प्रदेश सांसदको प्रश्नः गाडी किन्ने विषयमा मनोमानी भो, मन्त्रीको जवाफः कानून परिमार्जन गर्दै अघि बढाैंला

रुपन्देही । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले आज सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यो विधेयक सभाबाट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । आजै, प्रदेश नं ५ अन्तर्गतका गाउँसभा, नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका अष्टभूजा पाठकले प्रदेशसभाको अधिकार स्थानीय तहमा स्पष्ट हुनुपर्ने र स्थानीय सरकारको नाममा हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारुले गाउँपालिका र नगरपालिकामा कानून तर्जुमा गर्न मस्यौदाकार आवश्यक भएको टिप्पणी गरे । अर्का प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पाण्डेले स्थानीय तहमा गाडी किन्ने विषयमा मनोमानी देखिएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको नामकरण अविलम्ब गर्नुपर्ने बताए । सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले कानून परिमार्जन गर्दै अघि बढिने बताए । रासस