६ कै चुनावमा काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । पछि यो नारामा माओवादी थपियो । तर, हालसम्म पनि निर्माण सुरु भएको छैन । २५ वर्षयताका घोषणापत्र कांग्रेसको घोषणापत्र ०४८ -पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बिजुलीबाट चल्ने रेल र ट्रलीबस चलाउने र अन्य साना सडकमा ट्रलीबस चलाउने । -जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने । -सबै गाउँ तथा सहरमा बिजुली पुर्‍याउने । ०५१ -विद्युत् उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने र त्यसको आयबाट जनताको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने । ०५६ -सबै गाउँ–गाउँमा बिजुली पुर्‍याउने र बढी भएको विद्युत् बिक्री गरी बर्सेनि अर्बौँ आम्दानी वृद्धि गर्ने । -निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माण । -काठमाडौंबाहिर चक्रपथ निर्माण र विराटनगर–धरान, बुटवल–भैरहवामा ट्रलीबस सेवा सञ्चालन गर्ने । -हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रोपवे र केवलकार प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने । -मोटरबाटो नपुगेका जिल्लाको सदरमुकाममा पाँच वर्षभित्र मोटरबाटो पुर्‍याउने । -‘सुनकोसीको पानीलाई सुरुङमार्गबाट कमला नदीमा झारी पूर्वी तराईलाई सिँचाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउने । -पाँच वर्षभित्र नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध पदार्थ, फलफूल चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको निर्यात मुलुकका रूपमा उभ्याइने। -तराई क्षेत्रमा बर्सेनि बाढी र नदीको कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध तथा वृक्षरोपण गर्ने प्रतिबद्धता । ०६४ -पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको औसत वार्षिक आय एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने । -काठमाडौंबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने । ०७० -प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने । -काठमाडौं–पोखरा राजमार्गलाई चार–लेनको द्रुतमार्गमा विकास गर्ने । -दक्षिण भारतीय सिमानादेखि उत्तर चिनियाँ सिमानासम्म जोड्ने पाँचवटा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गर्ने । -पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा एक चौथाइ निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । चिनियाँ सिमानादेखि काठमाडौं उपत्यका हुँदै (दक्षिण भारतीय सिमानासम्मको रेलमार्ग आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाका साथ काम गरिनेछ । एमालेको घोषणापत्र ०४८ -सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक बाटो पुर्‍याउने । -पहाडी क्षेत्रमा रोपवेको विस्तार गर्ने । -तराईमा पूर्व–पश्चिम विद्युत् रेल्वे सञ्चालन गर्न कार्ययोजना बनाई काम थाल्ने । -उत्तर क्षेत्रका व्यापारिक नाकासम्म यातायात सञ्जाल जोड्ने । -सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई जमिन वितरण गर्ने । र, उनीहरूलाई आवासको समेत व्यवस्था गरी रोजगारी दिलाउने । ०५१ -मोटरबाटो नपुगेका जिल्लामा मोटरबाटो पुर्‍याउने । दुर्गम जिल्लाहरूमा रोपवे यातायात निर्माण गर्ने । -पूर्व–पश्चिम रेलवे निर्माण गर्ने । हेटौँडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाउने । -प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरी वैकल्पिक ऊर्जा विकास गर्ने । ०६४ -पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने । र, त्यसलाई मुख्य सडकसँग जोड्ने । चीनको तिब्बतसँग आधुनिक रेल यातायातको सञ्जाल जोड्न प्रक्रिया अघि बढाउने । -काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका राजमार्ग निर्माण गर्ने र रोपवे तथा जलमार्ग निर्माण गर्ने । ०७० -शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा आत्मसात् गर्दै आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक (कक्षा १२) तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने । -कम्तीमा चारवटा नदी करिडोरमा उत्तर–दक्षिण सीमा जोड्ने सडक निर्माण पूरा गर्ने । -सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा पूर्व–पश्चिम र काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग निर्माणको थालनी गर्ने । -निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग र उपत्यका मोनोरेल मार्गको निर्माण गर्ने । -संघीय प्रदेशका सम्भावित राजधानीका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारको निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्ने । माओवादीको घोषणापत्र ०६४ -१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने । -दश वर्षमा सबै गाउँ र घरमा बिजुली वितरण गर्ने । -देशलाई १० वर्षमा मध्यमस्तर, २० वर्षमा उच्चस्तर र ४० वर्षमा अति उच्चस्तरको विकासको कोटिमा पुर्‍याउने । -क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यान्वयन गरी जोताहा मोही, मुक्त कमैया र भूमिहीन किसान र गरिब किसानलाई निःशुल्क भूमि वितरण गर्ने । -नेपाल आउने पर्यटकको संख्या दश वर्षभित्र प्रतिवर्ष २० लाख पुर्‍याउने र त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र पार्ने । -दश वर्षभित्र देशको मुहार नै फेरिने गरी सडक, रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, रोपवे निर्माण गर्ने । तराईमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने, ल्हासाबाट काठमाडाैँ हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने । र भारत–चीन जोड्ने गरी ५ देखि ६ वटा उत्तर–दक्षिण सडक निर्माण गर्ने । ०७० -आगामी तीन वर्षमा मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने । -नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको ७२१ डलरबाट बढेर ५ वर्षको अन्त्यमा १४००, दश वर्षको अन्त्यमा ३३००, २० वर्षको अन्त्यमा १०७०० र ४० वर्षको अन्त्यमा ४०००० डलर पुग्ने । -‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार सम्पन्न गरिनेछ । हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मुक्तकमैया, हलिया, हरूवाचरुवा, सुकुम्बासी र गरिब किसानलाई निःशुल्क वितरण गर्ने । -कृषि पेसालाई आकर्षक र मर्यादित बनाई युवालाई यसप्रति आकर्षित गर्न कृषि पेसाबाट अवकाशपछि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न किसान र राज्यको संयुक्त योगदानबाट ‘कृषक पेन्सन कोष’ को व्यवस्था गरिनेछ । -सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने । कर्णालीलगायत पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति, १५ वर्षमुनिका बालबालिका, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, गरिबीको रेखामुनिका नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा र महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने । -सम्पूर्ण नेपालीका लागि प्रमुख ५० वटा रोगको स्वास्थ्य बिमा गर्ने ।