नेपालमा १२ विपदः वर्षेनी ८९० जनाको मृत्यु, एक अर्बको क्षति

झापा । नेपालमा वर्र्षेनी आउने प्राकृतिक विपत्तिका कारण सयौंको ज्यान जाने गरेको छ । विपत्तिकै कारण वर्र्षेनी करीब डेढ अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ ।

नेपालमा वर्र्षेनी ८९० जनाको मृत्यु र एक हजार ७७१ जना घाइते हुने गरेको एसियाली विपद् पूर्व तयारी केन्द्र (एडिपिसी)का नेपाल प्रमुख मानबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राकृतिक विपत्तिकै कारण वर्र्षेनी रु एक अर्ब ३१ करोड बराबरको भौतिक क्षति हुने गरेको छ भने एक लाख ३२ हजार १६१ घरपरिवार प्रभावित हुने गरेका छन् । ‘आगलागी, बाढी, पहिरो, चट्याङ, भूकम्प, हावाहुरी, असिना, शीतलहर, हिमपहिरोलगायतका १२ प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपले नेपालमा वर्र्षेनी विपद् निम्त्याउने गरेको छ’, प्रमुख थापाले भने “वर्र्षेनी ठूलो संख्यामा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको छ, यसको न्यूनीकरणको लागि विपद् व्यवस्थानबारे सर्वसाधारणमा जानकारी हुन आवश्यक छ ।” पछिल्लो चार दशकमा नेपालमा २२ हजार २१६ वटा प्राकृतिक विपत्तिका घटना भएको प्रमुख थापाले बताए । उक्त घटना परी ७९ हजार ७०२ जना घाइते भएका थिए भने ५९ लाख ४७ हजार २६८ घरपरिवार प्रभावित भएको संस्थाको तथ्यांक छ । संस्थाको तथ्यांकमा २०७२ सालमा आएको महाभूकम्पको क्षति पनि समावेश गरिएको छ । विपद्बाट रू पाँच अर्ब ९१ करोड ९८ लाख ५५ हजार बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको संस्थाको तथ्यांक छ । यसैबीच, विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार र स्थानीय संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न झापाको विर्तामोडमा तीन दिने ‘विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी’ सम्बन्धी तालीम आयोजक गरिएको छ । प्रमुख थापाले नेपाल विपद्को अत्यन्त जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाको कार्यदक्षता बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै तालीमको आयोजना गरिएको बताए । विराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र उत्थानशील विकास केन्द्रसमेतको व्यवस्थापनमा आयोजित सो तालीममा झापा, ताप्लेजुङ र सुनसरीका गरी ३० जनाको सहभागिता रहेको थियो । विपद्सम्बन्धी गर्नुपर्ने कार्यबारे ज्ञानको कमी, अभिलेखीकरणमा दक्षताको कमीजस्ता कारणले स्थानीय सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त सहयोग उपयोग गर्न नसकिइरहेको प्रमुख थापाले बताए । अमेरिकी नागरिक बिल गेट्सले स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था ‘बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशनको आर्थिक सहयोगमा तालीम सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । रासस