नेकपाका नेतालार्इ यस्तो जिम्मेवारी दिने तयारी

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्रीय कमिटीका ४४१ केन्द्रीय नेतालाई जिम्मेवारी दिने गरी पार्टीको नियमावली तयार पारेको छ । महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले सबै केन्द्रीय नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुने गरी नियमावलीलाई करिब–करिब अन्तिम रूप दिएको हो । एक चरण अनौपचारिक छलफलपछि कार्यदलले नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा केन्द्रीय सचिवालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-‘जम्बो’ केन्द्रीय कमिटी भएका कारण सबैलाई जिम्मेवारी दिने मान्यताका आधारमा नियमावलीको मस्यौदा करिब–करिब टुंगो लगाइएको स्रोतले जनाएको छ । पार्टी विधानलाई थप स्पष्ट पार्न पौडेलको संयोजकत्वमा गत ७ जेठमा ४ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा पूर्वएमालेबाट पौडेल र स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल तथा पूर्वमाओवादीबाट स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य छन् । कार्यदललाई १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्न केन्द्रीय सचिवालयले निर्देशन दिएको थियो । ‘विधानले व्याख्या गर्न माग गरेको स्थानमा केही व्याख्या गरिएको छ, राज्यका संरचना बदलिएकाले केही विभागको नाम र काम बदलिने गरी नियमावली प्रस्तावित छ,’ कार्यदल सदस्य भुसालले भने, ‘तत्कालीन एमालेका विभागहरूमध्ये केहीलाई मिलाएर, केहीलाई फुटाएर केन्द्रीय विभाग बनाउँदा उपयुक्त हुने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’ मस्यौदा लगभग तयार भइसकेकाले एक चरणको अनौपचारिक छलफलपछि पास गरेर केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाउने तयारी रहेको उनले जनाए । ‘नियमावलीको मस्यौदा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ, कार्यदलका सबै सदस्यहरूले कुनै सुझाब भए बेदुराम भुसालमार्फत जानकारी गराएपछि अन्तिम रूप पाउनेछ,’ कार्यदलका अर्का सदस्य खिमलाल देवकोटाले भने । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्य खटाइने नियमावली मस्यौदा कार्यदलले १ सय ६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्य इन्चार्ज बनाउन सकिने गरी नियमावलीको मस्यौदा बनाएको छ । एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका ३५ जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य जिल्ला इन्चार्ज हुने र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्य खटाउने गरी नियमावलीको मस्यौदा बनेको हो । यसअघि तत्कालीन एमालेले केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज तथा माओवादी केन्द्रले क्षेत्र इन्चार्जका रूपमा तोेकेको थियो । सबै केन्द्रीय सदस्य काममा खटाउने उद्देश्यले नियमावली प्रस्ताव गरिएको कार्यदल सदस्यहरूको भनाइ छ । ३१ देखि ३५ केन्द्रीय विभागको प्रस्ताव नेकपाले कम्तीमा ३१ देखि बढीमा ३५ केन्द्रीय विभाग बनाउने तयारी गरेको छ । तत्कालीन एमालेका ३१ मध्ये अधिकांश केन्द्रीय विभागलाई निरन्तरता दिँदै केही विभाग थप्ने र केहीलाई नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग तालमेल हुने गरी पुनर्संरचना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सबैले जिम्मेवारी पाउने गरी केन्द्रीय कमिटीले नै आवश्यक विभागहरू थप्न पनि सक्छ, तर अहिलेलाई हामीले ३१ वटा प्रस्ताव गरे पनि बढ्न सक्छ ।’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । मन्त्रालयका समानान्तर विभाग प्रदेश, संघीय मामिलादेखि खानेपानी केन्द्रीय विभागसम्म नेकपाले तत्कालीन एमालेका अधिकांश केन्द्रीय विभागहरूलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ विभागहरू प्रस्ताव गरेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय विभागहरू व्यवस्थित नभएकाले पूर्वएमालेले बनाएको राज्यका मन्त्रालयकै ढाँचाका अधिकांश विभागका नामलाई निरन्तरता दिँदै कार्यदलले केही नयाँ विभागहरू नियमावलीमा प्रस्ताव गरेको हो । संघीय तथा संसदीय मामिला विभाग, स्थानीय तह मामिला विभाग, प्रदेश संसदीय मामिला विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ विभागजस्ता नयाँ विभागहरू बनाउने तयारी गरिएको हो । विभागका नाम र संख्या भने अन्तिम टुंगो लाग्न अझै बाँकी रहेको कार्यदल सदस्यहरूको भनाइ छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले नियमावलीमार्फत विभाग बनाएर व्यवस्थित नगरे पनि पूर्वएमालेको अभ्यास र अधिकांश विभागलाई निरन्तरता दिइएको देवकोटाले बताए । प्रस्तावित अधिकांश विभाग राज्यको मन्त्रालयको नामसँग मिल्ने गरी समानन्तर ढंगले तयार पारिएको छ । जनसंगठन, मोर्चा, प्रतिष्ठान र प्रवासमा खटाइने भूगोल, केन्द्रीय विभागमा जिम्मेवारी नपाउने केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रत्येक जनवर्गीय संगठन, पार्टीका नाममा रहेका प्रतिष्ठान, केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहने अन्य जिम्मेवारी र प्रवासका कतिपय कमिटीहरूको जिम्मेवारी दिने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ । र, यो पनि