१७ सय नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीमाथि अख्तियारको छानबिन

काठमाडौं । अदालतका नक्कली फैसला, नक्कली चिकित्सक र अख्तियारकै किर्ते निर्णयका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला राज्यका विभिन्न निकायमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको तथ्य उजागर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकसाथ झन्डै १ हजार ७ सय नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीमाथि छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारका अनुसार सबैभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीको बिगबिगी संवेदनशील क्षेत्र शिक्षा र सुरक्षामा छ। आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ–त्यसपछि निजामती सेवा, बैंक र संस्थानमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी कार्यरत छन्। शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा परेका उजुरीको अनुसन्धानबाट विभिन्न सरकारी कार्यालय, प्रहरी सेवा, संस्थान र शैक्षिक निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भारतका विभिन्न बोर्डका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर ठूलो संख्यामा सेवामा प्रवेश गर्न सफल भएका हुन्। अख्तियारको अनुसन्धानले भारतका विभिन्न बोर्डका नाममा अनुचित लाभ लिन शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर पेस गरेको देखाएको छ। ‘अहिले अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर सरकारी सेवामा कार्यरत १ हजार ७ सयमाथि छानबिन गरिरहेको छ। सुरु नियुक्त र बढुवाका लागि नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको भेटिएको छ’, अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीले भने, ‘लोकसेवा आयोग नै पास गरेर आएकामा समस्या थोरै छ। अन्यत्र बढी समस्याग्रस्त देखिएको छ।’ आयोगले नक्कली प्रमाणपत्रमा यतिबेला गम्भीर छानबिन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। छानबिन भइरहेका कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी शिक्षक छन्। त्यसपछि स्वास्थ्य, प्रहरी सेवा र संस्थानका छन्। अख्तियारका अनुसार छानबिनमा सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई खटाइएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानले शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती, बैंक, संस्थान, प्रहरीमा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी समस्या जटिल देखाएको छ। बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसनल काउन्सिल, पटनाअन्तर्गतको वीडी इभनिङ कलेजका नाममा आईएससी उत्तीर्ण नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएको फेला परेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतका सइ नगेन्द्रकुमार भगतसहित ६ जनाविरुद्ध अघिल्लो साता अख्तियारले मुद्दा चलायो। भगतसँगै विराटनगर महानगरपालिकाका कर्मचारी धनकुमार लामा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको विराटनगरस्थित पुस्तकालयका एक कर्मचारी र तीन शिक्षक पनि नक्कली प्रमाणपत्रको अभियोगमा मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परे। गत वर्ष मात्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत सोहनकुमार रौनियार, अमर उच्चमावि मझौलिया बाराका प्राचार्य योगेन्द्रप्रसाद राउत, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका उपप्रध्यापक सुनील देवकोटा, पाटन औद्योगिक क्षेत्रका सबइन्जिनियर प्रकाश पुडासैनी, प्रहरीका सइ मोहनसिंह सुनार, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका मेडिकल अधिकृत सन्तोषकुमार झा, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल अधिकृत कुशराज गिरी र अर्का मेडिकल अधिकृत रामजी यादवसहित ४० जनाविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो। बढुवा प्रयोजनका लागि एमए उत्तीर्णसम्मका प्रमाणपत्र भारतबाट ल्याइएको फेला परेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार दर्जनौं संस्थाका नक्कली प्रमाणपत्र कारोबार हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ। अख्तियारको विज्ञ टोलीले गत वर्ष शंकास्पद मानिएका भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा पुगेर तीन बोरा नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएको थियो। अनुगमनबाट ती विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको फेला नपरेपछि अख्तियार कारबाहीमा उत्रिएको हो। तीन(चार चरणमा अख्तियारले छानबिन गर्न टोली खटाएको थियो। धेरै विश्वविद्यालय अस्तित्वमा रहे पनि प्रमाणपत्र पेस गरेका कर्मचारीले त्यहाँ पठनपाठन गरेको कुनै अभिलेख छैन। कतिपय विश्वविद्यालय नै नक्कली छन्। अर्थात ती विश्वविद्यालय नै छैनन्। अहिले भइरहेको १ हजार ७ सय नककली प्रमाणपत्रको छानबिन सकिएपछि अख्तियार फेरि अर्को चरणको छानबिन गर्न भारतका विभिन्न विश्वविद्यालय जाने तयारीमा छ।