उड्डयन प्राधिकरणमा सिलबन्दी

भक्तपुर । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्माणाधीन तालिम भवनमा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सिलबन्दी गरेको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ- मध्यपुर थिमि–२ गठ्ठाघरस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) को तालिम भवन निर्माण गर्दा नगरपालिकासँग कुनै स्वीकृति नलिई, नक्सा पाससमेत नगरी निर्माण थालेको भन्दै सिलबन्दी गरेको हो । प्राधिकरणले करिब ७ करोड रुपैयाँ लागतमा साढे २ तलाको (एटीसी) तालिम भवनको निर्माण एक महिनाअघि थालेको थियो । नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ, उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवाली, कानुन अधिकृत केशव सिलवाल, नगरपालिकाका इन्जिनियर, २ नम्बरका वडाध्यक्ष राम थापा, ३ नम्बरका वडाध्यक्ष प्रेम कुटु, नगरपालिका कर्मचारीलगायतको टोलीले बुधबार सिलबन्दी गरेपछि प्राधिकरणको (एटीसी) भवन निर्माण कार्य रोकिएको छ । साबिक हवाई विभाग तथा हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जुन प्रयोजनका लागि स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरेको हो, त्यसविपरीत कार्य गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकासँग स्वीकृति नलिई भवन निर्माण थालिएकाले सिलबन्दी गर्न बाध्य भएको मध्यपुर थिमि नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरणले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरी बिचौलियाको चंगुलमा डुबाएको समेत नगरप्रमुख श्रेष्ठको आरोप छ । ‘प्राधिकरणले अधिग्रहण गरेको जग्गा आइचर कम्पनी, एग्रोभेट खाद्यान्न भण्डारण, ग्रिल कारखाना, हाइड्रोपावर कम्पनीको हेभी सामग्री भण्डारणका लागि भाडामा दिएको छ,’ उनले भने । आइचर कम्पनीले मात्र १ सय ७५ रोपनी जग्गामो क्षेत्रफल ओगटेको नगरपालिकाले जनाएको छ । आइचर कम्पनीले नगरपालिकालाई ४ करोड ३४ लाख कर तिर्नुपर्ने र बिहीबारभित्र कर नतिरे कम्पनीमा सिलबन्दी गर्नेसमेत नगरपालिकाले जनाएको छ । प्राधिकरणको जग्गामा सञ्चालित अधिकांश कम्पनीले नगरपालिकालाई कर तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले यस क्षेत्रको करिब ४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ दफा २७ र २८ मा भवन वा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले सोही ऐनमा टेकेर सिलबन्दी गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीले बताए । सरकारी निकायले नै लत्याएर भवन निर्माण सुरु गरेकाले नगरपालिका सिलबन्दी गर्न बाध्य हुनुपरेको समेत उनी बताउँछन् । स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरी दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने नगरपालिकाले जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘प्राधिकरणले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरे पनि कतिपयको मुआब्जा लिन बाँकी भएको र लगत कट्टासमेत गर्न बाँकी छ,’ उनले भने । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि सरकारी भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य स्वीकृति लिएर मापदण्डअनुसार जानुपर्ने व्यवस्था हुँदा पनि ‘एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर’ जस्तो संवेदनशील भवन निर्माण गर्दा प्राधिकरणले सरकारको नियम मिच्न खोजेको नगरपालिकाको आरोप छ । यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (एटीसी) तालिम भवन निर्माणका प्रोजेक्ट म्यानेजर नरविक्रम थापाले भने प्राधिकरणलाई कुनै पनि जानकारी नै नदिई नगरपालिकाले आफूखुसी सिलबन्दी गरेको बताए । ‘प्राधिकरणले एटीसी तालिम केन्द्रका लागि अस्थायी भवन निर्माण गर्न लागेको हो,’ उनले भने, ‘अस्थायी संरचना निर्माणका लागि नक्सा पास आवश्यक छैन ।’